विज्ञापन रद्दको माग

अर्थ संसार, काठमाडौं– संविधानको मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत प्रकाशन गरिएको भन्दै लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने मागसहित आज यहाँ प्रदर्शन गरिएको छ ।
    
आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा जम्मा नौ हजार १६१ जनाको खुल्ला प्रतिस्प्रर्धाद्वारा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो ।
    
सो विज्ञापन संविधान, कानून तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको भन्दै आदिवासी जनजाति र दलित समुदायका अगुवाले आज माइतीघर मण्डलामा दुई घण्टा प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले सो विज्ञापन रद्द गरी आरक्षण सुनिश्चित गरिएको विज्ञापन पुनः प्रकाशित गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन् ।
    
संविधानको धारा ३८९४०४०, ४२९१० ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा १८९३० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पछाडी पारिएका वर्ग, समुदायलाई विशेष व्यवस्था अवलम्बन गर्नु भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अधिकारकर्मी सहेक विश्वकर्माले आयोगले उत्पीडित समुदायलाई पाखा लगाउने उद्देश्यले असमावेशी विज्ञापन प्रकाशन गरेको भन्दै तत्काल रद्द गरेर आरक्षण सुनिश्चित गरिएको विज्ञापन पुनः प्रकाशित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।