आइतबार, ०२ मङि्सर २०७५, ०३ : १९
सरकार ! ‘जथाभावी कर नियन्त्रण गर’
मङ्गलबार, २९ साउन २०७५

अर्थ संसार, काठमाडौँ -  सांसदहरूले स्थानीय तहले जथाभावी उठाइरहेको करलाई व्यवस्थित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले अव्यवस्थित रूपमा करको दायरा बढाउँदा जनताको आक्रोश बढ्ने र संघीय व्यवस्था नै कमजोर हुने बताए ।

सत्तारूढ नेकपाका सांसद हृदयश त्रिपाठीले स्थानीय तहबाट जथाभावी कर संकलन गर्दा पनि सरकार लाचार बनिरहेको आरोप लगाए । ‘स्याङजामा एक जना ज्योतिषसित दुई हजार कर मागिएछ, अहिले स्थानीय तहहरूले कुखुरा देखे कुखुरालाई, साइकल देखे साइकललाई र मान्छे हिँडेको देखे मान्छेमाथि समेत कर लगाउने त्रास उब्जिएको छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘संघीयतालाई बदनाम बनाउन स्थानीय तहले जथाभावी र मनलाग्दी कर उठाउन थालेका छन् ।’ उनले करका कारण जन्मन र मर्नसमेत डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै व्यंग्य गरे । करलाई व्यवस्थित बनाउन नसके संघीयता नै असफल हुने र प्राप्त सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको उनले बताए ।

सांसदहरूले जन्मदर्ता र मृत्यदर्ता प्रमाणपत्रका लागि २५ रुपैयाँ लिइँदै आएकामा एक हजारदेखि १२ सय रुपैयाँसम्म असुल्न लागिएको बताउँदै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले इन्टरनेटमा कर फिर्ता लिएको प्रचार गरिए पनि ३० प्रतिशत कर अझै उठाइएको बताए । ‘जनतालाई करको भारी थुपारेर सरकारले के गर्न खोजेको हो रु’ उनले प्रश्न गरे ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महेन्द्र यादव र अनिलकुमार झाले संघीयतालाई असफल बनाउने गरी स्थानीय तहबाट कर उठाउन थालिएको बताए । ‘यसअघि लिइँदै आएको करमा समेत ५० प्रतिशत बढाइएको छ, कतिपयमा दोहोरो कर उठाइएको छ,’ यादवले भने, ‘यसलाई तत्काल व्यवस्थित गरियोस् ।’ कान्तिपुरबाट

Copyright © 2018 Kushum Media Creation Pvt. Ltd., All Rights Reserved