अमृतनाथ रेग्मीको कारोबार अनुभवः त्यतिखेर एनआइडिसीको एक करोडको साधारण सेयर विकेन

अर्थ संसार

मैले एनआइटिसीमा ३२ वर्ष काम गरें । त्यसपछि जनकपुर चुरोट कारखानामा जेनेरल मेनेजर भएर एक वर्ष काम गरे । नारायणी नेसनलमा १ वर्ष एक्जुकेटिभ एडभाइजर भएर काम गरे । त्यस्तै युनाइटेड फाइनान्स र युुनाइटेड इन्स्योरेन्समा एक्जुकेटिभ एडभाइजर भएर २/३ वर्षजति काम गरे । वाणिज्य बैंकमा सरकारले गरेको नियुक्तिमा डाइरेक्टर भएर ४ वर्ष बसे । बंगलादेश बैंकमा २ पटक डाइरेक्टर भएँ । एनसीसी, नबिललगायतका बैंकमा पनि डाइरेक्टर भएर काम गरको छु । 

मैले ३० वर्षदेखि सेयर बजार निहालिरहेको छु । जबदेखि नबिल आयो, त्यसभन्दा अगाडिदेखि मेरो सेयरमा चासो बढेको थियो । कन्सोर्टियम फाइनान्स ल्याउनेमा हेटौडाको शान्ति बनस्पति घ्युमा म आवद्घ भएँ । त्यसपछि लक्ष्मी बनस्पतिमा पनि फाइनान्सिङमा आवद्घ भए । 

त्यतिबेला कमर्सियल बैंकहरुले ओरिन क्यपिटल लोन मात्र दिन्थ्यो, टर्म लेन्डिङ दिँदैनथ्यो । लामो समयका लागि लोन दिनेमा एनआइडिसी मात्र थियो । त्यतिबेला केही समस्या देखा पर्यो । लामो समयको लोनले मात्र उद्योगहलाई काम गरेन् । कम्पनी संचालनका लागि छोटो समयको लोनको पनि आवश्यकता पर्यो ।

दुवै खालको लोन चाहिने रहेछ । कम्पनी स्थापना गर्नेले सबै पैसा इक्विटीमा मात्र हाल्न नसक्ने रहेछ । पहिले कम्पनी सुरु गर्दा लामो समयका लागि लोन चाहिने रहेछ । त्यतिबेला २/४ करोडको प्रोजेक्टलाई ठूलो ठानिन्थ्यो । अहिले प्रोजेक्ट अर्बमा गइसकेका छन् ।

त्यतिबेला हामीले एउटा कन्सेप्ट के लियौं भने कम्पनीहरुलाई इक्विटी पनि दिनुपर्छ, सेयरको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ भन्ने महशुस भयो । तर प्राइभेट कम्पनीलाई सेयर दिन र बाहिर सेयर सजिलै सेयर बिक्रि गर्न कठिन थियो । पब्लिक लिमिटेडक कम्पनी बनाउन प्रमोटरहरु नमान्ने । उनीहरुलाई कन्भिन्स गरेर, यतिभन्दा बढी भए पब्लिक कम्पनीलाई मात्र ऋण दिन्छौं भनेर दिन सुरु गरियो । जसमा प्राइभेट कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमार्फत आउने गर्थे । मैले २०४८ सालमा अवकास लिएँ । 

मैले एनआइडिसी छाडेपछि त्यसको एनआइडिसीले त्यस्तो धारणामा परिवर्तन ल्यायो । प्राइभेट सेक्टरले धेरै पैसा हाल्न सक्ने भए । उनीहरु आफ्नो परिवारमा मात्र रमाउन थाले । उनीहरुले आफ्नो कम्पनीलाई पब्लिक बनाउन चाहेनन् । चाहे पनि आफ्नो छोरा, छोरी, बुहारी, भतिजलगायतका आफन्त मात्र राख्न थाले । यसले गर्दा रियल सेक्टर प्राइमरी मार्केटमा आएन । 

नविल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सेयरमा अन्डरराइटिङ 

चालिसको दशकमा पाइभेट बैंकहरुले सेयर बिक्री भएन भने के गर्ने भन्ने समस्या थियो । त्यो बेलामा अन्डरराइटिङका लागि राष्ट्र बैंकले ४/५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गरायो । त्यो पैसा धितोपत्र बोर्डमा राखिएको थियो । त्यही पैसाले नाबिल बैंक, इन्डोस्वेज (नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक), स्टान्र्ड चार्टर्ड बैंकले पनि अन्डरराइटिङ सुरु गरे ।

त्यो फण्डलाई संस्थागत गर्न लागिएन । त्यही गल्ती भयो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकको अडिटरले त्यसरी फन्ड राख्न नमिल्ने बताए । त्यो पैसालाई संस्थागत बनाएर नराख्नाले गलत भयो । त्यसको ४ वर्षपछि त्यो पैसा राष्ट्र बैंकमै फर्किएर गयो । त्यसपछि २०५० को दशकमा आइपुग्दा तीन वटा बैंकहरुको एक्टिभिटी बढेपछि सेयर जारी गर्न अन्डरराइटिङ आवश्यक पर्न छाड्यो ।

एनआइडिसीको सेयरसमेत विकेन

त्यतिबेला सबै सेयर बिक्री नहुने भएकोले अन्डरराइटिङ्को आवश्यकता पथ्र्यो । एउटा केस सस्तो सम्म छ भने एनआइडिसीले १ करोडको सेयर निकाल्यो । एनआइडिसी आफैंले निकालेकाले हामीले अन्डरराइटिङ गर्न मानेनौं । गल्ती त्यहीँ भयो । एनआइडीको १ करोडको सेयरमा २०/२५ लाख रुपैयाँको मात्रै विक्री भयो । त्यस बेलाका ठूला घरानाहरुले मात्रै लिए ।

त्यसपछि नेपाल बैंक र साल्ट ड्रेडिङले मात्रै लिए । बाँकी रहेको विक्री हुँदै भएन । यतिखेर एनआइडिसीलाई समस्या परेको छ । धितोपत्र बोर्ड एनआइडिसीले साधारण सेयर जारी गरेकै छैन भन्छ । राष्ट्र बैंकले समेत पब्लिकमा गएको छैन भन्छ । अन्डरराइटिङ नगर्दा यस्तो समस्या आएको छ । 

त्यतिखेर सेयर भर्ने मान्छे हुँदैनथे । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डमा ४/५ हजारले भरे होलान् । नविलमा पनि त्यतिकै आवेदन परेको थियो । इन्डोस्वेजमा पनि त्यस्तै । त्यतिखेर जतिले सेयर हाल्थे, सबैलाई पथ्र्यो ।  अहिले आइपिओ भर्न कुनै समस्या छैन । अहिले लाइनै लाग्छ ।

ठूला प्रोजेक्टमा बैंकको इक्विटी लगानी आवश्यक 

अहिलेको अवस्थामा धेरै पूँजी लगानी गर्ने प्रोजेक्टहरुका लागि २ किसिमका समस्या देखिन्छन् जस्तो लाग्छ । सानो १ अर्बसम्मको प्रोजेक्टमा २५/३० करोडसम्म स्थानीय लगानीकर्ताले हाल्न सक्छन् । अहिले सेती १ सय ६० अर्बको प्रोजेक्ट आयो । त्यसमा एकजनाले मात्र सेयर लगानी गर्न सक्दैन । त्यतिबेला पार्टर्नरको खाँचो पर्छ । उसले पार्टनर राख्न चाहँदैन । या त उसले आफन्तलाई मात्रै राख्ने गर्छ । उसले मात्रै म्यानेज गर्न सक्दैन । अन्य संस्था, समुहले हाल्नुपर्छ ।

सुरु सुरुको अबस्थामा, प्रोजेक्ट हाउने हो कि हैन भन्ने अबस्थामा धितोपत्र बोर्डलगायतका नियमनकारी निकायले नियन्त्रण गरिरहन्छ, मास डुब्ला भनेर । त्यतिखेर संस्थागत लगानी आउनु पर्छ । त्यसरी संस्थागत लगानी आउन संयन्त्रको कस्तो समस्या छ भने लिस्टिङ नगरी बैंकहरुले इक्विटी हाले भने राष्ट्र बैंकले सत प्रतिशत प्रोभिजन गर्न भन्छ । पब्लिक इस्यु नगरी लिस्टिङ गर्न समस्या छ । यसलाई कसरी मिलाउने भनेर न राष्ट्र बैंक, न धितोपत्र बोर्ड, न स्टक एक्स्चेन्जले चासो दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले समेत यसमा चासो दिएको छैन । 

उर्जाको माग हावादारी

भर्खरै उर्जा मन्त्रालयले विद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्न प्रतिवद्धता मागेको छ । त्यसमा कहाँनेरी समस्या देख्छु म भने त्यो कमिटमेन्टमा केही सुल्क लिनु पर्छ । यसकडा २५ पैसादेखि १ रुपैयाँसम्म कमिटमेन्ट फि लिनु पर्छ । कमिटमेन्ट शुल्कै नतिर्नु पर्ने भए जतिपनि रकम उल्लेख गर्न सकिन्छ । पछि चाहिएको बेला तिनीहरुले नदिन सक्छ । मन्त्री, सचिव परिवर्तन हुनासाथ त्यस्तो कुरा फाइलमै हराउँछ ।

त्यसमा पनि कुन प्रोजेक्टको कुन स्टेजमा कति रकम माग्ने भनेर खुलाउनु पर्छ । सुरुमा ५ प्रतिशत, निर्माणको यो चरण्मा १०/१५ कति प्रतिशत माग्ने हो, पहिल्यै उल्लेख हुनु पर्छ । त्यसरी पहिल्यै नभन्ने हो भने मानिसले लगानीको जोहो गर्न सक्दैन । भनेको बेला पैसा दिन सक्दैन । पूर्वाधार परियोजनाले तत्काल रिटर्न दिन सक्दैन । त्यसैले कुन स्टेजमा पैसा माग्ने, अन्तिममा माग्ने हो भने पहिले कसले पैसा हाल्दिने । सुरुमै मागे अपरेशनमा नआउन्जेलको ब्याज कसले तिरि दिने ? त्यसैले स्टेप बनाएर कमिटमेन्ट बनाउन माग्नु जरुरी छ । 

ठूला प्रोजेक्टमा बैंकिङ लोन हुन्छ । बैंकले सुपर्भिजन गर्छ । अहिले कन्सोर्टियमा ४/५ वटा बैंकले लगानी गर्छन् । तिनमा एउटा लिड बैंक हुन्छ । उसले सुपरभिजन चार्ज लिन्छ । समस्या कहाँ छ भने यस्ता ठूला प्रोजेकटहरुका लागि समय लाग्छ । त्यसबीचमा लगानी गर्दैजाँदा लाग्ने ब्याज साँवामा गाभ्दै जान्छ ।

ब्याजमाथि ब्याज तिर्नु पर्यो । यस्तो नहुन इक्विटी फन्डिङ गर्नु पर्छ । बैंकले ब्याज जति कमाउँछ, त्यसलाई मुलधनमा नराखी इक्विटीमा राख्ने भन्ने वित्तीकै इन्ट्रेस्ट कस्ट घट्छ । इक्विटी फन्ड आउँछ । यसमा बैंकलाई के फाइदा हुन्छ त भने बैंकले इक्विटी पाउने वित्तिकै भोलि सेयर बजारमा ट्रान्जेक्सन हुँदा अहिलेसम्म सबै सेक्टरको सेयर उच्च भएकै छ ।   

नविलको २५ लाखको सेयरले एनआइडिसीलाई ५ अर्ब

नेपाल लिभरलाई हेरौं । आजभन्दा १० बर्ष अघि लिभरको प्रतिकित्ता सेयर केही सय रुपैयाँमै पाइन्थ्यो । अहिले त्यो बढेर ३३ हजारसम्म पुगेको छ । संसारको मियमै यही हो । ठूला प्रोजेक्टका लागि बैंकले जति ब्याज कमाउँछ, त्यसलाई सेयरमा राख्यो भने धेरै कमाउन सक्छ । प्रोजेक्टमा हालेको पैसा सेयरमा ट्रान्जेक्ट हुन्छ । 

त्यतिखेर नाबिल बैंकको सेयरमा एनआइडिसीले २५ लाख रुपैयाँ हालेको थियो । गएको ३ वर्षमा बेच्दा एनआइडिसीलाई ५ अर्ब रुपैयाँमा भन्दा बढी आइसकेको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि रियल सेक्टरका कम्पनी घाटामा गएको देखिँदैन । ठग्ने नियतले आएका कम्पनी भए बेग्लै कुरा । हाइड्रो प्रोजेक्टमा झन् घाटा छैन । निर्माणका क्रममा लगानी असाध्यै धेरै छैन । निर्माण गरिराख्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ ।

राम्रो प्रजेक्ट भए घाटामा जाँदैन । पहिलेको लागि इक्विटी लेनिडङ चाहिन्छ । हाइड्रो प्रोजेक्टमा मान्छेले गर्ने लगानीपछि फर्काउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसरी बाउ मर्दा छोरा नातिले जात लिन्छन्, त्यस्तैगरी सेयरमा पनि निरन्तरता हुन जरुरी छ । यसका लागि राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालयले केही ब्यवस्था गर्नु पर्छ । त्यस्तो ब्यवस्था नगरी, इक्विटीको ब्यवस्था नगरी ठूला परियोजना आउन गाह्रो पर्छ ।

विद्युत आयोजनामा गरिएको लगानी के हुने ?

अर्को अर्को गर्दिनु पर्ने कुरा हाइड्रो प्रोजेक्टहरु विशेष मोडलमा बनिरहेका छन् । आयोजना २५/३० बर्षमा सरकारलाई फर्काउनु पर्छ भनिएको छ । त्यसपछि जनताले गरेको लगानी के हुन्छ ? सरकारले पहिल्यै प्रोजेक्ट अबधि सकिएपछि तिमीहरुको लगानी भुस हुन्छ भन्नु पर्यो । कि त्यस परियोजनाले अर्को परियोजना विकास गर्छ भन्नु पर्यो । जनतालाई यथार्थ सूचना नदिइ लगानी गराइरहेको छ । 

स्थानीयले आफ्नो भएभरको सम्पती लगानी गरिरहेका छन् । २५ बर्षपछि त्यो सरकारमा जान्छ । अहिलेको सरकार र सिस्टमले साधारण व्यक्तिलाई प्रोजेक्टको सेयरको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ । संस्थापक लगानीकर्तालाई यसबारे थाहा छ, सर्वसाधारणलाई भने यथार्थ जानकारी गराउनु पर्छ । विदेशको अनुभव हेर्ने हो भने कुनै परियोजनाले ५ बर्षमा अर्को प्रोजेक्ट सुरु गर्छ ।

त्यसमा लगानीकर्ताको लगानीले निरंतरता पाउँछ । त्यसले अर्को ५ बर्षमा अर्को परियोजना सुरु गर्छ । बाबु, बाजे मर्दा जात, थर लिएजस्तै अर्को परियोजनाले निरंतरता पाउनु पर्छ । यस्तो होल्डिङ कम्पनीको कन्सेप्ट नेपालमा छँदै छैन । त्यस्तो कन्सेप्ट ल्याउनु आवश्यक छ । विस्तारै यसबारे सोच्नु पर्छ ।

अर्को एउटा तरिका के गर्न सकिन्छ भने इक्विटी पार्टिसिपेसन गर्दिने ईन्टरनेसनल ऐजेन्सीहरु छन् । त्यसमा एउटै समस्या के छ भने विदेशी विनिमयमा मुद्रा स्फिर्तीको जोखिम कसले बेहोर्ने ? कि यसको भार सरकारले लिइ दिनुपर्यो । कि कन्भर्सन गर्दिनु पर्यो । हामी आँखा चिम्लिएर विदेशी विनिमयमा पिपिए गर्दिन्छौं । निर्यात केही छैन । टुरिस्ट आएकोले मात्र पुग्दैन । विकासका लागि सबैतिर अट्याक हुनुपर्छ । यसमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । 

अहिलेको बजार बढ्न अझै केही बर्ष 

अहिलेको बजारलाई २ तरिकाले हेर्न सकिन्छ । अहिलेको बजार फाइनान्सियल र इन्सुरेन्सको क्षेत्रबाहेक अन्य छैन् । फाइनान्सियल क्षेत्रमा बाणिज्य बैंकको ८ अर्ब स्याचुरेसनमा पुग्छ । त्यस्तै विकास बैंकको क्षेत्र हेरेर ५० करोडदेखि २ अर्ब ५० करोडमा सीमा पुग्छ । त्सपछि नगदमा मात्रै लाभांश दिन थाल्छ । हिजो २ अर्ब हुँदा १० प्रतिशत लाभांश दिन ४० करोड कमाए हुन्थ्यो । अब ८ अर्ब भएपछि त्यति लाभांश दिन २ अर्ब कमाउनु पर्छ ।

त्यति रिटर्नले पुग्दैन । बासल थ्री आएपछि व्यापार बढाउँदै जाँदा इक्विटी क्यापिटल पनि बढाउँदै जानुपर्छ भन्छ । सेयर बजारको भविष्य छ । तर राजनीतिक स्थिरता नहुँदा अझै ५÷७ वर्ष बजारको सुधरका लागि हेर्नुपर्छ । जबसम्म रियल सेक्टर सेयर बजारमा आउँदैन, तबसम्म सेयर बजार हेर्न लायकको हुँदैन ।

रियल सेक्टरलाई ल्याउनै पर्छ

शिक्षाको अभाव भएकाले रियल सेक्टर बजारमा आएका छैनन् । रियल सेक्टरलाई शिक्षा दिनै सकिएन । सेयर बजारमा आउँदा संस्थागत विकास हुन्छ भनेर बुझाउन सकिएन । बाउले मेहेनत गर्छ र छोराछोरीलगायत अन्य आफन्तलाई आफ्नो अफिसमा घुसाउँछ ।  आफ्नै छोरो, बुहारी, सालीलाई डाइरेक्टर बनाउने व्यवस्था छ । उसले नातावाद र कृपावादलाई छोडेर अगाडि बढ्न जरुरी छ । उसलाई आफ्नो ब्यवसायलाई निरंतरता दिन पब्लिक कम्पनी हुनै पर्छ भनेर बुझाउन जरुरी छ । 

विदेशमा आफन्तलाई कम्पनीमा भूमिका दिने चलन हटिसकेको छ । भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने ठूला कम्पनीले विदेशबाट समेत उच्च पदमा ल्याएका छन् ।अहिले सरकारले दिएको कर सुविधामा आकर्षण भएनन् । अहिले प्राइभेट कम्पनीमा रहँदा कमाएको भन्दा पब्लिक हुँदा बढी कमाउँछौ भनेर बुझाउन आवश्यक छ । त्यस अनुसार सुविधा सरकारले दिनु पर्छ । तिम्रो सेयरको भ्यालु बढ्छ । मार्केट क्यापिटलाइजेसनले तिम्रो भ्यालु उच्च हुन्छ भनेर बुझाउनु पर्छ । 

बैकिङ सेक्टरले १ अर्बभन्दा बढी ऋण लिन पब्लिक लिमिटेड हुनैपर्ने ब्यवस्था गर्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकले त्यसैअनुसार निर्देशन दिनुपर्छ । यस क्षेत्रको दीगो बिकासको पछिसम्म सोचेर अवधारणा बनाउन जरुरी छ ।

(सेयर बजारका विज्ञ अमृतनाथ रेग्मीसँग लीलानाथ घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित)