हेलो नेपालको लाइसेन्स खारजे

अर्थ संसार, काठमाडौं -नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि (हेलो नेपाल) को लाइसेन्स रद्द गरेको छ । तोकिएको मितिमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नबुझाएपछि प्राधिकरणले हेलो नेपालको लाइसेन्स रद्द गरेको हो ।

हेलो नेपाललाई सोमबार पत्र पठाएर लाइसेन्स खारेज भएको जानकारी गराइने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए ।

हेलो नेपालले सरकारलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर ७९ करोड ९२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले हेलो नेपाललाई बक्यौता बुझाउन १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो ।

अन्तिम म्याद १ भदौमा बक्यौता नबुझाएपछि उसको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको खनालले बताए । यसअघि तोकिएको अन्तिम म्यादमा रोयल्टी, आरटिडिएफलगायतको बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले वेभसर्फर र आइटेल कम्युनिकेसन प्रालिको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको छ ।

गत १७ साउनमा बसेको प्राधिकरण  सञ्चालक समितिको बैठकले हेलो नेपाललाई बक्यौता रकम तिर्न १५ दिन र ३ महिनाको अल्टिमेटम दिएको थियो । पहिलो १५ दिनमा ७ करोड रुपैयाँ र त्यसपछिको तीन महिनाभित्र बाँकी बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेजी
गरिदिने भन्दै प्राधिकरणले पत्रचार गरेको थियो ।

नेपाल स्याटेलाइटका प्रतिनिधिहरूले प्राधिकरणसमक्ष बक्यौता तिर्ने समयावधि १० दिन थपिदिन आग्रह गरिएको बताएका छन् । तर, उनीहरूले नाम भने खुलाउन चाहेनन् । ‘अन्तिम म्याद भनिएको १ भदौमा बक्यौता बुझाउन सकेनौँ, त्यसैले थप १० दिन समय दिन भन्दै पत्रचार गरेका छौँ,’ एक प्रतिनिधिले भने, ‘हाम्रो लाइसेन्स खारेज भए/नभएको जानकारीचाहिँ पाएका छैनौँ ।’ तर, प्राधिकरणले भने आइतबार हेलो नेपालबाट कुनै पत्र प्राप्त नभएको जनाएको छ ।

तर, तोकिएको अन्तिम म्यादभित्र कत्ति पनि पैसा तिरेन । ‘प्राधिकरणको निर्णयअनुसार अब नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल)को लाइसेन्स खारेज भइसक्यो, भोलि पत्रचार गरेर जानकारी दिनेछौँ,’ उनले भने, ‘तर, प्राधिकरणको चित्त नबुझे निर्णयविरुद्ध हेलो नेपाल
सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्रालय जान सक्नेछ ।’

हेलो नेपालले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि आव ०७५/७६ सम्मको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउन बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणले सुरुदेखि नै हेलोलाई दस्तुर बुझाउन ताकेता गर्दै आएको छ ।

संघीय संसद्को अर्थसमितिको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले गत माघमा तीन महिनाभित्र बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, असार मसान्तसम्म हेलोले बक्यौता बुझाएन । त्यसपछि प्राधिकरणले स्पष्टीकरणसमेत सोध्यो । तर, चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नआएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले हेलोलाई बक्यौता तिर्ने अन्तिम म्याद तोकिदिएको थियो ।

‘दूरसञ्चार ऐनअनुसार हेलोलाई अन्तिम मौका दिइएको थियो, तर बक्यौता बुझाएन,’ उनले भने, ‘दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २८ को उपदफा ३ अनुसार लाइसेन्स स्वतः खारेज गरिएको छ ।’