बुढीगण्डकीको मुआब्जामा समेत कर लिएको भन्दै स्थानीयबासीको विरोध, अब के गर्लाए सरकार ?

अर्थ संसार, काठमाडा– राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना शीघ्र अगाडि बढाउन सरोकार पक्ष एक मत देखिएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परियोजना स्थल गोरखा र धादिङका प्रभावित जनता र स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले परियोजना छिटो अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

आज यहाँ आयोजित ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्वास तथा पुनःस्थापना नीतिको मस्यौदा’माथि भएको छलफलका क्रममा सरोकारवालाले आयोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, पूर्वमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, कमला पन्त, नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्वप्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ, सङ्घीय संसद् तथा प्रादेशिक संसद्का सांसद, विषय विज्ञ र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको सहभागिता रहेको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले सरकारका अगाडि जलविद्युत् परियोजनाका लागि धेरै विकल्प भए पनि बहुद्देश्यीय परियोजनाका रुपमा बूढीगण्डकीलाई अघि बढाउन खोजिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनको ‘मुआब्जा, पुनःस्थापनालगायतका प्रक्रिया अघि बढाउन सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि वितरण गरिने मुआब्जा यसै वर्षभित्र प्रदान गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसमा सहयोग गर्नुस् ।” जवाफमा मन्त्री पुनले यसबारे आवश्यक निर्णय गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सो परियोजना अघि बढाउनका लागि आफूले जस्तोसुकै सहयोग उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताउनुभयो । परियोजनाका काम ढिलो भएकाले समस्या थपिँदै गएको बताउँदै उहाँले अब एकमुष्टरुपमा मुआब्जा वितरण गरेर अधिग्रहण गरिएको जग्गामा जनतासँग कर नलिने गरी अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासमेत रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चीनकाजी श्रेष्ठले अब पनि अल्मलिएर बसेमा आयोजना नै नबन्ने खतरा रहेको बताउनुभयो ।

आयोजनाका प्रारम्भिक कामअघि बढाउँदा केही कमजोरी आफूहरुलेसमेत गरेको स्वीकार गर्दै उहाँले अब सबैले एकमत भएर बूढीगण्डकी सफल बनाउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेता राजेन्द्र पाण्डेले यो परियोजनालाई जतिसक्दो छिटो अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै वर्तमान सरकारले यसलाई सफल बनाएरै छाड्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

गोरखा तथा धादिङका सरोकारवाला जनताले बहुद्देश्यीय परियोजनामा रोजगारीका लागि स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, कर कट्टा नगरिकन एकमुष्ट मुआब्जा वितरण गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव राखेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पुनर्वास तथा पुनःस्थापना एकाइका संयोजक कृष्ण कार्कीले मुआब्जालगायत समग्र अवस्था, इञ्जिनीयर माधवप्रसाद अधिकारीले प्राविधिक अवस्था, वातावरणविज्ञ डा सरोज अधिकारीले पुनर्वास तथा पुनःस्थापना नीतिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

आयोजनाका अनुसार हालसम्म गोरखा र धादिङका गरी कूल रु १८ अर्ब २१ करोड, २२ लाख २३ हजार ८५० बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।