नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२०, कालो सूची र नेपाली पर्यटन

निकट भविश्यमै (सन् २०२०) मा हामीले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० मनाउँदै छौं । त्यसो त हामीले यसरी नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउन थालेको सन् १९९८ देखि नै हो । यहाँ एउटा प्रसंग धेरै नेपालीहरुले खास गरी पर्यटन व्यवसायी र नीति निर्माताहरुले बिर्सिसके होलान् कि, हामीले सन् २०१६ मै ‘सन् २०१८’ लाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ मनाउने तय गरेका थियौं ।

तर, त्यो बेला कुनै पूर्व तयारी बिनै हतारमा ‘सन् २०१८’ लाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ मनाउने घोषणा गरिएकोले पछि गएर ‘सन् २०१८’ रद्ध गरेर ‘सन् २०२०’ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने तय गरिएको थियो । हुन पनि कुनै पूर्व तयारी बिना भ्रमण वर्ष मनाउने गरिएकोले हालसम्म मनाइएको वा भनौं घोषणा गरिएको कुनै पनि भ्रमण वर्ष वा पर्यटन वर्षमा निर्धारण गरेको विभिन्न लक्ष्यहरु पूरा हुने गरेको छैन ।

जस्तै सन् १९९८ को नेपाल भ्रमण वर्ष, सन् २००२ को नेपाल पर्वतीय पर्यटन वर्ष, सन् २०११ को नेपाल पर्यटन वर्ष, सन् २०१२ को पोखरा भ्रमण वर्ष, सन् २०१३–१४ को लुम्बिनी भ्रमण वर्ष आदिमा जेजस्तो लक्ष्य र उदेश्य लिएर कार्यक्रमहरु गरिएको थियो, ती कनै पनि परा भएको थिएन । कतिपय ती कार्यकमहरुमा त लक्ष्यको नजिक पुग्ने त कता हो कता, लक्ष्यको झण्डै आधा मात्रै उपलब्धी हासिल भएको थियो । त्यसैले हामीले भ्रमण वर्ष लगायतका पर्यटन सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमहरु गर्दा हामीले तय गरेको लक्ष्यमा पुग्न केके तयारी गर्नु  पर्छ ? सोच–विचार गरेर घ बढ्नपर्ने देखिन्छ । हिामीले घोषणा गरेकै भरमा वर्षेनी १० लाख, १२ लाख, १५ लाख, २० लाख, २५ लाख, ३० लाख, ३५ लाख, ४० लाख, ४५ लाख, ५० लाख, ५५ लाख, ६० लाख, ... लाख, ... लाख विदेशी पर्यटकहरु ह्वार–ह्वार्ती नेपाल भ्रमणमा आई हाल्छन् भन्ने कदापि सोच्नु हुन्न ।

खासमा नेपालमा पर्यटनको कुरो गर्दा हामीमध्ये कोहीले ले सन् २०२५ सम्ममा २५ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएका छौं, सपना देखेका छौं । कोहीले सन् २०३० सम्ममा ५० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सपना देखेका छौं । तर, प्रश्न उठ्छ, के यो लक्ष्य हामीले व्यवहारिक रुपमा पूरा गर्न सक्ने खालको छ त ? हामीले देखेको यो सपनालाई विपनामा परिणत गर्न अहिलेदेखि नै  केके तयारी गर्नु  पर्छ ? कि हामीले घोषणा गरेकै भरमा लाखौं विदेशी पर्यटक ह्वा–ह्वार्ती नेपाल भ्रमण गर्न आईहाल्छन्  ? अन्य कुरोहरुमा जस्तै नेपालको पर्यटनको सन्दर्भमा पनि हामी नेपालीहरु, हचुवाको भरमा घोषणा गरिहाल्ने, शिल्यानास गरिहाल्ने, उद्घाटन गरिहाल्ने, लक्ष्यअनुसार काम वा प्रगति हुन्छ, हुँदैन ? भएन भने त्यसको दीर्घकालीन असर के होला ? मतलब नगर्ने हाम्रो परम्परागत आनीबानी छ ।

अन्यथा शतप्रतिशत  लक्ष्य पूरा गर्न नसके तापनि कति प्रतिशत प्रगति वा लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ? पहिल्यै केही अध्ययन अनुसनधान वा पूर्वानुमान  गरेर कामकारबाही गर्नपर्नेमा हचुवाको भरमा केवल जस लिन वा सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणा गरिहाल्ने, शिल्यानास गरिहाल्ने, उद्घाटन गरिहाल्ने जुन हाम्रो बानी छ, त्यसको आधारमा भन्नु आगामी वर्ष २० लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउलान् ? आएनन् भने किन आएनन् ? भनी सम्बन्त्रिधत पक्षले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिने, निराकारण गर्नेतर्फ सोच्छौं ? हामीबाट भएका कमी कमजोरीहरु केके हुन् भनी केलाऊँ छौं ?

किनभने हालसम्म हामीले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा गर्न सकेको/गरेको प्रगति विवरणका ठेली/प्रदिवेदनहरु हेर्ने हो भने प्रायः सबै नकारात्मक नै छन् भन्ने त हामीबीच चकमन्न घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । हुन त नेपाल सरकारको सन् २०१६ को नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट सन् २०१८ लाई पुनः नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने (तत्कालीन सरकारले उल्लेख गरेको थियो) जानकारी दिनु भएको थियो । तर, पछि गएर स्थगित गर्नुपरेको थियो ।

किनकि माथि सरुमै उल्लेख गरे भैmँ नेपाल यसअघि सन् १९९८ मा पनि पाँच लाख विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणार्थ आकर्षित गर्ने लगायतका विभिन्न उदेश्य र कार्यक्रमसहित ‘नेपाल भ्रमण वर्ष ’ मनाइएको थियो । त्यस्तै सन् २०११ मा पनि १० लाख विदेशी पर्यटकलाई नेपालको भ्रमण गराउने लक्ष्यसहित ‘नेपाल पर्यटन वर्ष ’ मनाइएको थियो भने सन् २०१२ ‘पोखरा भ्रमण वर्ष’, ... ‘लुम्बिनी भ्रमण वर्ष, ... लगायत विभिन्न पर्यटकीय कार्यक्रमहरु विभिन्न उदेश्य र लक्ष्यहरुसहित नेपाल सरकारले घोषणा गर्यो/मनायो ।

यी माथिका विभिन्न भ्रमण वर्षहरुमा सोही (आयोजना गरेकै साल) वर्षमा कुनै पनि लक्ष्य र उदेश्य हासिल गर्न संभव भएको थिएन । बरु अर्को वर्ष अरु उदेश्य र लक्ष्यहरुमा सफल नभए तापनि नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्या पुर्याउने सन्दर्भमा भने तोकीएको संख्याको केही नजिक पुग्न सफल भएको थियो । जस्तो कि पहिलोपटक नेपालले मनाएको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष ९८’ मा पाँच लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष लिइएकोमा चार लाख, ६३ हजार, ६ सय, ८४ जना विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए भने नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी पर्यटकले गरेको दैनिक खर्च भने लगभग ४१ अमेरिकी डलर मात्रै रह्यो ।

स्मरण रहोस् उदेश्य भने दैनिक ४९ अमेरिकी डलर खर्च गराउने लिइएको थियो । लगत्तै सन् ९९ मा भने चार लाख, ९१ हजार, पाँच सय, चारजनाले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यस्तै सन् २०११ मा पनि १० लाख विदेश पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित ‘नेपाल पर्यटन वर्ष २०११’ मनाइयो । तर सन् २०११ म लक्ष्यभन्दा निक्कै कम विदेशी पर्यटक नेपाल आए । अर्थात् सन् २०११ मा १० लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य लिएकोमा सात लाख, ३६ हजार, दुई सय १५ जना विदेशी पर्यटकले मात्रै नेपाल भ्रमण गरे ।

नेपाल पर्यटन वर्ष मनाएको दोस्रो वर्ष अर्थात् सन् २०१२ मा बढेर आठ लाख,तीनहजार, ९२ जना विदेशी पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरे । त्यसो त सन् २०१५ मा पनि ११ लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने भूत हामीमाथि नचढेको कहाँ हो र ? धन्य सन् २०१५ मै प्राकृतिक विपत्ति भूकम्प आएको र भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेकोले दोष जति भूकम्प र भारतलाई दिएर पाँच लाख, ३८ हजार, नौसय, ७० जना विदेशी पर्यटक मात्रै नेपाल गर्न भ्रमणमा आएकोमा सन्तोष मान्यौं /उन्मुक्ति पायौं ! ? थाहा छैन, सन्  २०१८ मा पनः मनाउन लागिएको नेपाल भ्रमण वर्ष मा पनि तोके तिको संखयामा विदेशी पर्यकट नेपाल भ्रमणमा आएनन् भने दोषको भारी कसको टाउकामा हाल्न पर्ने हो ? त्यस्तै सन् २०२५ सम्ममा २५ लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य लिइएकोमा त्यो बेला पनि केवल आधाआधी मात्रै अर्थात् १२/१३ लाख विदेशी पर्यटकले मात्रै नेपाल भ्रमण गरेमा फेरि पनि त्यसको दोषको भागीदारी को हुने हो ?

भ्रमण वर्ष २०२० को लक्ष्य पूरा गर्न के गर्ने ?

हुन त सपना देख्नु, लक्ष्य/उदेश्य लिनु आफैमा नराम्रो होइन । तर नेपालको पर्यटन र पर्यटन उद्योगको क्षेत्रमा सपना देख्ने र उदेश्य लक्ष्य लिने क्रममा हामीले खालि पर्यटकको टाउको गन्ने वा यो सालमा यत्ति संख्यामा विदेशी पर्यटक भित्र्उयाउने भन्ने मात्रै सपना देख्छौं/उदेश्य लिन्छौं । त्यही पनि कहिल्यै पूरा हुने होइन/भएको छैन । तर, गत केही महनाअघि उत्तरी छिमेकी देश चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण र उनले आफ्नो सम्मानमा नेपालका महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको रात्री भोजलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आप्mनो देशका नागरिकहरुलाई नेपाल भ्रमण गर्न प्रेरित गर्ने भनी गरेको वा आशय व्यक्त गरेकोले साँच्चै चिनियाँ पर्यटकहरु कल्पनै नगरेको संख्यामा नेपालको भ्रमणमा आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । अनुमान मात्रै होइन, यो संभावना छ पनि । किनकि चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी चिनफिङ चिनियाँ जनताहरुका लागि हाल भगवानसरह ! स्थापित भएका छन् भन्ने भनाइ छ । फेरि यो माओ र देङको पालाको समय नभएर २१ औं शताब्दीको समय हो ।

हो, पर्यटनको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा हाम्रो देश नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्न नसक्नुमा निश्चय नै विभिन्न कारणहरु छन् नै । जस्तै नेपालका विभिन्न राजनैतिक पार्टी र तिनका भातृ संगठन, धार्मिक संघ–संस्था, जातीय संघ–संगठनहरु, स्थानीयवासीहरु लगायतले गर्ने बेमौसमी र बेप्वाँकको बन्द–हडताल अभैm पनि रोकिएको छैन । नेपालको पर्यटन व्यवसाय नफस्टाउनुमा रहेका विभिन्न कारणमध्ये यो पनि एक प्रमुख कारण हो ।

नेपालमा विदेशी पर्यटकको संख्या बढाउका लागि हालको टड्कारो आवश्यक्ता भनेको अन्तर्राराष्ट्रि विमानस्थल मुख्य हो भने पर्यटकस्तरीय होटल/लज, सडक यातायात, आन्तरिक विमनस्थलदेखि लिएर गाऊँ–घरका गोरेटो÷घोडेटो बाटो निर्माण र मर्मत लगायत पर्छन् । हुन त हवाई क्षेत्रबाहेक (खास गरी तारे/लक्जरी–डिलक्स होटल, कटेज, सफारी, मचान,मोटेल आदि) मा निजीक्षेत्रले सक्दो लगानी गरीरहेका छन् ।

के भनिन्छ भने, हाल वार्षिक लगभग २५ लाख विदेशी पर्यटकलाई धान्ने बेड क्षमता छ, नेपाली होटलहरुको । उता बाराको निजगढमा बन्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थलमा सकेसम्म आफ्नै (नेपालकै) लगानी जोहो गर्ने प्रयास भइरहेको र, छिट्टै शिल्यानास गर्ने भनिए तापनि हालसम्म त्यसको चाँजोपाँजो मिलेको छैन । त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरो गर्दा सकेसम्म सन् २०१८ मै सक्ने गरी भनेर पोखरा क्षेत्रीय अन्र्ताष्ट्रिय विमानस्थल तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले शिल्यानास गरेका थिए । तर, ...

हाल चालु रहेको नेपालको एक मात्रै अन्र्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्लथ’ पनि स्तरोन्नति भैरहेको छ । भलै यो विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हेर्दा असुरक्षित नै किन नहोस् । उता सन् २०१३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै र युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको युरोपेली उड्डयन आयोगले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’ अनुसार नेपालका प्रायः सबै हवाई सेवा कम्पनीलाई असुरक्षित मान्दै आफ्नो आकाशमा कुनै पनि नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई उडान भर्न नपाउने गरी अस्थाई प्रतिवन्ध अर्थात कालो सूचीमा राखेको छ ।

यसरी युरोपियन उड्डयन आयोगले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’ अनुसार आफ्नो आकाशमा कुनै पनि नेपाली वायु सेवाको जहाज उड्न नपाउने गरी लगाएको अस्थाई प्रतिवन्ध (कालो सूची अर्थात ब्लाक लिस्ट) बाट हटाउन नेपालले सुरुदेखि नै पहल गर्दै आएको छ । तापनि हालसम्म युरोपियन उड्डयन आयोगले आफ्नो आकाशमा नेपाली वायु सेवाको जहाज उड्न नपाउने गरी लगाएको अस्थाई प्रतिवन्ध (कालो सूची अर्थात ब्लाक लिस्ट) बाट हट्न भने नेपाल सफल हुन सकेको छैन ।

पछिल्लोपटक युरोपियन उड्डयन आयोगले आफ्नो आकाशमा नेपाली वायु सेवाको जहाज उड्न नपाउने गरी लगाएको अस्थाई प्रतिवन्धबाट हट्ने अपेक्षा गरेको भए तापनि सो हुन सकेको छैन । उल्टै सन् २०१९ मा पनि युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको युरोपियन उड्डयन आयोगले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’ अनुसार नेपाली वायुसेवा कम्पनीका जहाजलाई आफ्नोे आकाशमा उड्न नपाउने गरी लगाएको अस्थाई प्रतिवन्ध (कालो सूची अर्थात ब्लाक लिस्ट) कायमै रहेको भनी पढ्न÷सुन्न परेको थियो ।

यसरी लामो समयदेखि कालो सूचीबाट हटाई पाऊँ भनी नेपालस्थित युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको राजदूत रेन्जे टिन्रिकलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको आधारपत्र बुझाएको पनि लगभग २ वर्ष भइसकेको छ ।

 कालो सूचीबाट प्रयास

हुन त यसअघि तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको एक टोली (प्राविधिक टोली समेत) २०७३ असोजमा क्यानाडामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को १९१ औं बैठकमा भाग लिन गएको समयमा नै नेपाली टोलीले नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरुमाथि लागेको प्रतिवन्ध हटाउन आईकाओलाई औपचारिक रुपमै आग्रह गरेको थियो । हालको नेपालको हवाई उड्डयन स्थिति भनेको खासै खराब स्थिति होइन ।

किनभने, आईकाओले तोकेको मापदण्ड अनुसार १०० मा ६० (कम्तिमा) नम्बर ल्याउनु पर्नेमा नेपालको स्थिति भनेको ५८ नम्बर पाएको÷ल्याएको अवस्था हो । नेपालको हवाई उड्डयनको सम्बन्धमा आईकाओका प्रमुख लगायत अन्य प्रतिनिधि पनि सकारात्मक छन् भनी नेपाल फर्कने क्रममा तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिलाई त्यो बेला बताएका थिए । तर, ... त्यसो तत्कालीन पर्यटनमन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीले पनि युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको युरोपियन उड्डयन आयोगले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’ अनुसार नेपाली वायुसेवा कम्पनीका जहाजलाई आफ्नोे आकाशमा उड्न नपाउने गरी लगाएको अस्थाई प्रतिवन्ध (कालो सूची अर्थात ब्लाक लिस्ट) बाट हटाउन पहल गरेका थिए ।

अचम्म के छ भने, क्यानाडामा केन्द्रीय कार्यलय भएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले उसको प्राविधिक टोली नेपाल पठाको थियो । सो प्राविधिक टोलीले अध्ययन अनुसन्धान गरेर फर्केर नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरुमाथि लागेको प्रतिवन्ध हटाउँदा हुन्छ भनेर दिएको प्रतिवेदनको आधारमा आइकाओले नेपालमाथिको अस्थाई हवाई प्रतिवन्ध हटाई सकेको अवस्था हो । तापनि पनि युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको युरोपियन उड्डयन आयोगको ‘कालो सूची’ कायमै रहनु दुःखद हो ।

[email protected]