अर्थ संसार
काठमाडौं– भूकम्प र नाकाबन्दीपीडित उद्योगीहरुलाई उनीहरुको माग र उद्योगको क्षमताअनुसार पुनःकर्जाको व्यवस्था गर्न नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।बदलिंदो परिवेशमा महासंघले अवलम्बन गर्नुपर्ने भावी बाटो तय गर्ने सन्दर्भमा महासंघको नवलपरासीको अमलटारीमा बसेको केन्द्रिय कार्यसमिति र केन्द्रिय महिला उद्यमी समितिको संयुक्त विस्तारित बैठकबाट घोषणापत्र जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरिएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले ४६ जिल्लामा लागू गरिएको महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट दिने गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ५ लाखको सिमासम्म भएको व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरे । स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई बढावा दिदै आत्मनिर्भरता तर्फको अभियान अगाडि बढाउन सरकारद्वारा जारी सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धि निर्देशिका कडाईका साथ लागू गराउन सरकारसँग माग गर्दै ७५ वटै जिल्लामा अभियान चलाउन लागिएको उनले जानकारी दिए ।
परम्परागत र कम उत्पादकत्व भएको प्रविधिलाई विस्थापित गर्दै लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुको क्षेत्रमा नविनतम प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र यस क्षेत्रमा भएको खोज र अनुसन्धानलाई समेट्दै २०७४ कोे वैशाखमा प्रविधि प्रद्वर्शनी आयोजना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सरकारी निकायहरुले जिल्ला तहमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्धनका लागि सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरु जानकारी दिन र यस सम्बन्धि बहस पैरवी चलाउन महासंघले ७५ वटै जिल्लामा सार्वजनिक निजी सम्वाद सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।
भर्खरै जारी औद्योगिक व्यवसाय ऐनले साना उद्योगको पूँजी सीमा ३ करोडबाट १० करोड पुर्याएको सन्दर्भमा यस पूँजी सीमामा पर्ने उद्योगलाई सदस्यता विस्तार गर्ने र महासंघको आन्तरिक सांगठानिक जीवनलाई पुनःपरिभाषित गर्दै व्यवस्थित गर्ने अभिायन चलाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । अहिलेसम्म पनि उद्योगहरुको तथ्याङ्क अत्यन्तै परम्परागत ढंगबाट राखिएको हुँदा यसलाई उच्चस्तरको डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरी अद्यावधिक गर्न महासंघ आफैले अभिायन चलाउने जनाएको छ ।
महासंघका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई डिजिटल लिङ्केजमा आवद्व गर्ने घोषणा गरिएको अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिए । मुलुक लामो समयदेखि रहेको राजनीतिक अस्थिरता तथा गतवर्षको भूकम्प र नाकाबन्दीले मुलुकभर रहेका झण्डै तीन लाख लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरु कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका भन्दै अध्यक्ष गिरीले आर्थिक रुपान्तरणको कठिन पाटोलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक हुने विषयलाई समेटेर यो बैठकले अमलटारी घोषणा पत्र जारी गरेको बताए ।
महासंघ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको हक र हितको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि बहस पैरवी गर्न २०४७ सालमा स्थापना भएको संस्था हो । महासंघको ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला संघहरु छन् । यसअन्तर्गत झण्डै ३५ हजार उद्यमीहरु आवद्व छन भने केन्द्रमा केन्द्रिय महिला उद्यमी समिति र ५८ जिल्लामा जिल्ला महिला उद्यमी समिति क्रियाशील रहेको छ । यसको सञ्जालमा ११ हजारभन्दा बढि महिला उद्यमीहरु आवद्ध छन् । यसका अतिरिक्त महासंघमा २१ वटा वस्तुगत संंघ र महासंघहरु संस्थागत रुपमा आवद्व छन ।
त्यसैगरी ५० लाखभन्दा बढि चुक्ता पूँजी भएका १५० उद्योग प्रतिष्ठानहरु महासंघका एसोसियट सदस्य छन । उद्योग सञ्चालन गर्ने र उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने २५ भन्दा बढी सहकारी महासंघका सदस्य छन् । अहिले घोषित ७ वटा प्रदेशमा ७ प्रदेश संघहरु र उपत्यकाका ४ जिल्लालाई समेटी उपत्यका प्रदेश संघ समेत गरी ८ वटा प्रदेश संघ र ८ वटा प्रदेश महिला उद्यमी समिति पनि महासंघ अन्तरगत क्रियाशील छन ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस