Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी पुन : गेजुवालाई

आइतबार, ०७ असोज २०७५, ०८ : २० मा प्रकाशित

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी पुन : गेजुवालाई

अर्थ संसार,काठमाडौँ - सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार राति मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई उक्त चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गरी प्रारूप सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गेजुवाले केही समयअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव अघि बढाउन ऊर्जालाई जिम्मा दिएको हो ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठमा यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र गेजुवाका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । दाहालपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा दिने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय खारेज गर्दै स्वदेशी लगानी र सीपमा बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमाले र माओवादीले यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णयको विरोध गर्दै आफ्नो सरकार बनेपछि निर्णय उल्ट्याउने सार्वजनिक चेतावनी दिएका थिए ।

नेपालमा वाम गठबन्धन सरकार बनेपछि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना पुनस् गेजुवालाई दिइने अनुमान गरिएको थियो ।गत कात्तिकमा गेजुवासँगको समझदारी खारेज गरेको सरकारले मंसिर पहिलो साता स्वदेशी लगानीमा बनाउने महत्त्वाकांक्षी घोषणा गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यसको जिम्मा दियो । सरकारले प्राधिकरणलाई ८ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी यसको जिम्मा दिएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने उपाय सुझाव दिन भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक समितिसमेत निर्माण गरेको थियो ।

उक्त समितिले सरकारलाई आयोजनाका लागि ऋण दिन सक्ने आन्तरिक संस्थाहरूको विवरणसहित आयोजनाबाट भारतमा समेत बाढी नियन्त्रण हुने भएकाले त्यो लाभबापतको रकम नेपालले पाउनुपर्ने सुझाव पेस गरेको थियो ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएपछि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले सरकारलाई समझदारी खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले २ अर्ब खर्च गरी आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन ९डीपीआर० तयार पारिसकेकाले यसलाई तत्काल निर्माण सुरु गर्न सकिने आयोजनाको रूपमा हेरिन्छ ।

सरकारले २०७३ जेठ १६ गतेदेखि बूढीगण्डकी निर्माणका लागि लगानी जुटाउन भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर भन्सार बिन्दुबाटै उठाउन थालेको थियो । आयोजनाका लागि २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ । कान्तिपुरबाट

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

धेरै पढिएको