सवारी साधान खर्चमा सरकारको मनोमानी, विकास निर्माणको बजेट बिलासितामा

अर्थ संसार, काठमाडौं– सरकारले विकास निर्माणको लागि बिनियोजित गरेको बजेट सवारी साधान खरिदमा प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

महालेखापरिक्षकको छपन्नौं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सिंहदरबारस्थित २२ मन्त्रालयमा १ हजार ११५ मोटरसाइकल र ८ सय सवारीसाधन रहेकोमा ९०९ मोटरसाइकल र ६२२ सवारीसाधन मात्र चालु हालतमा रहेको देखिएको छ । त्यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्र रु.६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख ३७ हजारका ६ हजार ९०९ मोटरसाइकल तथा १ हजार २४ कार,जिप, पिक अपलगायतका सवारीसाधन खरिद गरेको देखिएको छ । 

मौजुदा सवारीसाधनहरु सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यान नदिई वर्षेनी नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिले खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनेतर्फ प्रयास भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त विवरण बमोजिम २२ मन्त्रालयमा चालु अवस्थाका चारपांग्रे सवारीसाधन १ हजार ५७७ र अधिकृतस्तरका कर्मचारी संख्या १ हजार ३२३ रहेको देखिन्छ ।

त्यसै गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको बिल अफ क्वान्टिटीजमा राखी निर्माण व्यवसायीबाट आयोजनाको प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका ८ प्राडो सवारीसाधन पूर्व उच्च पदाधिकारीहरुले विगतदेखि प्रयोग गर्दै आएकोमा नेपाल सरकारको २०६६/१२/१७ र विभिन्न मितिको निर्णयबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई रु.६ करोड १७ लाख ८ हजार भुक्तानी गरी नेपाल सरकारका नाममा लैजाने निर्णय गरेकोमा ९ वर्ष बितिसक्दा समेत नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त भएको छैन ।

त्यस्तै बा ६ च १०२५ नम्बरको प्राडो जीपको अवस्था जानकारी नभएको जवाफ गृह मन्त्रालयले समेत दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले २०७३/७४ मा ५ थान सवारी साधन खरिद गर्न बजेट प्रस्ताव गरे अनुसार आयोगलाई प्रचलित कानून र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम सवारी साधन खरिद गर्न २०७४/३/२८ मा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त दिइएको पाइएको छ ।

आयोगले यो वर्ष बोलपत्रको माध्यमबाट एक प्राइभेट लिमिटेडमार्फत २९८२ सि.सि.को प्राडो जीप ५ थान प्रतिथान मूल्य रु.२ करोड ३२ लाखले खरिद गरी रु.११ करोड ६० लाख खर्च गरेको छ । आयोगले नयाँ खरिद गरेको १ थान र मौज्दात रहेकामध्ये ३९ थान समेत ४० थान सवारी साधनहरु निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात बिभिन्न निकायलाई वितरण गरेको देखिन्छ ।  आवश्यकताको पहिचान गरी सवारीसाधन खरिद गर्नु पर्नेमा जथाभावी सवारी साधान खरिद बन्द गर्नु पर्ने महालेखापरिक्षकको निकर्षछ ।

स्थानीय तहमा पनि उस्तै

विकास निर्माणको बजेटमा स्थानीय तहले पनि केन्द्रिय सरकारको सिको गरेको छ । विकास निर्माणमा बिनियोजित बजेट विकास निर्माणलाई विर्सेर सवारी साधान तथा मोटरसाईकल खरिद गरेको छ ।

महालेखापरिक्षकको लेखापरीक्षणको क्रममा नमूना छनौट गरी परीक्षण गर्दा १७२ स्थानीय तहले २१० चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गरी रु.९० करोड २६ लाख ५३ हजार र २२१ स्थानीय तहले १ हजार ११८ मोटरसाइकल खरिद गरी रु.२९ करोड १३ लाख ८५ हजार समेत रु.१ अर्ब १९ करोड ४० लाख ३८ हजार खर्च गरिएको छ । 

ती सवारी साधन स्थानीय तहका प्रमुख र उप–प्रमुख, अध्यक्ष र कर्मचारीको लागि खरिद भएको र सवारी साधन खरिद नगरेका स्थानीय तहले भाडामा लिई सवारी साधन प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सवारी साधन खरिद गरेतापनि अधिकांशले समानीकरण अनुदान रकमबाट खरिद गरेका छन्। जसले गर्दा विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने समानीकरण अनुदानबाट सुविधा तथा उपभोग सम्बन्धी कार्यमा खर्च गरेको देखिएको छ ।