विद्युत्को भाउ माग र आपूर्तिको आधारमा तय हुनुपर्छ

भोजपुर जिल्लामा जन्मिएका गुरुप्रसाद न्यौपाने दुई दशकयता निरन्तर रूपमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सक्रिय छन् । अपि पावर कम्पनी लिमिटेडमार्फत आयोजना विकासमा लागेका उनले हालसम्म चारओटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर राष्ट्रिय ग्रीडमा १५ दशमलव ९ मेगावाट विद्युत् जोडिसकेका छन् ।

उनको नेतृत्वको समूहले कुल ४३ मेगावाटका तीनओटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा पुर्‍याएको छ । त्यस्तै, निकट भविष्यमा ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली गल्छी आयोजना निर्माण हुने क्रममा छ । कम्पनीले सोलार विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइरहेको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घको ऊर्जा विकास परिषद्का संयोजकसमेत रहेका न्यौपानेसँग आर्थिक अभियानकर्मी दुर्गा लामिछानेले गरेको कुराकानी स:

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा विगत र वर्तमान अवस्थाको फरकलाई हेर्दा कस्तो लाग्छ ?
मैले पहिलो प्रोजेक्ट पिलुवाखोला आयोजना बनाउनका लागि २१ करोड रुपैयाँ बैङ्कबाट ऋण निकाल्न जुन दुःखकष्ट झेल्नुपरेको थियो, अहिले १५ सय करोडको प्रोजेक्ट बनाउन पनि त्यो दुःख भोग्नुपरेको छैन ।

वाणिज्य बैङ्कहरूलाई विद्युत् पनि लगानीको एउटा क्षेत्र भएको छ । आम नागरिकलाई संस्थागत शेयरमा लगानी गर्ने अवसर खुलेको छ । त्यसैगरी पछिल्ला समयका सरकारहरूले हाइड्रोको महत्त्वलाई नकारेर वा नजरअन्दाज गरेर कुरा गरेको मैले पाएको छैन ।  

जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको प्रवेशको शुरूआती चरणबाटै यो लाइनमा लाग्ने आँट कहाँबाट आयो ?
मैले ‘रिन्यूएबल इनर्जी इकोनोमिक्स’ पढेको हुँदा पानीबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा द्विविधा थिएन । रह्यो कुरा, साइटचाहिँ फिजिबल छ कि छैन भन्ने । हामीले जीटीजेडले अध्ययन गरेको साइट (पिलुवाखोला, ३ मेवा) मा काम अघि बढायौं । वीनरक इण्टरनेशनलले रिन्युएबल इनर्जी सपोर्ट प्रोग्राम चलाएको थियो । शुरूमा उनीहरूबाट भेञ्चर क्यापिटल फण्डका साथै प्राविधिक सहयोग पनि पायौं । त्यतिबेला ?।

४ लाख ८० हजारको फण्ड लिएर प्रोजेक्ट बनिसकेपछि ब्याजसहित करीब रू। ६ लाख फिर्ता गरेको थिएँ । त्यसैगरी बैङ्क अफ काठमाडौंले फाइनान्स जुटाउन सहयोग गर्‍यो । एउटा टीमवर्कका कारण त्यो प्रोजेक्ट बन्यो । त्यो बनेर चलिसकेपछि र आम्दानी दिन थालिसकेपछि धेरै मान्छेलाई अनुरोध गरेर १० र २० हजार गर्दै उठाएर प्रोजेक्ट बनाएको हो । देश द्वन्द्वमा थियो । मलाई त्यो बेला माओवादीले अपहरण गरे । सबैकुरा भताभुङ्ग भयो । त्यसपछि लामो समयसम्म यो काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने भयो । त्यसैले हामीले सानो प्रोजेक्ट (रिडी, २ दशमलव ४ मेवा) गर्‍यौं । काम गर्दै जाँदाका अनुभवले थप काम गर्न हौस्यायो ।

आयोजना प्रवर्द्धकहरूको कुरा सुन्दा एउटै आयोजना पनि सम्पन्न गर्न गाह्रो छ भन्ने पाइन्छ । तपाईंचाहि“ कसरी एकपछि अर्का आयोजनाहरू ल्याइरहनु भएको छ ?
मसँग एउटा आयोजनाको केवल ३५ वर्षको लाइसेन्स हुन्छ । मैले त्यो प्रोजेक्ट बनाएर चुप लागेँ भने एकदिन हात खाली भएर बस्नुपर्छ भन्ने बुझेको छु । यसलाई जोगाउन एउटा त नयाँनयाँ प्रोजेक्ट बनाउनुपर्छ र अर्को त्यो लगानीलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ । हाइड्रोबाट कमाएको पैसा राष्ट्रियकरण नहुने अन्य व्यवसायमा डाइभर्ट गर्नुपर्छ ।

बैङ्कको शेयरमा लगानी गर्ने, द्वितीय शेयर किन्ने, नयाँ हाइड्रो बनाउने, नयाँ प्रोजेक्ट खोल्ने, सोलार बनाउने जस्ता क्रियाकलाप हुनसक्छन् । जे काम गरेर पनि आफ्नो कम्पनीको शेयरको भ्यालु बढाउनुपर्‍यो । यसरी कम्पनी पनि टिकाइरहने र शेयर होल्डरलाई पनि प्रतिफल दिइरहने । त्यसो भयो भने कम्पनी चौतर्फी रूपमा विकास हुन्छ र लामो समयसम्म चल्छ ।

हामी एउटा काम नसकिँदै पाइपलाइनमा अर्को प्रोजेक्ट राख्छौं । मेरा छोराहरू पनि यसमै छन् । जसबाट एउटा त कर्पोरेट बिजनेश स्थापना गर्ने र अर्कोचाहिँ फेमिली डाइनाष्टी स्ट्याब्लिश गर्ने मेरो सोच रहेको छ । म मरेँ भने पनि यो सक्षम र ऊर्जाशील युवा समूहले व्यवसायलाई अघि बढाउनेछ ।

तपाईं आँट, आइडिया भएको र काम लिन जानेको मान्छे हो भन्ने सुनिन्छ, यसको अर्थ के होला ?
मैले मेरो विषयमा यस्तो हो भन्नु त हुँदैन । तर कुरा के चाहिँ हो भने म प्रोजेक्टको सम्भाव्यता प्रतिवेदन आफै लेख्छु । फाइनान्सियल एनालाइसिस यल्ले ९छोरा सञ्जीव न्यौपाने०ले गर्छन् । त्यसपछि त्यो रिपोर्टलाई लगानीकर्ताका सामु प्रस्तुत गर्छौं । त्यसपछि हुने रहेछ भने नाइँ कसले भन्छ रु

धेरै प्रवर्द्धकहरू त त्यति सजिलै प्रोजेक्ट पाइँदैन भन्छन् नि त ?
त्यो हुँदै होइन । आजको दिनमा गर्दै नगर्ने नालायक मान्छेहरूको मार्जिनल प्रोजेक्टहरू पनि फाइनल भइरहेका छन् । कुनै पनि प्रोजेक्ट हातले नछोईकन, खुट्टाले नटेकीकन म त अगाडि बढाउँदै बढाउँदिनँ । त्यसपछि विश्लेषण गरेर चित्त बुझ्यो भने मात्र अघि बढ्छु । अर्को कुरा बैङ्कमा धेरै चिनेजानेका मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ । त्यहाँ त सिष्टमले काम गर्छ ।

तर, एउटा कुराचाहिँ के भाको छ भने हामीले २० वर्षदेखि हाइड्रोका लागि बैङ्क अफ काठमाडौंसँग बैङ्किङ गर्‍यौं । अहिले त्यो बैङ्कमा एक नम्बर ग्राहक म हुँ । किनकि मैले एकदिन पनि एक पैसा पनि तलमाथि गरेको छैन । मान्छेको ‘सेण्टर अफ इकोनोमिक इण्ट्रेष्ट’ हुन्छ । कसैसँग पैसा भयो भने खान्छु, पिउँछु, लगाउँछु, घर बनाउँछु, त्योभन्दा बढी भयो भने देशको सिमानाभन्दा बाहिर गएर केही काम गर्छु भन्ला । मेरो ‘सेण्टर अफ इकोनोमिक इण्ट्रेष्ट’ मेरो मातृभूमि नेपाल मात्रै हो ।

अहिलेको लोडशेडिङ अन्त्यको अभियानमा कतिपयले सरकाररप्राधिकरणले आयातमा बढी महत्त्व दियो, निजी लगानीकर्तालाई चासो दिएन भनिरहेका छन् भने कतिले आयात अहिलेको आवश्यकता हो, ठीकै भइरहेको छ भनेका छन् । यसमा तपाईंको विचार के हो ?
म पछिल्लो कुरासँग सहमत छु । कोही मान्छे नालायक भएर देशचाहिँ अँध्यारोमा बस्नु हुँदैन । त्यसमा अहिले बहादुरी ढाँचाले काम गर्ने मन्त्री तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक आएर यो गर्न सक्नुभयो । यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका मुजफ्फरपुर–ढल्केवर–खिम्ती–काठमाडौं प्रसारणलाइन र कुलेखानी–मातातीर्थ–स्यूचाटार प्रसारण लाइनको रहेको छ ।

यसले व्यापक रूपमा देशभित्रको कनेक्टिभिटीलाई बढाएको छ । त्यसका साथै चोरी तथा चुहावटलाई नियन्त्रण गरेर जुन लोड व्यवस्थापन गर्नु भएको छ, त्यसका लागि धन्यवाद दिनुपर्छ । यो वर्षलाई अब लोडशेडिङ हुँदैन होला । किनकि अब हिउँ पग्लिन्छ । खोलामा पानीको बहाव बढ्छ । आकाशबाट पनि पानी पर्छ । त्यसपछि बिजुली बढ्छ र अर्को वर्ष सजिलो हुन्छ । त्यसैबीचमा त तामाकोशी ९४५६ मेवा० आइहाल्छ ।

निजी क्षेत्रले कि प्रसारण लाइन छिटो बनाऊ, कि भने हामीलाई बनाउन देऊ भनिरहेका छन् । तपाईंले पाउनु भयो भने बनाउनु हुन्छ ?
प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रबाट बनाऊ भनेर पहिलोपटक निवेदन हाल्ने व्यक्ति म हुँ । जोसुकैले बनाए पनि अन्ततोगत्वा राज्यको सम्पत्ति हो । अर्को ठेकेदारलाई जे भाउले बनाउन दिएको छ, त्यही भाउले हामीलाई पनि देऊ र लागत मूल्य र चलेको चलनअनुसार १५ प्रतिशत रिकभरी देऊ भन्दा अन्त्यमा गएर नेपाल सरकारको खरीद ऐनमा गएर मिल्दैन ।

यसरी दियो भने कमिशन खान पाइँदैन । निजी क्षेत्रले सस्तोमा बनाउँछ, नाफा खान्छ भनेर प्राधिकरणका मान्छेले त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीको आदेश पनि नकारिदिए । यदि दियो भने २–४ ओटा प्रसारण लाइन बनाउन वा मुख्य प्रसारण लाइनसँगको सहायक प्रसारण लाइन बनाएर ग्रीड कनेक्टिभिटी बढाउने काम गर्न चाहन्छु ।

भनेपछि उत्तर–दक्षिण प्रसारण लाइन बनाउन चाहनुहुन्छ ?
हो, उत्तर–दक्षिणको बनाउन चाहन्छु ।

निजी क्षेत्रले झोलामा खोला लिएर बसे भन्ने कुरालाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
यो कुरा गलत हो । जलविद्युत् आयोजना बनाउन सबैभन्दा पहिला पैसा तिरेर सर्वेक्षण अनुमतिको पत्र मागिन्छ । सरकारले यसका लागि बढीमा पाँच वर्षसम्मको भ्यालिड अनुमतिपत्र दिन्छ । त्यो लाइसेन्सचाहिँ झोलामा खोला हो कि होइन रु मेरो हिसाबले होइन । त्यो लाइसेन्स बोकेर खोलामा पुगेर सारा अध्ययन गरिन्छ, यो पनि झोलामा खोला होइन ।

यो अनुसन्धान गरिसकेपछि कि प्रोजेक्ट फेल हुनसक्छ, कि पास हुनसक्छ र कि भने अनिर्णित हुनसक्छ । कि त सरकारले लाइसेन्स दिनु हुँदैन, दिइसकेपछि झोलामा खोला भन्ने जस्ता कुरा गर्नु हुँदैन ।

जलविद्युत् निर्माणका लागि भनेर सानाभन्दा साना क्षमतामा पनि आयोजना बन्छन् भने लाइसेन्स दिने काम भइरहेको छ । तपाईं एक प्रवर्द्धकको रूपमा नभई एउटा जीवित प्राणीका हिसाबले हेर्दा यसले कस्तो भविष्य ल्याउँदै छ ?
आयोजना बनाउँदा नहर, टनेल बनाएर या त पेनष्टक पाइप राखेर खोलाको पानी फर्काइन्छ । यो बनाउँदा माटो खन्नुपर्छ, ढुङ्गा फोर्नुपर्छ, रुख बिरुवा काट्नुपर्छ । यो चाहिँ वातावरणलाई पुगेको नकारात्मक पक्ष भयो । बनाउँदाको समयमा धूलो उडेको, माटो खनेको ठाउँमा १ वर्षमा हराभरा भइसक्छ । जहाँ आयोजना बनेको छ, त्यहाँ बाटो थिएन भने पनि बाटो पुगेको छ ।

बत्ती नभएको ठाउँमा बत्ती पुगेको छ । नयाँ बजार विकास भएको छ । गाउँघरका मान्छेले रोजगारी पाएका छन् र जनजीवनमा आमूल परिवर्तन आएको छ । त्यो प्रोजेक्ट नगएको भए के हुन्थ्यो रु जलविद्युत् नवीकरणीय ऊर्जा हो । यसको वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव छैन । हो, निर्माण गर्दा खनेका जङ्गल, जमीनलाई पुनः पहिलेकै अवस्थामा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । रुखबिरुवा काट्यो भनेर नभई दोहोर्‍याएर कति रोप्यो, संरक्षण गरेर कति हुर्कायो हेर्नुपर्छ ।

हामीले स्थानीयलाई बुझाउन नसकेको कुराचाहिँ बगिरहेको पानीलाई उपयोग गरेर दुई पैसा आम्दानी गरेर स्थानीय सरकार तथा नेपाल सरकारलाई राजस्व, रोयल्टी तिरेर, मान्छेलाई रोजगारी दिएर, त्यसबाट बिजुली बालेर, भारतबाट आउने पेट्रोलियम पदार्थको पैठारीलाई घटाएर अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको पाटोभन्दा नकारात्मक पाटोका कुरा धेरै गरिएको छ ।

सरकारले पिकिङ रन अफ रिभर तथा जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरीदबिक्री दर सार्वजनिक गरेर निजी क्षेत्रलाई खुला गरेको छ । यसतर्फ केही सोच्नु भएको छैन ?
यो एकदमै दूरदृष्टिपूर्ण योजना हो । तर, त्यसको नीति बाहिर आएन । नीति नआईकन त्यत्तिकै निवेदन हाल्नै पाइएन । हो, विद्युत् खरीदबिक्री दर पनि निकालिएको छ । त्यहाँ केही अप्ठ्यारा छन् । के जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बाह्रैकाल किनिन्छ ? जलाशययुक्त आयोजनाको अर्थ त त्यो होइन ।

खाँचो पर्दा मात्रै चलाउने हो । त्यसरी चलाएको भरले मेरो गुजारा चल्छ रु मेरो प्रोजेक्ट जिउँछ रु त्यसकारण जलाशययुक्त आयोजनाका लागि स्पष्टता र यसका लागि नीति बनाउँदा बृहत् रूपमा छलफलमा लामो अनुभव भएकाहरूलाई समेट्न छुटाउनु हुन्न । यसलाई लागू गरेर जाने विषयमा थप चिन्तन गर्नु आवश्यक छ । सबै हिसाबले चित्तबुझ्दो भएमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने चाहना मेरो पनि छ ।

ऊर्जाको विकासका लागि के कस्ता नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा बिजुलीको भाउ कसैको मुखबाट तय हुने नभई बजारको माग र आपूर्तिको अवस्थाका आधारमा तय हुनुपर्छ । ग्रीडमा स्वतन्त्र प्रवेश तथा स्वतन्त्र रूपमा विद्युत् किन्नरबेच्न पाउने हुनुपर्छ । विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्दा अन्तभन्दा बढी नाफा हुन्छ भन्ने हुनुपर्‍यो ।

यताका उत्पादक यसो भन्ने अनि उता भारतले चाहिँ सस्तोमा दिने स्थितिले आयातलाई बढावा दिन भूमिका खेल्दैन र ?
भारतसँगको तुलना नै होइन । एप्पल टू एप्पल तुलना हुनुपर्‍यो । हाम्रो पानीको बिजुली हो । उनीहरूको कोइलाको वातावरण प्रदूषण गर्ने गरी निकालिएको कोइलाको बिजुली हो ।

सरकारले बोलेको वा गर्नुपर्ने के गरेन ?
मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताबापतको आन्तरिक खपतका लागि निर्माण गरिने आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिन्छु भनेको दिएन । पिकिङ आयोजनाको पीपीए दिन्छु भनेको दिएन । ९९ बुँदे विद्युत् सङ्कट निवारण कार्ययोजनामा भनिएका धेरै कुरा भएका छैनन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सहयोग र समस्याको के कस्तो स्थिति छ ?
मलाई त केही समस्या छैन । किनभने, मैले प्राधिकरण के हो भन्ने बुझेको छु । त्यससँग सम्बन्धित भएर व्यवसाय गर्नु छ भने साम, दाम, दण्ड, भेद सबै जान्नुपर्छ ।

त्यही भएर होला, गुरु न्यौपाने काम लिन जानेको मान्छे हो, भन्ने कुरा आउने गरेको ?
म प्राधिकरण जान्न । मेरा केटाहरू (समूहका) जान्छन् । कहीँ केही फेरबदल भयो भने सबैभन्दा पहिले मलाई थाहा हुन्छ । कामले हुन्छ कि मुखले हुन्छ, जसलाई जे गरेर, जसरी हुन्छ काम लिन समस्या छैन । खेल्न बसिसकेपछि सप्ठेरो, अप्ठेरो सबै सहनुपर्छ । नत्र भने म खेलाडी हुँदिनँ । त्यसकारण मलाई चाहिँ प्राधिकरणले खासै समस्या पारेको छैन ।

तपाईंका आयोजनाहरूमा संस्थापक शेयर होल्डर त पुनरावृत्ति भइरहन्छन् नि, होइन ?
हो भएको छ । तर मैले यसलाई आऊ, उसलाई नआऊ भनेको छैन । पैसा भएको मान्छे आएर हाल्न पाउँछ । मात्र यति हो, ऊ नेपाली आमाको छोराछोरी हुनुपर्छ । प्रत्येक आयोजनाका लागि अलगअलग कम्पनी खोल्नुपर्ने, बेग्लै लाइसेन्स, बेग्लै शेयर होल्डर हुनुपर्ने भन्ने छ । मैले लगानी गरेर बनाएको कम्पनीको व्यवस्थापन गर्न अर्कोलाई त दिन्नँ, त्यसैले म्यानेजमेण्ट लगभग एउटै छ ।

थुप्रै कम्पनी भइसकेपछि सबैलाई नियन्त्रण गर्न त गाह्रो हुन्छ । त्यसो भएपछि सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर ठूलो कम्पनी बनाऊँ भन्ने छ । त्यसका लागि मर्जर गर्न सकिन्छ । हामी अरुण भ्याली र अरुण काबेलीलाई मर्ज गर्ने योजनामा छौं । त्यसका लागि दुवै कम्पनीको कम्पनीको हैसियत (पब्लिक/प्राइभेट, सूचीकृतरअसूचीकृत) एउटै हुनुपर्छ ।

त्यही भएर यी दुई कम्पनीबीचमा दुवै सूचीकृतको हैसियतमा पुगेपछि मर्जर गर्ने सोचमा छौं । त्यसपछि जलविद्युत्को क्षेत्रमा यो पहिलो मर्जर हुनेछ । यसरी पूँजी पनि ठूलो परिमाणको बनाऊँ र अबचाहिँ जलाशययुक्त आयोजना बनाऊँ भन्ने मेरो योजना हो ।

मर्जर पछाडि दुवै आयोजनाका शेयर होल्डरको शेयरको स्थिति के हुन्छ ?
एउटै दरको शेयर हुन्छ । दुईओटालाई गाभेर बीचको अवस्थाको शेयर हुन्छ । यसको आफ्नै आधिकारिक तरीका छ, त्यसैलाई लागू गरेर जाने हो । एउटा यो काम अनि अर्कोचाहिँ प्रोजेक्टको पूँजीलाई सकेसम्म पब्लिकमा फ्लोट गर्ने र ठूलो भइसकेपछि कम्पनीलाई न्यूयोर्कको स्टक एक्स्चेञ्जमा लगेर लिष्टिङ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ ।

यो क्षेत्रमा नभइरहेको केके हुनुपर्छ पर्यो
निजी क्षेत्रलाई खुला गरेको भन्ने तर सबै आकर्षक प्रोजेक्टहरू सरकारसँग राख्ने हुनु भएन । काम गर्ने अवस्थामा रहेका डिजेल प्लाण्टहरू कि भङ्ग गरेर उचित मूल्यमा बेचबिखन गर्नुपर्‍यो कि भने बिहान र बेलुकाको पीक आवरमा बिजुली उत्पादन गर्नुपर्‍यो ।

सरकारी क्षेत्रमा चलिरहेका आयोजनाहरूको जडित क्षमता जति भनिएको छ, त्यसको आधा पनि उत्पादन भएको छैन । अर्थात् मेशिनहरूको क्षमतामा ह्रास आएको छ । उपकरणहरूको आवश्यक मर्मत साथै अद्यावधिक हुनुपर्‍यो । त्यसैगरी प्राधिकरणले चलाइरहेका दश मेगावाटभन्दा साना आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ । प्रसारण लाइनका आयोजनाहरू राज्य, निजी क्षेत्र वा विदेशी जसले बनाए पनि छिटो बनाउनु पर्यो ।

प्रसारण र वितरण प्रणाली मजबुत बनाउनु पर्‍यो । अन्यथा २०७४ साल साउनमा तामाकोशी तेस्रो ९४५६ मेवा० चल्न थालेपछि त्यो बिजुली थेगेर घरघरमा बत्ती बल्नेवाला छैन । तार जल्ने, ट्रान्सफर्मर पड्किने सम्भावना धेरै छ ।

अहिले भारतका दुईओटा ठूला कम्पनीहरू सतलज र जीएमआरले उत्पादित बिजुली भारत लैजान प्रसारण लाइन आफैं बनाउनेछन् । त्यो प्रसारण लाइनमा उनीहरूको एकाधिकार हुन दिनुभएन । प्रसारण लाइन भनेको बाटो हो, त्यसैले सबैले त्यसको भोगचलन गर्न पाउनुपर्छ ।

त्यसैगरी सातओटा प्रान्तमध्ये क्षेत्र नम्बर २ मा जलविद्युत् छैन भनेर तर्क गर्छन् । त्यो कुरा ठीक होइन । यो प्रान्तमा सुनकोशी र कमलामाई छन् । १६ किलोमिटरको टनेल खन्यौं भने सुनकोशीको पानी कमलामाईमा झार्न सकिन्छ । त्यसबाट पहिलो कुरा जलविद्युत् निक्लिन्छ र पानी धनुषामा आउँछ ।

त्यसबाट सिँचाइ, माछापालन, पर्यटनको विकास हुन्छ । त्यसैगरी, दूधकोशीको पानीबाट विद्युत्का साथै सप्तरीमा पानी आउँछ । मरिन खोला सर्लाहीमा आउँछ । क्षेत्रमा जलविद्युत्को सम्भावना छ । कतै एकल आयामिक त कतै बहुआयामिक हुनसक्ला ।

अभियानबाट