नेपाल– चीन ऊर्जा संयन्त्रको बैठक बिहिबारदेखि , यस्ता छन् एजेण्डा

रमेश लम्साल

अर्थ संसार, काठमाडौँ–नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग र साझेदारीलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ बिहीबारदेखि दुई दिवसीय ऊर्जा संयन्त्रको बैठक आयोजना गरिएको छ ।

गत असार ५ गतेदेखि १० गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको चीन भ्रमणको क्रममा भएको सहमतिअनुसार नै बैठकको आयोजना गर्न लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सोही भ्रमणका क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र उहाँका चिनियाँ समकक्षीबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको थियो ।

ऊर्जा तथा जलविद्युत्को क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने र नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउनका लागि विशेष वातावरण तयार पार्ने लक्ष्यका साथ बैठकको आयोजना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले नेतृत्व गर्नुहुनेछ भने चिनियाँ सरकारका तर्फबाट पनि ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको सहभागिता रहनेछ । बैठकमा लागि चिनियाँ अधिकारी आज यहाँ आइपुग्नेछन् ।

नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि यसअघि भएका प्रयास तथा नेपालका विभिन्न आयोजनामा चीन सरकारको तर्फबाट भइरहेको लगानी, आगामी दिनमा अपनाइने लगानीका उपाय तथा ढाँचाका बारेमा समेत ऊर्जा संयन्त्रको बैठकमा छलफल हुने कार्यक्रम छ । यही असोज ३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यू होङले गर्नुभएको शिष्टाचार भेटावार्तामा समेत ऊर्जाको क्षेत्रमा भई आएका सहकार्य र द्विपक्षीय हितका बारेमा छलफल भएको थियो ।

सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवको नेतृत्वका दुई संयन्त्र बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा सहमति भएको थियो । यस्तै सङ्खुवासभा हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत जोड्ने अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा समेत प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल र चीनबीच बनेको उर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठक, ऊर्जा क्षेत्रमा गर्न सकिने सहकार्यका विविध क्षेत्रमा छलफल हुने र एउटा समझदारी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले विगतमा भएका सहमति तथा सहकार्य तथा आगामी दिनमा हुनसक्ने लगानीका विविध पक्षमा द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले आगामी दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानी जरुरी भएकाले पनि सबै पक्षसँग मिलेर काम गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।

नेपाल र चीनबीच पहिलोपटक हुन लागेको ऊर्जा संयन्त्रकोे बैठकमा राखिने एजेण्डाका बारेमा मोटामोटी तयारी भएको जानकारी दिँदै मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बैठकलाई कामकाजी बनाउन आफ्नोतर्फबाट प्रयास हुने बताउनुभयो । उहाँले बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, नेपालमा लगानीका लागि आग्रह तथा ऊर्जा व्यापारका विविध आयामका बारेमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । सरकारले चीनसँग गरेको सम्झौताअनुसार संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गरिसकेको छ ।

मन्त्री पुनले संयन्त्रको बैठकमा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन र जलविद्युत् आयोजना निर्माणलगायतका विषयमा संयन्त्रको बैठकमा छलफल हुँदा त्यसले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै चिनियाँ लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण बनाइदिनसमेत चिनियाँ राजदूतसँग पनि आग्रह गर्नुभएको थियो । मन्त्री पुनले ग्रिड कनेक्सनसम्बन्धी बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीच भएको सम्झौताले बजार विस्तारमा टेवा पुगेकोे भन्दै चिनियाँ लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न पटकपटक आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । सरकारले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै विकास र समृद्धिको सपनालाई पूरा गर्न पनि लगानी आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै आएको छ ।

बङ्गलादेशसँग भएको सम्झौताले समेत बजार विस्तारमा थप सहयोग पुगेको छ । यस्तै दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क०को १८औँ शिखर सम्मेलनले पारित गरेको सार्क फ्रेमवर्क सम्झौताअनुसार बिजुलीको आयात र निर्यातमा कुनै समस्या नहुने देखिएको छ । द्विपक्षीय ऊर्जा संयन्त्रको बैठकमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल हुने र त्यसले दुवै देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने भएकाले त्यसले सम्भावनाको नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास लिइएको छ । रासस