घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र अर्थमन्त्रीबीच छलफल

अर्थ संसार, काठमाडौं–अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्यान, बैंक खातामार्फत तलब भुक्तानी, मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस)लगायतका अहिलेका नियमहरु केही समयका लागि लागु गर्न के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ कार्यदलमार्फत सम्बोधन गरिने बताउनुभएको छ ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारीसँग अर्थमन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले अहिलेका प्रावधानहरु एकै पटक आएकाले समस्या जस्तो देखिएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यी प्रावधानहरु लागू गर्न मन्त्रालयले परीक्षण तथा प्रवद्र्धनको समय राखेको बताउनुभयो । यसका लागि समय थप गर्न मन्त्रालय सकारात्मक समेत रहेको भनाई राख्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्यान दर्ता गरी बैंक मार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था र मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस)लगायतका तीन महिनाका लागि पुरानै व्यवस्थामा काम गर्न सकिने बताउनुभयो ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु-याउँदै आएका साना तथा घरेलु उद्योगहरुको प्रवद्र्घनमा सरकार लागेको भन्दै उहाँले यस्ता उद्योगहरुको उत्पादन लागत घटाउन प्रविधि सहयोग गर्न सरकार सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

तत्काल प्यान दर्ता गरी बैंक मार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै थप समय उपलब्ध गराउन महासंघको आग्रहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्यान, मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस)लगायतका अहिलेका नियमहरु केही समयका लागि लागु गर्न के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ कार्यदलमार्फत सम्बोधन गरिने बताउनुभएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरीले तत्काल प्यान दर्ता गरी बैंक मार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै थप समय उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सवै कर्मचारी र मजदुरहरुलाई समेत अनिवार्य (प्यान दर्ता गरी बैंक मार्फत तलव भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा तत्काल लागु गर्ने अवस्था तत्काल नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सामजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था पनि पहिले ठूला र मझौला उद्योगमा लागु गरि त्यसको व्यवहारीक अनुभवबाट मात्र क्रमशः लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लागु गर्न श्रम मन्त्रालय र निजि क्षेत्रका बिच मौखिक सहमति भएको पुष्ठभूमिमा यस्ता  उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुरलाई प्यान दर्ता गर्ने प्रयोजनको तयारीका लागि ६ महिना अवधि उपलब्ध गराउन महासंघका अध्यक्ष गिरीको आग्रह थियो ।