बिहिबार, २८ कार्तिक २०७६
छ करोडको बजेट विनियोजन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
आइतबार, १९ जेठ २०७६

अर्थ संसार, काठमाडौं– निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न भन्दै सांसदलाई छुट्याइएको बजेट संघीयताको व्यवस्था विपरित भई संविधानसँग बाझिएकाले बजेटबाट हटाउन  माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

रिट निवेदक दिनेशराज सुवेदीले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा ’आर्थिक वर्ष २०७६\०७७को बजेट वक्तव्यको २१३  नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोड दिने गरी भएको कार्य नेपालको संविधानको प्रस्तावना धारा  ५७ सँग बाझिएको हुँदा सो बुँदालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ,’ रिटमा माग गरिएको छ ।

संसदले बजेट पारित गर्ने हो न कि स्वयं बजेट लिएर योजना छनौट र अनुगमन गरोस् । संसदलाई योजना छनौट गर्ने र अनुगमन गर्ने गरी कुनै कानुन निर्माण भएको अवस्था नभएकोले नीति निर्माणको कार्य गर्ने सांसदहरुलाई बजेट विनियोजन गरी काममा अल्मल्याउने र योजना छनौट र अनुगमन निरीक्षण गर्ने निकायको जिम्मेवारीमा हस्तक्षेप हुने हुँदा उक्त घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र सो बजेट कार्यान्वयन नगर्न , नगराउनलाई अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको छ ।

रिट निवेदनको जेष्ठ २४ गते सुनुवाइ हुने गरी सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदकलाई पेशी तारिख तोकिएको छ ।

 

Copyright © 2019 Kushum Media Creation Pvt. Ltd., All Rights Reserved