अर्थ संसार, काठमाडौं– आप्रवासी श्रमिकका साझा स्वार्थ र चासो तथा सामूहिक हितका विषयमा छलफल गर्न ‘कोलम्बो प्रोसेस’मा आबद्ध एशियाका १२ सदस्य राष्ट्रका मन्त्रीस्तरीय भेला यसै साता काठमाडौँमा हुँदैछ ।
यही कात्तिक २९ र ३० गते हुने कोलम्बो प्रोसेसको छैटौँ बैठकमा सदस्य मुलुकबीच अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र अनुबन्धनमा आधारित श्रमका विषयमा परामर्श हुनेछ । बैठकमा सदस्य मुलुकका मन्त्री र उच्च अधिकारी सहभागी हुँदैछन् ।
बैठकमा सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौता (जिसिएम) र कोलम्बो प्रोसेसबीचको अन्तरसम्बन्ध, जिसिएम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय तहमा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा छलफल हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा जिसिएम कार्यान्वयनका क्रममा कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, रणनीति र हासिल गर्न सक्ने लाभका विषयमा प्रस्तुति एवं छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
कोलम्बो प्रोसेस स्थापना भएको डेढ दशक पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने एशियाली राष्ट्रको साझा मञ्चका रूपमा सन् २००३ मा श्रीलङ्कामा कोलम्बो प्रोसेसको स्थापना भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनका विषयमा क्षेत्रीय परामर्श गर्ने उद्देश्यले मञ्च सञ्चालित छ ।
कोलम्बो प्रोसेसमा १२ राष्ट्र सदस्य र आठ राष्ट्र पर्यवेक्षकका रूपमा आबद्ध छन् । अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इण्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र भियतनाम कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्र हुन् । सन् २०१७ मार्च २९ देखि नेपालले कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्षता गरिरहेको छ ।
वैदेशिक कामदारको हक र अधिकारको प्रवद्र्धन, सेवा र सुविधाको संरक्षणका अतिरिक्त नयाँ गन्तव्य बजारको खोजी, विप्रेषणको वैधानिक प्रवाहको बढोत्तरी एवं आप्रवासनका व्यवस्थापकीय क्षमता विकास, तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण एवं राष्ट्र–राष्ट्रबीचको वैदेशिक रोजगार सुधारका क्षेत्रमा हुने सहकार्यलाई कोलम्बो प्रोसेसले स्थापनाकालदेखि नै प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कोलम्बो प्रोसेसको स्वीकृत सञ्चालन प्रक्रियाअनुरुप अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले मन्त्रीस्तरीय र उच्च अधिकारी (सचिव) स्तरीय बैठकको आयोजना गर्नेछ । यही कात्तिक ३० गते हुने मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुहुने छ । बैठकको अध्यक्षता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गर्नुहुनेछ ।
मन्त्रिस्तरीय बैठक कोलम्बो प्रोसेसको सर्वोच्च निकाय हो । प्रत्येक दुई वर्षमा बस्ने उक्त बैठकमा सहभागी देशका मन्त्रीद्वारा आप्रवासनका सम्बन्धमा विभिन्न सिफारिश र कार्ययोजनामाथि विचार विमर्श गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै अघिल्लो बैठकले गरेका सिफारिश कार्यान्वयनका समीक्षा र आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कदमका बारेमा पनि बैठकमा गम्भीर रूपमा छलफल हुने प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
उच्च अधिकारी (सचिव) स्तरीय बैठकको अध्यक्षता श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दहालले गर्नुहुनेछ । कात्तिक २९ गते बस्ने सचिवस्तरीय बैठकले मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठकको कार्यसूची, कार्यक्रम र निर्णयका विषयवस्तु सिफारिश गर्ने प्रवक्ता रेग्मीले बताउनुभयो । बैठकको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आप्रवासनसँग सम्बन्धित करीब एक दर्जन संस्थाका पर्यवेक्षक प्रतिनिधिको समेत बैठकमा सहभागिता हुनेछ । बैठकले काठमाडाँै घोषणापत्र जारी गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम) को समन्वयमा श्रम मन्त्रालयले बैठकको आयोजना गर्न लागेको हो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
_20240712075154.jpeg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस