पूँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र ट्रेडिङ गर्ने नेपाल स्टक एक्स्चेन्जवीचको झगडा छताछुुल्ल भएको छ । नेप्सेले पत्रकार सम्मेलन गरेरै बोर्डको ब्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । यसै सेरोफेरोमा अर्थ संसार डटकमले नेप्सेका महाप्रबन्धक सीताराम थपलियासँग गरिएको कुराकानीः
बैँकलाई ब्रोक्रर लाइसन्स दिने कुरा के कारण अड्किएको हो ?
ब्रोक्रर लाईसन्स दिने कुरामा नेप्सेले कहिले पनि अल्झाउन सक्दैन । ब्रोकर संख्या थप गर्ने, ब्रोकरको क्षेत्र विस्तार गर्नेलगाएतका विषय अध्ययन गर्न एउटा कमिटी गठन भएको थियो । त्यो कमिटिले दिएको प्रतिवेदनमा धितोपत्र बोर्डले आपत्ति देखायो । कर्मसियल बैँक संचालनका लागि बैँक तथा वित्तिय संस्था सम्वन्धी ऐन र राष्ट्र बैँकको एकिकृत निर्देशनकालगायतका कुराहरुलाई पनि समावेश गरेर नयाँ प्रतिवेदन तयार गरौँ भन्दा नेप्से बाधक भयो भन्ने कुरा आएको हो ।
बैँकलाई ब्रोकर लाइसन्स दिने काम सम्भव छ कि छैन ?
एक हप्ताभित्रमा अध्ययन कमिटिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैँकलाई अनुरोध गर्ने कुरा र एकिकृत निर्देशनमा परिमार्जन गरेर एकैपटक कर्मसियल बैँकलाई लाईसन्स दिन सकिन्छ भन्ने धारण रहेको छ । बाहिर प्रचारमा आएको कुरा गलत हो ।
के ब्रोकरहरुले गर्दा यो काम पछाडि सरेको हो ?
यो कुरा स्वभाविक हो । स्वार्थी मनोवृति धेरै छन् । स्टक एक्सचेन्जले कसैको पक्ष या विक्षप नलिई आम लगानीकर्तालाई सहज सुविधा पुर्याएर लगानीकर्तालाई सुविधा दिने कार्यमा लागिरहेको छ ।
अनलाईन कारोबार ल्याउने कुरामा नेप्से बाधक छ भन्ने सुन्नमा आउँछ । यो कुरा सही हो या गलत ?
स्टक एक्स्चेन्ज धेरै मिडियामा नआई आफ्नो व्यवसायिक कार्य गर्न चाहन्छ । सस्तो लोकप्रियतामा रमाउँदैन । स्टक एक्चेन्जले अघिल्लो साल भदौदेखि अनलाईन कारोबारको लागि आवेदनको सुरुआत गर्यो । त्यसपछि आवेदनहरु प्राप्त भयो, लेखा परिक्षण समितिमा स्टक एक्चेन्जको विरोधमा उजुरी पर्यो । फागुन ४ गते भेन्डरसँग सहमति जारी भयो । धितोपत्र बोर्डमा हलो अडकाउने गोरु चुट्ने प्रबृत्ति हावी भएको कारण ढिलाई भईरहेको छ । आफूले आरम्भ गरेको कार्य छिटो सम्पन्न होस् भन्ने कामना नेप्सेको रहेको छ ।
तपाईको बिचारमा यो काम कहिले सफल होला ?
उच्च अदालतमा बिचाराधिन विषय भएकोले अधालतले जहिले निर्णय दिन्छ त्यसपछि नै काम अगाडि बढ्छ ।
गैरआवसीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपाली पूँजी बजारमा भित्र्याउने कुरामा नेप्सेले के गरिरहेको छ ?
नेपाली नागरिकता भएका एनआरएनलाई नेपाली पूँजी बजारमा ल्याउन कुनै समस्या छैन । नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिहरुलाई एनआरएनको ऐन नै बाधक भएकोले त्यसलाई सम्सोधन गर्नुपर्छ । टेडिङ सिस्टम इन्टरनेटमा आधारित नभएर विदेशमा रहेका एनआरएनलाई कठिन भएकोले इन्टरनेटको सेवा छिटो संचालन गर्नुपर्छ । नीति नियममा परिवर्तनमा धितोपत्र बोर्डले अग्रसरता लिनुपर्छ ।
ब्रोकहरुको शाखा विस्तारमा के भईरहेको छ ?
अघिल्लो वर्षकोे पुसमै शाखा विस्तारका लागि जिल्लाहरुलाई ३ श्रेणीमा विभाजन गरिएको थियो । धितोपत्र बोर्डले यस्तो विषयमा निर्णय गर्दा अध्यनन गर्ने भनेका कारण अध्यनन प्रतिवेदनसहित ५० वटा ब्रोकरमध्ये ४१ जनालाई बाहिर पठाउने सहितको पत्र लेखिएको छ ।
नेप्स र धितोपत्र बोर्डबीचको लडाईंले साना लगानीकर्तालाई मारमा पार्यो भनेर गरिएको आन्दोलनलाई कसरी लिनु भएको छ ?
हामीले कसैलाई पनि मारमा पार्न खोजेका छैनौ । यहाँबाट पठाएको नियम, नियावली, कार्यविधि धितोपत्रबोर्डले सानासाना कुरामा अल्झाएको कारण धेरै समय लागिरहेको हो । हामीले गरेका धेरै कामहरु देखिएको छैन । धेरै काममा बोर्डले असहयोग गरिरहेको छ ।
नेप्सेको ब्रोकरसँग मेलमिलाप भयो भन्ने गुनासो धेरैबाट आउँछ नि ?
कहाँनेर भयो भन्ने कुरो खुल्ला रुपमा भन्नुपर्छ ।
नेप्से र धितोपत्र बोर्डको कारण लगानीकर्ता मारमा रहेका छन् । यसमा तपाईको के धारण छ ?
लगानीकर्तालाई कठिन हुने केही काम गरेका छैनौ । लगानीकर्ताकै पक्षमा हामी काम गरिरहेका छौं । धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाई सबै दोष लगाईरहेको छ । सबै कामहरु धितोपत्र बोर्डमा रोकिएका छन् ।
के तपाई आगामी दिनमा नेप्सेले लगानीकर्ताको पक्षमा काम गर्छ भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ ?
म सधैँ लगानीकर्ताको हितमा सर्मपित व्यक्ति हुँ । हिजोको दिनमा कुनै पदमा नरहँदासमेत बजारको सुधारका लागि झोला बोकेर हिँडेको मान्छे हुँ । यो बजारको विकासका लागि म सधै वलिदान दिन तयार छु ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस