५ प्रतिशत अनुदानमा शैक्षिक कर्जा कहिले

अर्थ संसार, काठमाडौं– “आर्थिक रुपमा विपन्न सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन लागि पाँच प्रतिशत अनुदानमा शैक्षिक कर्जा उपलब्ध कहिलेसम्म उपलब्ध गराइन्छ ?”

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद सञ्जयकुमार गौतमले यो प्रश्न सोधी चालु महाधिवेशनमा ‘प्रश्नोत्तर कार्यक्रम’ शुरु गर्नुभयो । सांसदले मौखिक प्रश्न सम्बन्धित मन्त्रीसमक्ष राख्ने र मन्त्रीले जवाफ दिनेक्रम आजदेखि शुरु भएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आर्थिक रुपमा विपन्न सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि पाँच प्रतिशत अनुदानमा शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउन कार्यविधि तयार भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विद्यालयल शिक्षा निःशुल्क भएपछि उच्च शिक्षालाई अझ गुणस्तरीय बनाउन सो प्रावधान ल्याइएको हो । यो कार्यान्वयन हुन्छ । यसमा शङ्का नगरे हुन्छ ।” सो प्रश्नमाथि सांसद प्रेम सुवाल, विरोध खतिवडा, तेजुलाल चौधरी र राजेन्द्रकुमार केसीले पूरक प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

निःशुल्क शिक्षा विधेयक

मन्त्री पोखरेलले सदनको आजको बैठकमा ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०७५’ प्रस्तुत गर्नुभयो । सो विधेयकमाथि सांसद खगराज अधिकारी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, पुष्पा भुसाल, चौधरी र अञ्जना विसंखेले संविधानप्रदत्त अधिकार भएको हुँदा शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले दायित्व लिनुपर्छ भन्नुभयो ।

विद्यालयलाई बालमैत्री, महिलामैत्री र अपाङ्गता भएकामैत्री बनाउन र शिक्षाको बजेट वृद्धि गर्न माग गर्दै उहाँहरुले अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन नसके जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

प्रश्नोत्तर छ दिन

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदले विषयगत मन्त्रालयमाथि प्रधानमन्त्रीसहित सम्बन्धित मन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने र प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीले जवाफ दिने बारको निर्धारण गरिएको छ । सचिवालयद्वारा जारी सूचीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबारे प्रश्न सोध्नका लागि आइतबार निर्धारण गरिएको छ ।

त्यसैगरी रक्षा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्नका लागि सोमबार तोकिएको छ । सांसदले स्वास्थ्य तथा जनससङ्ख्या, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न मङ्गलबार सोध्न सक्नेछन् ।

गृह, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्नका लागि बुधबार निर्धारण गरिएको छ । बिहीबार सांसदले परराष्ट्र, शहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्न सक्नेछन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, खानेपानी र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्नका लागि शुक्रबार निर्धारण गरिएको छ  रासस