माथिल्लो कर्णाली समयमा नवन्ने पक्का, जीएमआरले जुटाउन सकेन लगानी

अर्थ संसार
काठमाडौं । नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउने ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले आयोजनाको लागि तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन सकेन । प्रतिष्पर्धाबाट माथिल्लो कर्णाली निर्माण गर्न उर्जा मन्त्रालयबाट लाइसेन्स लिएको ८ वर्ष वितिसकेको छ ।

सन् २००८ मा माथिल्लो कर्णाली निर्माण गर्न मन्त्रालयले जीएमआरलाई लाइसेन्स दिएको हो । जीएमआरले आयोजना बनाउनको लागि समयमा लगानी जुटाउन नसकेपछि पिडिएमा भएको शर्त उल्लंघन भएको छ । भारतीय कम्पनी जीएमआर र लगानी बोर्डवीच पिडिए हुदा जीएमआरले सन् २०१६ सेप्टेम्वर १९ सम्ममा लगानी जुटाउने शर्तमा हस्ताक्षर गरेको थियो । आयोजना बनाउनको लागि लगानी जुटाउने गरी जीएमआर र लगानी बोर्डले सन् २०१४ सेप्टेम्वर १९ तारिखमा पिडिए सक्झौता गरेका थिए ।
त्यतिवेला नेपालका प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा काठमाडौंमा तत्कालिन लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले जीएमआरसँग पिडिए सम्झौता गरेका थिए ।
पिडिए सम्झौता खारेज गर्ने वा जीएमआरलाई लगानीे जुटाउनको लागि थप एक वर्ष समय दिने भन्ने विषयमा बोर्डले अझै निर्णय लिन सकेको छैन ।

यसअघि जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपछि बोर्डमा एक वर्षको म्याद थप्नको लागि प्रस्ताव पठाएको थियो । पिडिए सम्झौतामा भने लगानी जुटाउन नसकेको खण्डमा एक वर्षसम्म म्याद थप्न सकिने व्यवस्था रहेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । उनले बलियो कारण देखाएर स्पष्ट कार्य योजनासमेत पेश गरेमात्र म्याद थप हुने स्पष्ट पारे । उनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले यस विषयमा निर्णय लिने पनि जानकारी दिए 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा जीएमआरले आफूले बनाएको आयोजनाहरुको पनि भ्रमण गराएको थियो । जसले गर्दा उसको म्याद थपिन सक्ने बोर्डका एक अधिकारीले बताए । जीएमआरले आयोजना आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएपनि लगानी जुटाउन नसकेपछि आयोजना समयमै सकिने सम्भावना भने न्युन रहेको छ । आयोजनाको लागत १ खर्व ४० अर्व रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।