Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

ह्वासिन सिमेन्टलाई जग्गा भाडामा दिने सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन

अर्थ संसार

सोमबार, २७ साउन २०७६, ०८ : १७ मा प्रकाशित

ह्वासिन सिमेन्टलाई जग्गा भाडामा दिने सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन

अर्थ संसार, काठमाडौं  संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालिलाई ५० रोपनी जग्गा भाडामा दिन गरिएको सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले सदस्य लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा उक्त जग्गा भाडामा दिन गरिएको सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सो सम्झौता र ह्वासिनले निर्माण गरिरहेका भौतिक पूर्वाधारबारे छानबिन गर्न भट्टको संयोजकत्वमा झन्डै साढे दुई महिनाअघि गठन गरिएको उपसमितिले दुई साताअघि समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमाथि अध्ययनपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । प्रतिवेदनले जग्गा भाडा सम्झौता खारेज गर्नुपर्नेलगायत १५ बुँदे सुझाबसहितको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो ।

‘आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रै नपर्ने ५० रोपनी सरकारी जग्गा धादिङको बेनीघाट–रोराङ गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएर ५० वर्षका लागि ह्वासिनलाई लिजमा दिएको रहेछ,’ उपसमिति संयोजक भट्टले भने, ‘उक्त सम्झौता खारेज हुनुपर्ने र कानुनविपरीत त्यस्तो सम्झौता गर्ने कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन हामीले समितिमा बुझाएका थियौँ ।’

उद्योगले सिमेन्ट उद्योग आफ्नै जग्गामा बनाएको भए पनि भाडामा लिएको जग्गाको सम्झौता भने गैरकानुनी रहेको उनको दाबी छ ।

उपसमितिको सुझाबअनुसार समितिले सो जग्गा भाडामा लगाउने कार्यमा संलग्नलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्र उद्योगको उत्पादन प्लान्टसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग निर्माण गर्न स्थानीय प्रभावितलाई मुआब्जा दिएर मात्र उद्योगमा विद्युत् पुर्याउन निर्माण गरिएको प्रसारण लाइन बनाउन, खोला–किनारको जमिन सुरक्षित गर्न–गराउनसमेत सरकारको नाममा निर्देशन दिएको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उद्योगले लगानी बोर्डबाट वैदेशिक लगानी स्वीकृत गराई उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गर्दा स्विकार गरेका सर्तसमेत पालना गरेको छैन ।

त्यस्तै, उद्योगको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने धादिङका बेनीघाट रोराङ र गजुरी गाउँपालिका तथा मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाका स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता, चेपाङलगायत सीमान्तकृतको हितका कार्य नगरेको, प्रदूषणबाट पुग्ने क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथा प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि आवश्यक उपाय नअपनाएको पनि पाइएको छ । चिनियाँ कम्पनी ह्वासिन सिमेन्टले नेपाली साझेदारसहित १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानीमा उद्योग स्थापना गर्न लागेको हो ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

धेरै पढिएको