सबै प्रदेशमा जलविद्युत् निर्माण गरी ‘उज्यालो नेपाल’ बनाउने सरकारको घोषणा

अर्थ संसार, काठमाडौं- अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटले प्रत्येक प्रदेशमा दुई ठूला जलविद्युत् निर्माण गरी ‘उज्यालो नेपाल’ बनाउने घोषणा गरेको बताए ।

बजेटमा भौगोलिक प्रतिकूलताका कारण जलविद्युत् आयोजना बनाउन नमिल्ने प्रदेशमा सौर्य आयोजना निर्माण गरिने उल्लेख छ। प्रदेश नं. २ मा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न भौगोलिक हिसाबले अनुकूल छैन।

जलविद्युत्, जैविक, सौर्य, वायुलगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगबाट ऊर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश नं. २, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशलाई सर्वप्रथम पूर्ण रुपमा ‘अँध्यारोमुक्त प्रदेश’ बनाइने बजेटमा छ। प्रदेश नं. २ मा हालसम्म एक किलोवाट पनि जलविद्युत् उत्पादन भएको छैन। यो प्रदेशमा ७९.७७ प्रतिशत विद्युत् पहुँच पुगेको छ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा २७.०३ प्रतिशत जनतामा मात्र विद्युत् पहुँच छ। हाल कर्णालीमा जम्ममा ७.१६ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। कर्णालीका ६ नगरपालिकासहित ४३ वटा स्थानीय तहमा अझसम्म बिजुली नपुगेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

बजेटले सुदूर पश्चिमलाई पनि यही वर्ष अँध्यारोमुक्त प्रदेश बनाउने उल्लेख गरेको छ। सुदूर पश्चिममा हाल ५८.९० प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच छ। यो प्रदेशमा हाल ४०.१० मेगावाट विद्युत् उत्पादित छ। सुदूर पश्चिमका चार नगरपालिकासहित १५ वटा स्थानीय तह बिजुलीरहित छ।

बजेटमा प्रत्येक प्रदेशमा दुई ठूला आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख भए पनि कुन आयोजना र कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने उल्लेख छैन। कुल ८३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यसपालिको बजेटमा पनि जलाशययुक्त बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट) जलविद्युत्का १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने कि विदेशीलाई दिने भन्ने बजेटमा उल्लेख छैन। सरकारले चिनियाँ विवादास्पद कम्पनी गेजुवालाई बूढीगण्डकी ‘इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट वीथ फाइनान्सिङ’ (इपीसी–एफ) मोडेलमा बनाउन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै बूढीगण्डकी बेचबिखनमा परेको आयोजना हो।

बूढीगण्डकीको आधा लागत पर्ने र मुलुकको अत्यधिक विद्युत् खपतको समस्या सम्बोधन गर्ने तमोर (७६२ मेवावाट) लाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास गर्ने बजेटले उद्घोष गरेको छ। यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने मात्र उल्लेख छ। तमोरलाई पनि बेचबिखन गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाई गत चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको ‘आयोजना सो केस’ मा राखेको थियो।

त्यसैगरी जलाशययुक्त अन्य आयोजनाहरुमा दूधकोसी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगालगायतका जलविद्युत् आयोजनाहरुको लगानी ढाँचा यकीन गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ। अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि पश्चिम सेतीलाई ‘अघि बढाइने’ भनिएको थियो तर सरकारले यससम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि बढाएन। ‘ठूला जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत लगानीका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा छ।

भारतसित इनर्जी बैकिङसम्बन्धी सैद्धान्तिक सहमति भएको सन्दर्भमा सरकारले बजेटमार्पmत क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई जोड दिएको छ। यसका लागि आन्तरिक प्रसारण, वितरण र अन्तर्देशीय प्रसारण प्रणाली विस्तार र सृदृढीकरण गरिने बजेटले उल्लेख गरेको छ। हाल भारतसित ढल्केबर–मुजफ्फपुर सीमापार प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ भने सोही प्रकृतिको व्यापारिक प्रसारण लाइन न्यू बुटबल–न्यू गोरखपुर प्रस्तावित छ।

अन्तर्देशीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि ढल्केबर, हेटौंडा र इनरुवामा पहिलोपटक ४०० केभी प्रणालीमा आधारित सवस्टेशन सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा बजेटले गरेको छ।

ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्रसारण लाइन, वितरण र ग्रामीण विद्युतीकरणमा जोड दिएको बताए। ग्रामीण विद्युतीकरणमा बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीद्वारा आगामी चार वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने बन्दोबस्त गरिएको घिमिरले जानकारी दिए।

स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकहरुको संस्था इपानका उपाध्यक्ष इन्जिनियर कुमार पाण्डेले विद्युतको क्षेत्रीय व्यापारलाई बजेटले प्रमुखता दिनु सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे। उनले निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरिरहेका र गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई लगानी तरलता अभावमा बजेट मौन रहनु र चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने समस्या बजेटले सम्बोधन हुन नसक्नु दुःखद भएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरे।

सरकारले यो बजेट कार्यान्वयनपछि जलविद्युत् उत्पादन क्षमता दुई हजार चार सय ४५ मेगावाट पुग्ने, ६६ केभीभन्दा माथिका प्रसारण लाइन ४ हजार ७ सय ८० सक्र्यूृट किलोमिटर हुने, ३३ केभी प्रसारण लाइनको लमई पाँच हजार ६ सय ५० सक्र्यूट किमि हुने र एकीकृत विद्युत प्रणालीबाट बिजुली पाउने जनसंख्या ९२ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरेको छ।

त्यसैगरी विद्युत् चुहावट १८ प्रतिशतम सीमित हुने, घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली नौ लाख ४० हजार पुग्ने, घरायसी वायोग्यास चार लाख ७० हजार थान हुने परिसूचक प्रक्षेपण गरेको छ।  अन्नपूर्ण पोष्टबाट