मौद्रीक नीति र बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका चुनौती

केन्द्रीय बैकको हैसियतले नेपाल राष्टृबैकबाट आगामी आर्थिक बर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्बजनिक गर्ने  तयारी भई रहेको बिषय सार्बजनिक भएको छ। मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व ल्याउन, र्आिर्थक बृद्धि गर्न, रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्न, बिनिमय ब्यबस्थापन गर्न मौद्रिक अधिकारीको हैशियतले मौद्रिक ब्यबस्थापन गर्ने मौद्रिक नीति जारी  गरिन्छ। सरकारका आर्थिक  एबं बितिय उद्धेश्यलाई सघाउ पुग्ने गरि   मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नु पर्दछ।

सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीद्धारा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ का लागि चालुृ आर्थिक वर्ष भन्दा २८ प्रतिशतले अर्थात  १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाको वजेट प्रस्तुत गरिएको छ । 

वजेटले नागरिकका मौलिक हक र अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी लगायत सार्वजनिक यातायातको सेवालाई सर्व सुलभता प्रदान गर्दै जनताको जीवन स्तरमा सुृधार गर्ने, उपलव्ध श्रोत, साधनको न्यायोचित वितरण गरी सामाजिक न्याय सहित आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने, आर्थिक सामाजिक र भौतिक पुृर्वाधारको विकास गरी सन २०३० भित्र देशलाई मध्यम आय भएको देशको रुपमा रुपान्तरण गर्दै समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्ने जस्ता महत्वपुर्ण उद्देश्य लिएको छ ।

वजेटमा लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न गरिवी, वेरोजगारी र पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको उत्थान गरी लोक कल्याणकारी राज्यको अभिवृद्धिका लागि सामाजिक सुृरक्षाका सुविधाको विस्तार गर्ने, उत्पादक शक्ति र उत्पादनका साधनको विकासका लागि आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न तीन खम्वे अर्थनीतिको अवधारणा अनुरुप सरकार, सहकारी र नीजिक्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गरेर उत्पादन, रोजगारी र आयवृद्धि गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रणनीतिक महत्वका आयोजना र अधुरा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ ।

बजेटले लिएका उद्देश्य, प्राथमिकता र क्षेत्रगत कार्यलयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका क्रममा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । बजेटमा वित्तीय क्षेत्रको आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम रुपकाबारेमा विभिन्नन विषयमा नीतिगतरुपले उल्लेख गरिएको छ । जसमा वित्तिय क्षेत्रमा सुशासन र स्थावित्व  कायम गर्दै वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिने, वित्तीय साधनलाई उत्पादन मुखी बनाईने, बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु र विमा कम्पनीलाई एक आपसमा गाम्न (मर्जर) गर्न प्रोत्सहित गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै सबै बालिग नेपालीको बैंक खाता खोल्ने, सरकारी निकायबाट हुने भुक्तानी बैंक खाता मार्फत मात्र गर्ने, नागरिकले आर्जन गरेको सुनचाँदी गहना बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्ने उल्लेख छ । यसै गरी सबै स्थानीय तहको केन्द्र बैकिङ सेवा सुनिश्चित गर्ने  दुर्गमा विकट क्षेत्रमा मोवाईल बैकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउने, सहुलियत पूर्ण कर्जा कार्यक्रममा नेपाल सरकारबाट ५ प्रतिशत अनुदान र बीमा तथा कर्जाको सुरक्षणमा ७५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने, कृषि तथा लघु उद्यम सेवा सहज गर्न धुम्ती विमा कार्यक्रम संचालन गर्ने, पुृर्नविमा नीतिमा परिमार्जन गर्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र सुरक्षित गर्ने, धितोपत्र कारोवारलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरि सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने, धितोपत्र वोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संस्थागत सुधार गर्ने, कर्जा सूचना ऐनमा सुधार, ट्रष्टी ऐनको तर्जुमा गरि लगानी कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने, सार्वजनिक एवं संगठीत संस्थामा स्थापित कर्मचारी अवकास कोषलाई अवकास कोष संचालनका लागि स्थापित विशिष्टिकृत संस्थाहरुबाट मात्र गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेखछ ।

बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरु विशेषत : केन्द्रिय बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति मार्फत कार्यान्वयन पर्ने पर्ने हुन्छ । बजेटमा खास गरि मुलुकको वित्तिय प्रणाली भित्रका चुनौतीहरुलाई सम्वोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । अर्थतन्त्र भित्र मौद्रिकरण हुन नसकेको अर्थात अहिले पनि शहरी वा ग्रामीण दुर्गम र विकट क्षेत्रकै जनताहरुमा वैकिङ्ग आदत बस्न नसकेको, बैकिङ्ग  कारोवार गर्न चाहे पनि पायक पर्ने स्थानमा बैकिङ्ग सेवा सुविधा नहुदा प्रत्यक्ष बैक सँग आबद्ध भएर कारोवार नगर्नेहरुको संख्या अधिक नै रहेको छ । बजेटले, सबै बालिग नेपालीको बैंक खाता खोल्ने र सबै प्रकारका सरकारी भुक्तानी बैंक खाताबाट गरिने जुन कार्यक्रम अगाडी सारेको छ, यो अत्यन्तै सान्दर्भिक विषय रहेको छ, अहिले बजेटमा सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा बैकिङ्ग सेवा पुर्याउने उल्लेख छ ।

अव बाँकी ३ दर्जन गाउँपालिकाका केन्द्र सम्म मात्रै बैंकमा शाखा पुग्न बाँकी रहेको हुँदा सरकारको यहि कार्यक्रम आधारमा छिटै नै सबै पालिकाका केन्द्र सम्म बैंकहरु पुग्न सक्ने देखिएको छ । तर पहाडी र दुर्गममा हिजोका ६।७ वटा गाविसहरु मिलेर एक गाउँपालिका बनेको छ, एक गाउँ बाट गाउँपालिकाको केन्द्र सम्म  अहिले पनि ५/७ घन्टा देखी एक डेढ दिन हिडेर मात्र पुग्न सकिन्छ । अत : वित्तिय पहुँच विस्तार गर्न, मौद्रीकरण लाई बिस्तार र प्रभावकारी बनाउन, गरिवी र वेरोजगारीलाई न्यून गर्न, र उत्पादन बढाई आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न, ग्रामीण तह सम्म (जहाँ व्यवसायिक केन्द्रहरु छन) त्यहाँ सम्म बैंङकका शाखा विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।

बजेटमा ठूला बैंक सहित बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाम्न प्रोत्साहीत गर्ने उल्लेख छ । विगत देखी अवलम्बन गरिएको उदारीकरण नीतिका नाममा जे जति पनि, बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न आँखा चिम्लिएर नीजि क्षेत्र लाई इजाजत दिने काम केन्द्रिय बैंकबाट भयो । यता सरकारी स्वामीत्वका बैंकहरुको चाँही सेवा विस्तार गर्नको सट्टा अनेक बहानामा संकुचन गर्ने नीति लिईयो । यो नीति आफैमा सरकारी बैंकहरुको भूमिकालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यबाट निहित थियो । नीजि क्षेत्रमा खुलेका बैंकहरु भित्रको कमजोर शुसासनका कारण समस्या ग्रस्त बन्दै गए पछि पुन : बैंक मर्जरको नीति अगाडी ल्याइएको हो ।

विना योग्यता र क्षमता नभईकन, उद्योगी, व्यापारी र पूर्वप्रशासक हरुवाट खोलिएका बैंकहरु नै साँच्चो अर्थमा समस्या ग्रस्त बनेका हुन । अहिले उर्जा, पूर्वाधार विकास, मेघा उद्योगहरुको विकास र विस्तारका लागि बैंकहरुबाट ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गर्नु जरुरी छ । ठूलो पूंजीको आकार भएका बैंक हरुले मात्र यस किसिमको  कर्जालगानी गर्न सक्ने हुँदा  मर्जर बर्तमान अबस्थामा  ठिकै भए पनि कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास र खाइपाई आएको सुविधाहरुको कटौती  भने, बैक मर्जरका नाममा गरिनु हुदैन । बजेटमा ठूला बेैंकहरुको पनि मर्जर गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ । वित्तीय प्रणाली ३ ठूला सरकारी स्वामित्वका बैंकहरु ,राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक छन ।

विगतको नीजिकरण नीतिका कारण सरकारी स्वामीत्वको कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकको थप नीजिकरण गरि सरकारी बैकमा नीजि क्षेत्रको स्वामीत्व बढाई नीजिकरण गरिएको थियो । बजारमा भई रहेको चर्चा र अहिले बजेटमा उल्लेख भएको विषयले कतै यि तीनवाट सरकारी बैंकहरुको पनि मर्जको तयारी त होइन ?थप चर्चा परिचर्चा भएको छ । सरकारी स्वामीत्वको बैंक र नीजि स्वामीत्व सहितको सरकारी बैंक बीच मर्ज गरिने नीति अवलम्बन गरिएमा यो त बैंक नीजिकरणको अर्को मोडल हुन्छ ।

अव पनि वर्तमान बामपन्थीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विगतको नीजिकरण नीतिलाई अवलम्बन गरेर  बिगतको मmै गल्ती गर्नु  हुन्न । सरकारी स्वामीत्वका बैंकहरुको पूंजीको आकार वृद्धि गर्न सरकारले नै थप लगानी गरेर बैंकहरुलाई वित्तीय हिसावले सुदृढ बनाउन सकियो भने मुलुकको आर्थिक विकासमा सरकारी बैंकहरु थप योगदान बढेर जाने निश्चित छ । हरेक बर्ष पुजीगत खर्च हुन नसकेर टेृजरीमा रहने जुन स्थिति हुने गरे्को छ,यदि  यो रकमबाट सरकारी बैकहरुको पुजी बृद्धि गर्न सकियो भने बैकहरुले ठुलो मात्रामा पुर्बाधार बिकास, उधोग र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सामथ्र्य राख्न सक्तछन ।

बजेटमा सहुलियत पूर्णकर्जा, र यसमा अनुदानको व्यवस्था उल्लेख छ । अहिले बैकिङ्ग क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जाको पोर्टफोलियोमा अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा प्रवाह बढी रहेको पाईन्छ । यसै गरि बैकिङ्ग क्षेत्रको कुल कर्जा मध्ये झण्डै ८० प्रतिशत कर्जा विगहाउसहरुले उपभोग गर्ने गरेको टिप्पणी छ । मुलुकमा उत्पादन बृद्धि, र रोजगारी श्रृजना गर्नका लागि उत्पादनशील र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैकिङ्ग कर्जा प्रवाह बढाएर लैजानु पर्ने खाँचो रहको छ । अव बैंकहरुबाट कुल कर्जाको कम्तीमा चालीस प्रतिशत सम्म कृषि, उद्योग जस्तो उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति अवलम्वन नगर्ने हो भने बजेटमा उल्लेख गरिएको उत्पादन, रोजगारी र आयवृद्धिको उद्देश्य हासिल गर्न चुनौती रहने देखिन्छ ।

 वित्तिय प्रणालीलाई स्थायीत्व ल्याउन र सुशासन कायम गर्न केन्द्रिय वैंकको भुमिका अझ बढेर गएको छ । देशभर छरिएर रहेको ३० हजार भन्दा वढी सहकारी संस्थाहरुले वित्तिय कारोबार गरि रहेका छन, यिनको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्न मौद्रिक अधिकारीको हैसियतले केन्द्रिय वैंकको भुमिका रहन्छ  । तर यस वारेमा वजेटमा उल्लेख गरिएको छै्रन । कर्मचारीतन्त्रीय सरकारी संयन्त्र बाट वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन र अनुगमन गरिने नीतिले भोली उत्पन्न हुने  समस्या प्रति केन्द्रिय बैंकले अहिले देखि नै होसियारी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । वैंक तथा वित्तिय संस्था र सहकारीहरुको विकास र विस्तार सगै  केन्द्रिय बैकबाट यिनको अनुगमन र सुपरीवेक्षणको कार्यलाई थप प्रभावकारी र बढोत्तरी गर्न  सरचना बिस्तार गर्न जरुरी छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट मोटर गाडी खरिद गर्न र घर निर्माण गर्न सस्तो दरको कर्जा प्रबाह भई  रहेको छ र यसैबाट वैकहरुले राम्रो मुनाफा कमाई रहेका छन । तर कृषक र उद्यमी व्यवसायीले वैकहरुबाट चाहि महँगो दरको कर्जा लिनु पर्ने स्थिति छ, यस्तो स्थितिको अन्त्य गर्न उत्पादन वृद्धिका लागि प्रवाह हुने कर्जा को दरलाई सस्तो गर्न सके मात्र मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने आधार तयार हुने देखिन्छ ।