विद्यालय तहमा कालापानी लगायत सीमा अतिक्रमणका विषय समेटिने तयारी

अर्थ संसार, काठमाडौं- नेपाल सरकारले प्राथमिक तहदेखिकै पाठ्यक्रममा कालापानी लगायत सीमा अतिक्रमणका विषयलाई राख्ने तयारी गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई सीमा अतिक्रमण सम्बन्धि  अध्ययन गराउने भएको हो।

यसको बिषयकाे तयारीका लागि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्याल, सीमा विज्ञ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, नापी विभागका पदाधिकारीसँग छुुट्टाछुट्टै छलफल गरेकाे बताएका छन्।

‘भूमिसुधार मन्त्रीज्यूसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेका छाै। कुन रुपमा जाने भनेर अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन,’‘यस विषयमा हामीले सामग्री तयारी गरिहेका छौं  शिक्षामन्त्री पोखरेलले  बताएका छन्।

सीमा विवादसम्बन्धी जानकारीलाई पाठ्यक्रममै समावेश गर्ने वा सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा राख्ने भन्नेबारे अन्तिम टुङ्गोमा पुगिसकेकाे उनले जानकारी दिए

शिक्षा मन्त्रालयले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा उपलब्ध गराइदिन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई लागि आग्रह गरेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभागले नक्सा निर्माण गर्ने काम गर्छ।

भारत सरकारले जम्मु तथा कस्मिरलाई विभाजन गरेपछि गत कात्तिक १६ मा जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रलाई समेत राखेपछि नेपालमा तीव्र विरोध भएको छ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सीमाको विषय प्राथमिक कक्षादेखि नै विद्यार्थीलाई पढाउन आवश्यक रहेको बताए।

श्रेष्ठले पाठ्यक्रममा आफूले नेपाल र भारत दुवै पक्षको दावीलाई राख्न सुझाव दिएको बताए।

कालापानी विवाद बल्झिएपछि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले सन् १८१६ मा तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियासँग भएको सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिम–उत्तर विन्दु लिम्पियाधुरा मानेको भन्दै त्यसैअनुसार भारतसँग वार्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको थिए।

त्यस लगत्तै संसदका विभिन्न समितिसहित नागरिक समाजले पनि लिम्पियाधुरासहितको भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्।

तर, सरकारले हालसम्म नयाँ नक्सा जारी गरेको छैन।वार्ताकै माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको भारतले जनाएको छ।