अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस : सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा जोड

‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारासहित शुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा बुधबार विश्वभर १३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदैछ ।

श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्दै सन् १८८६ मा श्रमिकको पेशागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन प्रत्येक मजदुरको लागि ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ को नाराले सार्थकता पाएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । 

मजदुर आन्दोलन चर्कदै गर्दा सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट भयो । सो बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत् मजदुरमाथि व्यापक दमन ग-यो । प्रहरीको गोली लागि सात मजदुरको मृत्यु भयो । मजदुर आन्दोलनले अन्ततः सफलतासमेत हासिल गरेको विश्व इतिहास छ । 

सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो । त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महीनाको मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउन थालियो । 

विश्वका मजदुरले सो दिवसलाई विशेष पर्वका रुपमा लिँदै गुणस्तरीय जीवन बिताउन आफ्ना सुविधाको समयानुकूल बढोत्तरी तथा आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन् । नेपालमा समेत मजदूर संगठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने तयारी गरेका छन् । नेपालमा विराटनगरमा विसं २००७ मा मजदूर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो । 

यसवर्ष मुलुकभर क्रियाशील ट्रेड युनियनको छाता सङ्गठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) को अगुवाइमा सबै मजदुरले एकै थलोमा दिवस मनाउने भएका छन् । श्रमिक दिवसका दिन उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट श्रमिकको जुलुस निकाल्ने तयारी गरिएको छ । विभिन्न स्थानबाट निस्केको जुलुस भृकुटीमण्डपमा पुगेर सभामा परिणत हुनेछ । 

सभालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको जेटियुसिसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले श्रमिकको अधिकारका रुपमा प्राप्त सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम ज्याला तत्काल लागू गराउन उद्योगी व्यवसायीविरुद्ध दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाताको सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया अपेक्षाकृत रुपमा नदेखिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरणका लागि सबै श्रमिक र रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षामा सूचीकरणको आह्वान गर्दै दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । 

सम्बोधनको चरणमा श्रमिकका माग

‘आठ घन्टा काम, आठ घन्टा मनोरञ्जन, आठ घन्टा आराम’को माग गर्दै शुरु भएको श्रमिक आन्दोलन आज पनि अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घर्षकै चरणमा रहेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, श्रम कानूनमा गरिएको व्यवस्थाको परिपालनाका लागि श्रमिकले सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । 

यहीबीचमा सरकारले सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको छ भने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु १३ हजार ४५० कायम गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने श्रमिकले अब उप्रान्त औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नेछन् । 

श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने आधार सुनिश्चित गर्न सरकारले बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही एक वर्षको अवधिमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक हकको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न श्रमिकपक्षीय ऐन, कानून, नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सरकारले जारी गरेका यी कानूनी व्यवस्थाले असल श्रम सम्बन्ध र श्रमिकका जीवनमा ठोस आधार सिर्जना गरेको छ ।