मङ्गलबार, ०३ असार २०७६
विद्युत् प्राधिकरणमा साढे ७ अर्ब हिनामिना
शुक्रबार, २९ चैत २०७५

महसुल निर्धारणका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा झन्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । लोडसेडिङका बेला २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति हुने केही उद्योग र व्यापारिक फर्मलाई ‘अस्वाभाविक रूपमा महसुल छुट दिएको’ भेटिएको हो ।

छानबिन गरी झन्डै आठ महिना गोप्य राखिएको प्रतिवेदनमा ‘बिलिङमा भएको गडबडीले नोक्सान भएको रकम ४ अर्ब २९ करोड ३८ लाख ६१ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ हुने’ भनी उल्लेख छ । प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले आठ क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये सबैबाट यसरी उठ्नुपर्ने रकम चुहावट भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘२०७५ चैत मसान्तसम्मकै हिसाब निकाल्दा अनियमितताको ग्राफ अझै बढ्छ ।’

२०६० पछि नेपालमा विस्तारै लोडसेडिङ बढ्न थाल्यो । लोडसेडिङका कारण सुरक्षा निकाय, विमानस्थल, अस्पताल, खानेपानी संस्थानलगायत निकायका कामकारबाही प्रभावित हुन थालेपछि प्राधिकरणले लोडसेडिङ नहुने गरी सवस्टेसनबाट छुट्टै डेडिकेटेड फिडर दियो । डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लिने ग्राहक संख्या बढेपछि आम उपभोक्ताले झनै लोडसेडिङडको मार खेप्नुपर्‍यो ।

प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि नै आलोचना बढ्न थाल्यो । सुविधा लिनेमा कतिपय व्यापारिक उद्देश्यका फर्मसमेत थिए । त्यसआधारमा प्राधिकरणले लोडसेडिङ नहुने गरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्तिको सुविधा पाउने ग्राहकलाई अतिरिक्त शुल्क लगाउन थाल्यो ।

अतिरिक्त महसुलमाथि केही विवाद सुरु भयो । प्राधिकरणले तोकेको महसुललाई पछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले रोक्यो । लेखा समितिको निर्देशनपछि महसुल निर्धारण आयोगले समेत अतिरिक्त महसुल उठाउन स्वीकृति दियो । २०७२ असार १२ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन लिने ग्राहकका लागि नियमित महसुलमा ६० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसै आधारमा प्राधिकरणले २०७३ साउन १ देखि लोडसेडिङको मार नपर्ने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिनेलाई अतिरिक्त शुल्कसमेत लिनुपर्ने भनी ‘विद्युत् महसुस संकलन विनियम २०७३’ जारी गर्‍यो । ‘त्यही विनियमअनुसार नियमित महसुलका साथै अतिरिक्त शुल्कसमेत जोडेर बिल दिनुपर्नेमा प्राधिकरणका विभिन्न शाखाले सामान्य बिलमात्रै जारी गरे,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो, ‘उपभोक्तालाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगी/व्यापारीलाई नाफा कमाउन बिजुली दिएबापत लिनुपर्ने शुल्क हिसाब नगर्दा नोक्सानी भएको हो ।’

लोडसेडिङका बेला जेनेरेटर वा वैकल्पिक माध्यमबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा उद्योगीले चर्को खर्च बेहोर्नुपर्थ्यो । त्यसको तुलनामा विद्युत् महसुलमा थप ६० प्रतिशत शुल्क तिरेर पाइने ‘डेडिकेटेड फिडर’को बिजुली निकै सस्तो पर्ने भएकाले उद्योगी/व्यापारीले त्यही विकल्प रोजेका थिए । प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘लोडसेडिङले पारेको असरको तुलनामा ‘डेडिकेटेड फिडर’को बिजुलीले उनीहरूलाई निकै सुविधा भई समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको थियो ।’ पछि प्राधिकरणले उनीहरूबाट लिनुपर्ने शुल्क नउठाएकाले प्रश्न उठेको हो ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत औद्योगिक घरानाहरूबाट ३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका शाखाहरूबाट ५८ करोड १३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ हानी भएको छ । हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका शाखामा भएको क्षति सबैभन्दा बढी छ ।

औद्योगिक करिडोर रहेको क्षेत्र भएकाले त्यहाँको क्षति रकम दुई अर्ब ४६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ हुन्छ । बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयबाट ६६ लाख ७० हजार, नेपालगन्जबाट ७७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ र अत्तरियाबाट २६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ नोक्सानी भएको प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पेस भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार ।

Copyright © 2019 Kushum Media Creation Pvt. Ltd., All Rights Reserved