अर्थ संसार, काठमाडौं– प्रदेश नं ७ को एकमात्र धनगढी उपमहानगरपालिका कार्यालयले सेवाग्राहीलाई विभिन्न सेवा निःशुल्करुपमा प्रदान गर्न थालेको छ ।
कार्यालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने सिफारिशका साथै यसको अनुसूची फाराम, औषधि उपलब्ध गराउन, रगत उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पर्ने सिफारिश निःशुल्क गरिएको उल्लेख छ ।
जन्मदर्ता, मृत्यु विवाह बसाइँसराइ सम्बन्ध विच्छेदजस्ता व्यक्तिगत घटनाको सिफारिश निःशुल्क गरिएको छ । यद्यपि जन्म, मृत्यु, विवाहको हकमा ३५ दिन नाघेमा भने रु ५० जरिवाना तोकिएको छ ।
यस्तै अपाङ्ग परिचयपत्र, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा, कानूनी सहायतासम्बन्धी र आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था कमजोर भएकाका लागि गरिने सबै सिफारिशसमेत निःशुल्क गरिएको जनाइएको छ ।
उपमहानगरपालिका कार्यालयले एकीकृत सम्पत्ति कर यस आर्थिक वर्षमा दश देखि १२ प्रतिशत घटाएको छ । साविकमा योभन्दा बढी एकीकृत सम्पत्ति कर लिने गरिएको थियो । उपमहानगर क्षेत्रका सडकदेखि ३० मिटरसम्मको जग्गालाई व्यावसायिक र त्यस पछाडिको जग्गालाई कृषियोग्य भनी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
यस वर्षदेखि कार्यालयले मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तु, इँटा उद्योग, अस्पताल तथा क्लिनिक, नर्सिङ होम, क्यासिनो करको दायरामा ल्याएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाको तेस्रो नगरसभाबाट आव २०७५÷०७६ का लागि पारित आर्थिक ऐनअनुसार यो व्यवस्था भएको जनाइएको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने गरी २२ वटा एकल अधिकार सूचीबद्ध गरेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस