बुढीगण्डकीमा राजनीतिक चलखेल : सरकारको निर्णयमा उठ्यो प्रश्न

अर्थ संसार, काठमाडौं–  सरकारले लगानीको ढाँचा, ऋणको मात्रा तथा अन्य प्राविधिक विषयमा द्विपक्षीय सहमति भएपछि मात्रै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिने तयारी गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुपसँग वार्ता गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

 चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा चासो व्यक्त गरेको र निर्माणका लागि तयार रहेको भन्दै सरकारलाई पत्र लेखेको थियो । गत भदौ १ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई चिनियाँ कम्पनीले उक्त पत्र पठाएको थियो ।

 सरकारले निजी तथा अन्य लगानीकर्तालाई समेत आयोजना निर्माणका लागि आग्रह गरेको थियो । चित्तबुझ्दोरुपमा कुनै पनि कम्पनी लगानीका लागि तयार नभएको अवस्थामा सरकारले विद्युत् ऐनको दफा ३५ अनुसार करार सम्झौता गरी आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई दिनसक्ने बताएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री वर्षमान पुनले भन्नुभयो, “लगानीको ढाँचा, ऋणको प्रक्रिया तथा लागत, आर्थिक तथा प्राविधिक विषयमा सहमति भएपछि मात्रै आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिन सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अन्तरवस्तुसमेत त्यही हो ।”

सरकारलाई चिनियाँ कम्पनीले इञ्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र वित्त व्यवस्थापन (एपिसिएफ) ढाँचामा आयोजना अगाडि बढाउने भन्दै प्रस्ताव गरेको छ । सो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन पनि मन्त्रालय र प्रवद्र्धक कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुपर्दछ । “द्विपक्षीय वार्ताका आधारमा मात्रै सहमतिमा पुग्न सकिन्छ, अन्यथा बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिइयो भनेर भन्ने अवस्था भने रहेको छैन”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “प्रवद्र्धक कम्पनीको प्रस्ताव चित्त बुझेको खण्डमा मात्रै आयोजनामा लगानीका लागि सरकारले सम्झौता गर्न सक्छ, अन्यथा हामीसँग अरु धेरै विकल्प भने बाँकी नै रहन्छन् ।”

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठ २१ गते आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग समझदारी गरेको थियो । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ मङ्सिर ८ गते आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने भन्दै चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज गरिदिएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वमर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनायो । सोही कार्यदलले आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा करीब रु एक खर्ब अनुदानबापत उपलब्ध गराउने र आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउने प्रस्ताव थियो । तर जलाशयुक्त आयोजनामा लगानीकर्ताको चासोसमेत कम रहेको, सरकार आफैले पनि तत्काल लगानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थालगायतका कारणले सरकारले बाह्य लगानीकर्ता खोज्नु परेको दाबी गरेको छ ।

“आयोजनामा लगानीका लागि तयार हुने आधारपत्रमा सहमति भए मात्रै अगाडि बढाउने हो, अन्यथा सरकारले उपयुक्त विकल्प खोजेर निर्माण गर्छ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “वार्ता नै नभई, सहमति नै नगरी अहिले नै यस्तो भयो भनेर गरिने प्रचारसमेत अन्यथा हुन जान्छ ।”

सरल कर्जा लिने वा इपिसिएफ ढाँचामा बनाउने भन्ने विषयको प्रकृति फरक भएपनि अन्त्यमा एउटै खालको हुने भएकाले थप आशङ्का नगर्नसमेत मन्त्री पुनले आग्रह गर्नुभयो । आवश्यक प्रक्रिया, नीति नियम तथा कानूनअनुसार नै प्रवद्र्धनको सम्झौता हुनेतर्फ सरकार सचेत रहेको उहाँको भनाइ छ ।

आयोजना निर्माणमा जान तयारी हालतमा रहेको छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्ययाक्टबेलले चार वर्ष पहिले नै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार पारिसकेको छ । आयोजनाको कूल लागत रु दुई खर्ब ७३ अर्ब हुने अनुमान छ ।

  सरकारले आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको काम जारी राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा रु पाँच अर्ब, आव २०७४/७५ मा रु १८ अर्ब र चालू आवमा रु २० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । मुआब्जामा मात्रै रु ६३ अर्ब खर्च लाग्नेछ । तर गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजारको भने मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । निर्धाणर हुन नसकेको क्षेत्रको समेत शीघ्र मुआब्जा निर्धारण गर्ने सरकारको तयारी छ । आयोजनाबाट करीब ५० हजार नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । धादिङ र गोरखाका साविकका २७ गाविसका बेसी र फाँट पानीमुनि पर्नेछ ।

आयोजना काठमाडौँ, पोखरा र चितवनजस्ता ‘लोड सेन्टर’बाट नजिक भएकाले पनि असाध्यै आकर्षक परियोजनाका रुपमा लिइन्छ । सो अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सरकारले उपयुक्त ठानेको अवस्थामा मात्रै चिनियाँ कम्पनीसँग करार सम्झौता हुने बताउनुभयो ।

“सरकारले विद्युत् ऐनको दफा ३५ अनुसार करार सम्झौता गरेर आयोजना दिने भए पनि निर्माण व्यवसायीको छनोट तथा अन्य प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले प्रतिस्पर्धा नै नगरी आयोजना दिइयो कि भनेर आशङ्का गर्नुसमेत गलत हुन जान्छ”, सहसचिव घिमिरेले भन्नुभयो ।

  उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट आए पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा नै आवेदन दिए पनि त्यो सरकारलाई दिइएको आवेदन भर्न बुझ्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नु आफूहरूको दायित्व भएको बताउनुभयो ।