अर्थ संसार, काठमाडौँ – भूमि, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले गरीब घरपरिवारको पहिचान भएका विभिन्न छ जिल्लाका ७२ हजार ७५४ अति गरीब घरपरिवारलाई वार्षिक रु दुई हजार ४०० सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले सिराहा, रौतहट, बागलुङ, मुगु, बाजुरा र कैलालीका अति गरीब घरपरिवारलाई परिचयपत्रका आधारमा भत्ता उपलब्ध गराउन आन्तरिक रूपमा छलफल तथा त्यसको व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य शुरु गरिसकेको छ ।
गरीब घरपरिवारको पहिचानका लागि जनसङ्ख्या, घर, सुविधा, सम्पत्ति, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्रलगायतलाई आधार मानेर विभिन्न २६ जिल्लामा करीब दुई वर्षअगाडि गरिएको सर्भेक्षणबाट ती छ जिल्लामा पाइएका अति गरीब घरपरिवारलाई भत्ता दिन छनौट गरिएको हो ।
प्रस्तावित गरिएका वार्षिक रकम तोकिएका गरीबलाई वितरण गर्दा सरकारको दायित्व वार्षिक दायित्व रु १७ करोड ४६ लाख नौ हजार ६०० हुन आउँछ । मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले अर्थ मन्त्रालयको राय लिने र सरोकार पक्षलाई विश्वस्त पार्न सकेमा चालू आवभित्र भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले गरीब पहिचान गरेका जिल्लामा खोटाङ, भोजपुर, सिरहा, रौतहट, रामेछाप, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, बर्दिया, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलाली थिए ।
उल्लिखित सबै जिल्लामा १२ लाख २४ हजार ४१७ घरपरिवारको सर्भेक्षण भएकामा तीन लाख ९१ हजार ८३१ घरपरिवारलाई गरीबका रूपमा पहिचान गरिएको थियो । त्यसमध्ये एक लाख ८८ हजार २३२ अति घरपरिवार पहिचान भएको थियो । ती सबै गरीब घरपरिवारलाई वार्षिक रु दुई हजार ४०० का दरले भत्ता वितरण गर्दा रु ४५ करोड १७ लाख ५६ हजार ८०० आवश्यक पर्ने देखिन्छ । हिमाल, पहाड र तराईका भूगोललाई मिलाएर पहिलो चरणमा ती छ जिल्ला छनौट गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताउनुभयो ।
आगामी दुई वर्षभित्र थप ५१ जिल्लामा गरीब पहिचान गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ, त्यसका लागि प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढाइएको छ । सिराहामा १८ हजार ६५७, रौतहटमा १८ हजार ५९६, बागलुङमा पाँच हजार ४७२, मुगुमा दुई हजार ५९, बाजुरामा छ हजार ३९३ र कैलालीमा २१ हजार ५७७ गरीब घरपरिवारको अभिलेख गरिएको छ ।
मुलुकमा विकास निर्माणका साथै उतपादनशील क्षेत्रमा सरकारले गर्ने लगानीले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने गर्दछ । स्थानीय तहमा रोजगारी वृद्धि हुँदा गरीबी न्यूनीकरणमा सकारात्मक सहयोग पुग्ने गर्दछ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने गरीबी निवारणका विभिन्न परियोजनामा परिचयपत्रका आधारमा अति गरीब वर्गलाई समावेश गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्य लिएसँगै व्यावसायिक परियोजना सञ्चालन गरी सामाजिक सशक्तीकरण गर्न सकिन्छ । समग्र मुलुकभर बढ्दै गएका गरीब समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकेमा परिचय वितरणको कार्यक्रम सार्थक हुने देखिन्छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
_20240712075154.jpeg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस