शुक्रबार, २८ मङि्सर २०७५, १७ : १६
संविधानमा तीन खम्बे अर्थ नीति र अबको बाटो
बिहिबार, ०४ असोज २०७५
  • प्रेमलकुमार खनाल

सामान्यतया मानिसका आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्तीका लागि आवश्यक पर्ने रकम र यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीलाई अर्थतन्त्रको रुपमा बुझ्न सकिन्छ अर्थात् मानिसका आधारभूत आवश्यकताको वस्तु तथा सेवाहरुको उत्पादन, विनिमयका माध्यमबाट बिक्रि वितरण र यसको उपभोगको व्यवस्थापन गर्ने आर्थिक प्रणाली नै अर्थतन्त्र हो ।

 हाम्रो मुलुकमा वि.सं. २००८ देखि बजेट प्रणालीको सुरुवात भयो । वि.सं. २०१३ देखी योजनावद्ध आर्थिक विकासको थालनी भयो । योजना बद्ध विकासको थालनी देखि नै मिश्रित आर्थिक प्रणालीको अवलम्बन हुँदै आयो । वि.सं. २०४६ मा भएको ऐतिहासिक जन आन्दोलनको सफलताबाट एकदलीय पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्थाके पुर्नस्थापना भए पछि २०४८ को आम निर्वाचनबाट नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा निर्वाचित सरकार गठन भयो । यहाँ देखि नै सरकारले बजारमुखी अर्थनीतिको सुरुवात गर्यो । मिश्रित अर्थप्रणालीमा राज्यको नेतृत्वकारी भूमिका र नीजि क्षेत्रको सहभागिता गरी दुवैको भूमिका रहँदै आएकोमा बजारमुखी आर्थिक नीतिको शुरुवातबाट खास गरि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, आवास, यातायात, उर्जा, पर्यटन वैँक तथा वित्तीय सेवा, निर्माण, संचार आदि क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको सहमागिता र वर्चस्व बढन थाल्यो र त्यस यता उत्पादन, मूल्य निर्धारण र वितरणमा नीजि क्षेत्रको भूमिका रहँदै आएको छ । यसरी हेर्दा बहुदलीय व्यवस्थाको पुर्नस्थापना देखी गणतन्त्र स्थापना भई नेपालको संविधान जारी हुँदासम्म अर्थात २४ वर्ष सम्म मिश्रित आर्थिक प्रणाली तर बजारद्वारा निर्देशित आर्थिक प्रणालीको वर्चश्व रहँदै आयो ।

२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानले बजारद्वारा निर्देशित आर्थिक नितिको सट्टामा मिश्रित आर्थिक प्रणाली अन्तर्गत सरकार, सहकारी र निजीक्षेत्रको भूमिका रहने गरि तीन खम्बे अर्थनीतिको मोडेललाई अंगिकार गरेको छ र यही तीन खम्बे अर्थ नितिको मोडेलबाट अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख बनाउँदै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा सबैखाले भेदभाव, शोषणका अन्त्य गरि आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रहँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत राज्यको आर्थिक उद्देश्यका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागीता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकत्तम परिचालनद्वारा तीब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषण रहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्धिको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने उल्लेख छ ।

संविधानमा आर्थिक विषयगत क्षेत्रमा राज्यले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीतिका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार पहिलो, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुद्धढ गर्ने, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने तेस्रो, सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अधिकतम परिचालन गर्ने चौथो, आर्थिक क्षेत्रका सवै गतिविधिमा स्वच्छता जवाफदेहि र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने पाँचौ, उपलब्ध साधन, श्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, छैठौँ– तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र

राता रात धनी बने र कर छली गर्नेको जभात बढ्दै गएको छ, र यसले राजनीतिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको छ । पैसा हुनेहरूले मात्र निर्वाचनमा दलहरूबाट टिकट प्राप्त गर्ने, पैसा कै भरमा राजकीय क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्ति हटाउने, सरकारका मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई यिनै पैसावालहरूले अवान्च्छीत प्रभावमा पारी आफ्नो फाइदा लिने दलाल पूँजीवादको विशेषता बनेको छ, दलाली, कमीशन र अनियमितता गरेर आर्जन गरिएको रकम उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा लगानी हुनको सट्टा अनुत्पादक र उपभोग्य क्षेत्रमा खर्च हुनु मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि गंभीर चुनौती बनेको छ ।

विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्धन गर्दै बस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने, सातौँ– कालाबजारी एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, आठौँ– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योग धन्दा र साधन श्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, नवौँ– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, दशौँ– राष्ट्रिय हित अनुकुल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनको क्षेत्रमा वैदेशीक पूँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने, एघारौँ– वैदेशीक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशीक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने, बाह्रौ– गैह् आवासीय नेपालीहरुको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने र तेह्रौँ – औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र संघका बीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने राज्यका आर्थिक नीति रहने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानमा आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित जनताका मौलिक हकहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्तरगत प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच र माध्यमिक विद्यालयहरूसम्म निःशुल्क गर्दै उच्च शिक्षा सर्व सुलभ ढंगले प्राप्त गर्ने हक हुने, रोजगारी गर्न पाउने, प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासका साथै उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजीक सुरक्षाका सुविधा प्राप्त गर्ने, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वाथ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हक सहित खाद्य वस्तु प्राप्त गर्ने  हक हुने, उपयुक्त आवासको हक हुने, आर्थिक रुपले विपन्नहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने र प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानले परिलक्षित गरेको बाटो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आर्थिक समानता प्राप्त गर्ने र समृद्धि हासिल गर्ने र समाजवादको आधार निर्माणण् गर्ने कार्य चुनौती पूर्ण रहेको छ । विगत ३ दशक देखि अवलम्बन गरिएको खुल्ला, बजारमुखी एवं नव उदारवादी अर्थनीतिका कारण देशको आर्थिक वृद्धि अत्यन्तै न्यून रहेको छ । विकसित देशको तुलनामा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय ९०० डलरको हाराहारीमा मात्र रहेको छ । जनसंख्याको झण्डै ४० प्रतिशत घरपरिवार अझै पनि गरिवीको स्तरमा जीवन व्यतित गन वाध्य भएका छन् । आधारभूत आवश्यकताका वस्तु र सेवामा भएको व्यापारीकरण र नीजिकरणका कारण प्राप्त आम्दानी प्रायः सबै नै उपभोग्य वस्तु र सेवामा खर्च गर्नु परेको छ । जसले गर्दा वचत परिचालन दर ८\१० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएका कारण पूँजी परिचालन दर समेत अत्यन्तै न्यून रहेको छ ।

उदारीकरण नीतिका कारण उत्पादन र रोजगारी वृद्धि तर्फ भन्दा पनि व्यापार गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने नीतिका कारण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत हुन सकेको छैन । परिणाम स्वरुप गरिवी र वेरोगारीको संख्या बढ्दै गएको छ, भने अर्कोतिर आन्तरिक उत्पादनमा आएको गिरावट र आयात व्यापार गरेर आपूर्ति धान्नु पर्ने मुलुकको व्यापार नीतिका कारण डरलाग्दो रुपमा व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ । व्यापार गरेर, कमिशनको लेनदेन अनियमितता र कर छली गरेर अकुत धन सम्पत्ति कमाउनेहरूको संख्या एकातिर बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर न्यून आय, वेरोजगारी र अर्धवेरोजगरीको संख्या बढ्दै जाँदा आर्थिक असमानताको खाडल बढ्दै गएको छ । नवउदारवादी अर्थनीति अन्तरगत दलाल पूँजीवादको विकास हुँदै गएको छ ।

राता रात धनी बने र कर छली गर्नेको जभात बढ्दै गएको छ, र यसले राजनीतिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको छ । पैसा हुनेहरूले मात्र निर्वाचनमा दलहरूबाट टिकट प्राप्त गर्ने, पैसा कै भरमा राजकीय क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्ति हटाउने, सरकारका मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई यिनै पैसावालहरूले अवान्च्छीत प्रभावमा पारी आफ्नो फाइदा लिने दलाल पूँजीवादको विशेषता बनेको छ, दलाली, कमीशन र अनियमितता गरेर आर्जन गरिएको रकम उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा लगानी हुनको सट्टा अनुत्पादक र उपभोग्य क्षेत्रमा खर्च हुनु मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि गंभीर चुनौती बनेको छ ।
संविधानले ३ खम्बे अर्थनीतिका माध्ययमबाट आर्थिक असमानता हटाउदै तीब्र आर्थिक विकास गरेर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तीन खम्बे अर्थनीति अन्तरगत अब सरकारको भूमिका स्वभाविक ढंगले झन बढेर गएको छ । राज्यको नेतृत्वकारी भूमिकालाई नवउदारवादी अर्थनीतिका पण्डीतहरूले आत्मसात गर्दैनन् । यस्तै उनीहरूले सहकारीको विकासलाई पनि स्वीकार गर्दैनन् ।

अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक क्षेत्र (सरकारी र सहकारी) को विकास नभई समाजवादको आधार निर्माण हुन सक्दैन । अहिलेको झै नवउदारवादी अर्थनीतिले धारायासी बनाएको अर्थतन्त्रलाई पुर्नरुत्थान गर्न पनि सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका सँगै उत्पादन, रोजगारी र जनताका आधारभूत आवश्यकताको रुपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान, खानेपानी आवास, सार्वजनिक वातावरणका क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्दै लैजानु पर्दछ । सहकारी क्षेत्रलाई कृषि जन्य उद्योग, घरेलु उद्योग र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्दै अर्थतन्त्रमा आगामी ८÷१० वर्ष भित्र कम्तीमा ३० प्रतिशत योगदान पु¥याउने गरी सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नु पर्दछ । नीजि क्षेत्रलाई मुख्यतया उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहीत गर्नु पर्दछ, खासगरी औद्योगिकरणको प्रव्रिmयामा नीजिक्षेत्रको भूमिकालाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । नीजि क्षेत्रले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण गर्न राज्य उचित प्रवन्ध मिलाउनु पर्दछ । नीजि क्षेत्रले उत्पादन गरेको वस्तु सहकारीमूलक आपूर्ती संस्थाहरू मार्फत विव्रmीवितरणको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ ।

ऊर्जा, संचार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, खानी जन्य जस्ता रणनीतिक महत्वका उद्योगहरूमा सार्वजनिक लगानीलाई बढाउदै जानु पर्दछ । नीति क्षेत्रले लगानी गरको व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रभावकारी निययन र अनुगमन गरेर जनताले सर्वसुलभ ढंगले वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने आधार तयार गर्नुपर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, लगायत आधारभूत सेवामा भई रहेको व्यापारिकरणको अन्त्य सँगै सर्वसाधारण जनताको आयवृद्धि र वचत वृद्धि ले निर्माण हुने पूँजीबाट राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको दरमा वृद्धि हुनेछ । यस्तै दलाल पूँजीवादले संरक्षण गरेको अनुत्पादक पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने आधार तयार गर्नु पर्दछ । यसले स्वभाविक रुपमा स्वाधीन र आत्म निर्भर अर्थतन्त्रको जग तयार हुने छ । र यसरी अर्थतन्त्रलाई अगाडी बढाउन सक्दा मात्र संविधानले परिलक्षित गरे वमोजिम आर्थिक समानता, विकास, समृद्धि सँगै समाजवादको आधार निर्माण हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

यो समाचार छुटाउनु भयो कि ?

७ करोड ३९ लाख कित्ता सेयर अनुमतिको पर्खाइमा

मितेरीले १७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने 

 

 

 

Copyright © 2018 Kushum Media Creation Pvt. Ltd., All Rights Reserved