आइतबार, ११ फागुन २०७६
MCC मा सुधार गर्नु पर्ने ५ बिषयहरु
बुधबार, १५ माघ २०७६

 बिगतकाे सरकार र अहिलेकाे सरकार फरक राजनीतिक बिचार,सिद्धान्त र नीतिबाट संचालनमा छन,वर्तमान सरकारकाे नीति ,बिचार बिपरित र राष्ट्रियहित र सुरक्षामा गंभीर आंच पुग्न सक्ने जतिसुकै राम्रा संझाैता,निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन वर्तमान सरकार ,संसद बाध्य छैन ।र बाध्य पनि हुनु हुदैन ।

त्यही भएर बिगतमा गरिएको गाेरखा भर्ति केन्द्र सन्धि ,काेशी,गण्डक र टनकपुर सन्धि राष्ट्र घाती सन्धि हुन भनेर जनस्तरबाट भनिदै आएको हाे।

MCC पनि Indopacific strategy-IPS काे अभिन्न अंग भएकाे र याे सैनिक गतिविधि संग सम्बन्धित भएकाे हुदा MCC मा बिगतकाे सरकारबाट जुन संझौता भएकाेछ र अहिले अनुमाेदनका लागि संसदमा पेश भएकाेछ। याे संझौताबाट सरासर राष्ट्र हित र सुरक्षामा गंभीर आंच पुग्ने ढंगकाेछ।

जब सम्म बर्तमान सरकारबाट

१) शिघ्र अमेरिकी सरकार संग वार्ता गरेर MCC अन्तर्गतकाे बिधुत प्रशारण र सडक बिस्तारकाे बिस्तृत परियाेजना प्रतिबेदन- DPR तयार गरि सार्बभौम संसदमा पेश गर्ने

२) औपचारिकरुपमा अमेरिकी सरकारले MCC परियाेजना IPS काे अंग हाेईन भन्ने स्पष्ट पार्ने

३)MCC परियाेजना नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारकाे संयुक्त लगानीमा संचालन हुने हुदा परियाेजनाकाे संचालनकाे ब्यबस्थापन, अनुगमन,मुल्याङकनमा नेपाल सरकारकाे भुमिकालाई समान तवरले स्थापित गर्ने, र परियाेजनामा आवश्यकहुने सामाग्री आयत गर्दा नेपालकानुन बमोजिम जांचपास गर्ने ब्यबस्था गर्ने

४) परियाेजना संचालनका क्रममा अमेरिकी कुनै सैनिक जनशक्तिलाई परिचालन नगरिने उल्लेख गरि नेपालमा संचालन हुने परियाेजना भएकाेले परियाेजना संचालनका क्रममा आबश्यक सम्पुर्ण सुरक्षा नेपाल सरकारले गर्ने उल्लेख गर्ने र परियाेजनाका लागि आवश्यक पर्ने कामदार जनशक्ति नेपाल सरकारले पनि उपलब्ध गराउने

५) परियाेजनाकाे अवधि ५ बर्ष पुग्ने बितिक्कै परियाेजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरि सुधार हुन्न तब सम्म MCC नेपालकाे हितमा हुन नसक्ने स्पष्ट छ।

Copyright © 2020 Kushum Media Creation Pvt. Ltd., All Rights Reserved