अरुण तेस्रो १ खर्ब ४ अर्बको लागतमा ५ वर्षमा ९ सय मेगावाट विजुली उत्पादन

अर्थ संसार, विराटनगर- अरुण तेस्रो आयोजनाका लागि भारतीय निर्माण कम्पनीले गिट्टी र बालुवाबाहेक सबै सामग्री भारतबाटै आपूर्ति गर्ने भनिएपछि यहांँका उद्योगी एवं व्यवसायीमा उत्साह कम देखिएको छ ।

नेपाल सरकार, परियोजना विकासकर्ता एसजेभिएन र अरुण–३ पावर डेभलप्मेन्ट कम्पनी प्रालि९एसएपिडिसी०ले संयुक्त रुपमा आज यहाँ आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा उद्योग सङ्गठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष अशोक मुरारकाले योजनामा लाग्ने सामग्री स्वदेशमै उत्पादन भएको गुणस्तरीय भएकाले सोको प्रयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपालमा उत्पादन भएको सिमेन्ट र स्टिल गुणस्तरयुक्त छ, यो सामग्री नै प्रयोग गर्न सके उद्योग र व्यापारमा सहयोग पुग्ने थियो उहाँले बताउनुभयो ।

उद्योगी विनोद अधिकारीले हामीले उत्पादन गर्ने सिमेन्ट र स्टिलको गुणस्तरका बारेमा अहिले आपूर्ति गर्ने कम्पनीले नमुनाको जाँच गरेर गुणस्तर उपयुक्त छ कि छैन हेर्नुपर्ने तथा उपयुक्त भएमा हाम्रै उत्पादित सामग्री प्रयोग गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभयो ।

पूर्वीपहाडी जिल्लाको सङ्खुवासभा, भोजपुर, धनकुटा हुँदै सुनसरी जिल्लासम्म बग्ने अरुण– विद्युत् परियोजनाको चर्चा लगभग विसं २०४२ देखि नै चल्दै आएको छ । विसं २०४८ मा एशियाली विकास बैङ्कको लगानीमा निर्माण शुरु गर्ने तत्कालीन सरकारको योजना धेरै लगानी हुने भनेर तुहिएको थियो ।

उर्जाको निकै ठूलो सम्भावना रहेको अरुण–३ को विषयमा पछिल्लो सरकारको चासोले विसं २०७१ मङ्सिर ९ मा अरुण–३ जलविद्युत् सम्झौता (पिडिए) को बुँदा नं ११.३.२ (ग) मा भएको व्यवस्थाअनुसार लगानी बोर्डको कार्यालय र परियोजना विकासकर्ताद्वारा संयुक्त रुपमा नेपाल औद्योगिक विकास योजना तयार गरिएको छ ।

सङ्खुवासभा मकालु गाउँपालिका क्षेत्रमा यो योजनाको पहिलो चरणका कार्य प्रारम्भ भइसकेको बताइएको छ । सत्तरी मिटर अग्लो साढे नौ मिटर चौडाइको पक्की बाँध निर्माण हुने र यसबाट प्रभावित हुने करीब ७०० घर परिवारलाई सरकारले उचित क्षतिपूर्ति पनि दिइसकेको छ ।

यो योजनाको मुख्य उद्देश्य जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनको चरणमा आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका वस्तु तथा सेवाका स्वदेशी आपूर्तिकर्तालाई पारदर्शी ढङ्गबाट व्यवसायको अवसर उपलब्ध गराई नेपाललाई दीर्घकालीन तथा दिगो लाभ सुनिश्चित गर्नु हो ।

सुनसरी जिल्ला समन्वय समितिका सहसंयोजक कृष्णकुमारी विकले यो योजना सम्पन्न गर्दा स्थानीय मजदुर, प्राविधिक एवं इञ्जिनियर प्रयोग गर्नुपर्ने र यी कामदारलाई पारिश्रमिकमा कुनैपनि विभेद नगरी भारतीय मजदुर र दक्ष जनशक्तिलाई भुक्तानी दिएजस्तै दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उक्त आयोजनाका लागि १४ लाख ४२ हजार ७२७ घनमिटर गिट्टी र बालुवा, चार लाख ५८ हजार आठ मेट्रिक टन सिमेन्ट र ४८ हजार ४०४ मेट्रिक टन स्टिलको आवश्यकता पर्ने जनाएको छ ।

कुल रु एक खर्ब चार अर्बको लागतमा पाँच वर्षको अवधिमा निर्माण गरिने भनिएको उक्त आयोजनाबाट ९०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।

प्रदेश नं १ का मुख्यसचिव केदार न्यौपानेले प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो यो परियोजनाबाट प्रदेशलाई मात्र नभई राष्ट्रलाई नै समृद्ध बनाउन मदत पूगने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

लगानी बोर्डका सहसचिव उत्तमभक्त वाग्लेले निर्माणमा सकेसम्म स्थानीय उत्पादन र वस्तु प्रयोग गर्न सके राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने बताउनुभयो ।