कोरियामा नगद कारोवार घट्यो, अधिकांशले गर्छन् अनलाइन भुक्तानी, नेपालमा कहिले ?

अर्थ संसार, काठमाडौँ -  दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोल निवासी एक अधबैंसे महिला स्टारबक्समा कफी पिउन प्रवेश गरिन् । कफीको पैसा तिर्न खोज्दा क्यासियरले लिन मानेनन् । उनले ती महिलालाई ढोकामा टाँसिएको सूचना पढ्न अनुरोध गरे ।

बुझ्नु भो, यो रेष्टुराँले नगद लिन छाडिसकेको छ । तपाइँले भुक्तानीका लागि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वा हाम्रो मोबाइल कार्डको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, क्यासियरले बताए ।आश्चर्यचकित ती महिला केही क्रुद्ध पनि भइन्, तर अन्ततः आफूसँग भएको प्लास्टिकको कार्डबाट भुक्तानी गरिन् ।

राजधानीमा खुलेका स्टारबक्सका धेरै कफी पसलमा भुक्तानी गर्ने यो तरिकाका बारेमा ग्राहकसँग झगडा भइरहन्छ । विश्वप्रसिद्ध यो अमेरिकी कफी पसलको कोरियाली इकाईले गत वर्षको शुरुदेखि आफूलाई नगदविहीन स्टोर मा परिणत गरेको छ ।

स्टारबक्स कफी कोरिया कम्पनीले तीन प्रमुख स्थानमा नमूनाका रुपमा यो व्यवस्था लागू गरेको छः सियोलको गङनाम र गुरो, र राजधानीबाट केही दक्षिणमा रहेको पान्ग्यो । यी स्थानमा नगदविहीन भुक्तानी विधि सन् २०१८ को अप्रिलबाट प्रारम्भ गरिएको छ ।

स्टारबक्स कोरियाका अनुसार, कफीका लागि सन् २०१० मा ३० प्रतिशत भुक्तानी नगदमै हुने गरेको थियो, तर सन् २०१७ मा यो ७ प्रतिशतमा आइसकेको थियो ।ठूलो संख्याका कोरियाली उपभोक्ताले क्रेडिट कार्ड र अरु किसिमका मोबाइल कार्डबाटै भुक्तानी गर्न रुचाएका छन् स्टारबक्स कोरियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ली सिओक–कूले बताउनुभयो । कोरियाको डिजिटल पूर्वाधार निकै व्यवस्थित छ र अरुभन्दा निकै व्यापक छ ।

स्मार्टफोन प्रयोगमा रमाउने युवायुवतीले त यो व्यवस्थालाई अझ बढी रुचाएका छन् ।कोरिया केन्द्रीय बैंक (बीओके)को हालैको तथ्याँकले के देखाएको छ भने ली औसत दक्षिण कोरियाली मात्र हुन् । सन् २०१७ मा ग्राहकले खरिद गरेका करिब २० प्रतिशत सामानको भुक्तानी मात्र नगदमा भएको थियो । अघिल्लो वर्ष यो २६ प्रतिशत थियो ।

यसबाहेक, धेरै मानिसले प्लास्टिक कार्डको प्रयोग गर्न रुचाएका छन् । कतिपयले सामान किन्न र सार्वजनिक यातायातमा सामसुङ पे वा काकाओ पे जस्ता मोबाइल भुक्तानी सेवाको प्रयोग गर्न थालेका छन् । युवाबीच मोबाइल रेमिट्यान्स सेवा पनि व्यापक प्रयोग हुन थालेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले नयाँ मुद्रा उत्पादन गर्ने लागत बढ्दै गएपछि बजारबाट नगदलाई विस्तारै विस्थापित गर्न नगद विहीन योजनालाई प्रबद्र्धन र प्रोत्साहित गरिरहेको छ । बीओकेले गत वर्ष काम नलाग्ने बैंक नोट र सिक्कालाई पुनस्र्था्पित गर्न ५४ लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्नु परेको थियो ।

गत वर्ष बीओकेको अग्रसरतामा थालिएको “सिक्काविहीन समाज परियोजना” अन्तर्गत उपभोक्ताले सामान किन्दा बचेको पैसालाई प्रिपेड मोबाइल कार्डमा सङ्ग्रह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तो रकमलाई अरु सामान खरिद गर्दा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइयो । विश्वमै नगदको प्रयोगलाई कम गर्दै लैजाने कोरिया एक्लो राष्ट्र भने होइन ।

नगद बोक्ने प्रचलन विस्थापन गर्नेमा स्वीडेन अग्रस्थानमा छ । स्वीडेनमा सन् २०१६ मा नगद भुक्तानीको प्रचलनमा १५ प्रतिशतले कमी आएको थियो । खुद्रा व्यापारीलाई समेत नगद लिन्न भन्न पाइने कानुनी अधिकार यहाँ छ ।

बस र सबवे सेवाले सिक्का लिन छाडिसके, र मोबाइल टिकट वा बार कोडका आधारमा भुक्तानी गर्न सकिने प्रविधि लागू भएको छ । आधाभन्दा बढी बाणिज्य बैंकले नगद जम्मा गर्न छाडिसकेका छन् ।
नगद विहीन समाजले पारदर्शिता, सुरक्षा, प्रभावकारिता बढ्नुका साथै भुक्तानीमा सहजता आउँछ केबी रिसर्चको एक अध्ययनमा उल्लेख छ । खासगरी, नगद विहीन भुक्तानी विधिले वित्तीय कारोबारलाई अझ बढी पारदर्शी बनाउँछ र लुकिछिपी कारोबारलाई न्यून गर्दछ ।

व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैका निम्ति नगद विहीन खरिदले कारोबारको समय घटाउँछ र नगद बोक्दा हुने जोखिमहरु जस्तै चोरीलाई न्यून गर्दछ ।तैपनि, नगद नै देख्न नपाइने कारोबारको सम्भावना अझै पनि कमै छ । कतिपय अवस्थामा हालको भुक्तानी नेटवर्क (सञ्जाल) को सुरक्षामाथि प्रश्न पनि उब्जिरहेको छ ।

गैर–नगद कारोबार बढे पनि कोरियामा अद्यापि नगद भुक्तानीलाई बढी विश्वासिलो मान्ने गरिएको छ, खासगरी बुढ्यौली उमेरका व्यक्तिहरुमा ।

गत वर्ष बीओकेले गरेको सन्तुष्टी सर्वेक्षणमा नगद नै सबैभन्दा बढी विश्वासिलो भुक्तानीको माध्यमका रुपमा रहेको देखिएको छ । नगद नै उपयुक्त छ भन्नेको स्कोर ८२.१ विन्दु, क्रेडिट कार्डको ७८ र डेबिट कार्डको ७४.५ विन्दु थियो ।

साठी र ७० वर्ष उमेरका मानिसहरुले गत वर्ष प्रति महिना औसतमा १५ पटक नगदमै सामान खरिद गरेका थिए, तर उनीहरुले १० पटकभन्दा कम क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेका थिए ।

दक्षिण कोरियालीसँग खल्तीमा औसत ८० हजार वोन नगद हुन्छ, र ५० वर्षको हाराहारीका व्यक्तिसँग औसत एक लाख वोन हुने गर्दछ, बीओकेले जनाएको छ । साथै, नगद चोरीको जोखिम कम हुने भएपनि इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी विवरणहरु ह्याकिङ हुने सम्भावना बढेको छ ।