सरकारी बेरुजु घटाउन सांसद्ले दिए यस्तो सुझाव

अर्थ संसार, काठमाडौँ– नीतिगत कमजोरीका कारण मुलुकमा बेरुजु रकम बढेसँगै आर्थिक सुशासनमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ । सम्बन्धित निकायको ताकेता र सरोकार भएका निकायको सक्रियताकै बीच पनि बेरुजु घट्नुको साटो हरेक वर्ष बढ्नुले वित्तीय सुशासन र आर्थिक पारदर्शीता थप कमजोर बनेको छ ।

सरकारी कार्यालय, संवैधानिक अङ्ग तथा सङ्गठित निकाय, स्थानीय तह आदिमा बेरुजु बढ्दो देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनले रु पाँच खर्ब आठ करोड बेरुजु औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा रु तीन खर्ब ९६ करोड रहेकोमा यस वर्ष २६.२० प्रतिशतले वृद्धि भई रु पाँच खर्ब आठ करोड पुगेको छ ।

आव २०७३\७४ मा मात्रै रु एक खर्ब २० अर्ब बेरुजु रहेको छ । यो बेरुजु सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठीत संस्था, समिति, अन्य संस्था र जिल्ला विकास समिति/समन्वय समितिले उपयुक्त परिभाषाबमोजिम बेरुजु ठहरिने, असुल फछ्र्योट गर्नुपर्ने तथा कारवाही गर्ने टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम हो । बढ्दो बेरुजुले आर्थिक प्रशासन सञ्चालनको कमीकमजोरी दर्शाउँछ । बेरुजु सम्बन्धमा कानुनी उल्झन, सार्वजनिक खरिद ऐन, निर्माण व्यवसायीको क्षमता र व्यवहार आदिले बेरुजु बढाएको मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले बताउनुभयो ।

बेरुजुलाई शून्य राख्न र आर्थिक प्रशासनलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन तथा बेरुजुरहित आर्थिक प्रशासन कायम राख्न सबैको ध्यान जानुपर्ने खाँचो औँल्याउँनुभयो । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २ (द) मा प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोवार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोवार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्याएको कारोवारलाई बेरुजुको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन वर्षमा वर्गीकरण गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १४ मा महालेखा परीक्षकले तोकेको म्यादभित्र लेखा र आर्थिक विवरण दाखिला गर्नुपर्ने, तदअनुसार दाखिला नगर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई जरिवाना र विभागीय कारवाहीसमेत गर्न सकिने व्यवस्था छ । सरकारी कार्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थाले कानूनले तोककेको समयमा लेखा तथा आर्थिक विवरण दाखिला नगरेकाले लेखा परीक्षण बक्यौता रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले समितिमा छलफल हुन बाँकी रहेका महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफललाई आगामी वैशाखभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले लेखा परीक्षण हुन बाँकी रहेका सङ्गठित संस्थाको आगामी तीन महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराउन सम्बन्धित तालुक निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति भरतप्रसाद शाहले महालेखा परीक्षकको बाँकी प्रतिवदेनको छलफलका लागि समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सम्बन्धित निकायले कार्यतालिका बनाइ सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । बैठकले बेरुजु नआउने गरी आर्थिक कारोवार सञ्चालन गर्ने अधिकारी (कर्मचारी) र बेरुजु कायम गर्न गराउन भूमिका खेल्ने कर्मचारीको अभिलेख राखी सरुवा, पदस्थापन तथा अन्य वृत्ति विकासका अवसर प्रदान गर्दा सोलाई आधार बनाउने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बेरुजु कायम हुनेतर्फभन्दा कायम भएको बेरुजु फछ्र्योट गर्नेतर्फ धेरै जोडदिने प्रवृत्ति देखिएकाले आर्थिक कारोवार सञ्चालन गर्दा कमभन्दा कम बेरुजु कायम गर्ने गराउनेतर्फ ध्यान दिन मन्त्रालय, आयोग तथा सचिवालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले बेरुजु फछ्र्याेट सम्बन्धमा समितिले विगतमा दिएका निर्देशनको अनिवार्यरुपमा कार्यान्वयन गर्ने र दुई महिनामा समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, आयोग, विकास तथा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजुका आधारमा समितिले सम्बन्त्रित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, आयोगलगायत कार्यालयका प्रमुखलाई बोलाएर बेरुजुको अवस्थाबारे जानकारी दिएको हो । मुख्यसचिव रेग्मीसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, महालेखा परीक्षकसहित अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुखले बेरुजु फछ्र्योटको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति, कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बेरुजुको अवस्थाबारे समितिलाई अवगत गराउनुभएको थियो ।