पैसा तिर्न अटेर गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायको लाइसेन्स खारेज, यूटिएल, स्मार्टको पनि प्रक्रियामा

अर्थ संसार, काठमाडौं – सरकारी नियम र विधिलाई अटेर गर्दै आएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र धमाधम खारेज हुन थालेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्ता कम्पनीनको अनुमतिपत्र खारेज गरेर आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको काम सुरु गरेको छ ।

प्राधिकरणले नविकरण नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक २ कम्पनीको लाइसेन्स पुस २१ र २३ गतेदेखि खारेज गरिदिएको छ ।

आइटेल कम्युनिकेसन्स प्राली र पोखरा कार्यालय रहेको सेभेन स्टार नेट प्रालीको लाईसेन्स खारेज गरेको हो । प्राधिकरणको अनुमतिपत्र शाखाका अनुसार समयमै नविकरण नगरेकाले २ कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिएको बताएको छ ।

यी कम्पनीहरुले समयमै नविकरण दस्तुर नतिरेकाले लाइसेन्स खारेज गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । लाइसेन्स खारेज गरिएका कम्पनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७४\७५ सालको रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको रकम बुझाउन पनि भनेको छ । आइटेलले रु १९ लाख तिर्न बक्यौता तिर्न बाँकी छ र रु १५ लाख ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको तिर्न बाँकी रहेको छ ।

यस्तै  युटिएल, नेपाल स्याटेलाइट, सिजी र स्मार्ट टेलिकमले अरबौं बक्यौता तिरेका छैनन् भने लाइसेन्स समेत नविकरण गराएका छैनन् । यी कम्पनीहरुले लाइसेन्सको सर्त अनुसार सेवा दिएका छैनन् ।

लाइसेन्स अनुसार सेवा नदिएका र बक्यौता रकम समेत नतिरेका कम्पनीहरुको भविष्यका बारेमा गम्भिर छलफल भैरहेको छ ।

युटिएल, नेपाल स्याटेलाइट,र स्मार्टको लाइसेन्स खारेज हुन सक्ने देखिएको छ ।  यसै महिनाको अन्तिमसम्म अनुमतिपत्र सेवा र पुराना वक्यौता नतिरे सीजीको लाइसेन्स धरापमा पर्ने छ ।