मन्त्रीपरिषद्‍मा नै रोकियो बुढीगण्डकीको प्रस्ताव

अर्थ संसार 
काठमाडौं– सरकारले विभिन्न दश वटा जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । मुलुकभित्रको विद्युत् मागलाई सन्तुलीत बनाउन र मागअनुसारको आपूर्ति गराउने लक्ष्यका साथ विभिन्न दश वटा आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो ।

त्यसमा निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा अगाडि बढाउन लागिएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्मा कम्पनी गठनको प्रक्रिया सहित प्रस्ताव पेश भएको दुई महिना हुन लागेपनि पारित हुन नसकेपछि समस्या पैदा भएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले सो प्रस्ताव पारित गर्न नसक्दा समस्या पैदा भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । राजनीतिक दल तथा मन्त्रीहरुबीच सहमति हुन नसकेको भन्दै प्रस्ताव पारित हुन नसकेको बताइन्छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई समिति मोडलमा अगाडि बढाइएको थियो । समितिको ढाँचामा अगाडि बढाउँदा स्थानीयबासी तथा अरु सरोकार भएका कुनै पनि संघ संस्थालाई शेयर लगानीका लागि आग्रह गर्न नसकिने तथा उनीहरुलाई सहभागी गराउन नसकिने भएकाले पनि सरकारले कम्पनी ढाँचाको प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नै प्रस्ताव अगाडि बढाउन नदिएको बताइन्छ । कम्पनी ढाँचामा आयोजना अगाडि बढाउन किन नदिइएको र किन सो प्रस्ताव पारित हुन नसकेको हो भन्ने बारेमा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले कुनै जानकारी दिन मानेन । तर ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भने आफूहरुको प्रस्ताव पारित हुन नसक्दा काम कारवाहीमा समस्या परेको बताएको छ ।

सरकारले पूर्वमा माथिल्लो अरुण, सुनकोशी, तमोर, बुढीगण्डकी, शारदा, नलसिंहगाड, शारदा, नमौमुरे, पश्चिम सेती जस्ता आयोजनालाई तत्काल सुरु गर्ने जनाएको छ । ती आयोजना अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक गृहकार्य पनि भइरहेको छ । नीजि क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर युद्धस्तरमा आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताइन्छ । तर पहिलो चरणमा बुढीगण्डकी र नलसिंहगाडलाई कम्पनीको ढाँचामा अगाडि बढाउने काममा नै बाधा हालिएको छ ।

बुढीगण्डकी आयोजनाको डिपिआर तयार भएको छ । सरकारले सो आयोजनाको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया समेत सुरु गरेको छ । धादिङ र गोरखाका लागि पहिलो चरणमा दुईअ र्ब पचास करोडको दरले मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको छ । चालु आवमा मुआब्जाा वितरणका लागि मात्रै  पाँच अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।

यस्तै पूर्वाधार कर मार्फत नेपाल आयल निगमले खरिद गथर्ने पेट्रोलियम पदार्थ वापत हालसम्म सात अर्ब बराबरको रकम उठीसकेको छ । आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने, स्थानीय जनतालाई समेत सहभागी गराउने, अन्य आयोजना निर्माण गरिरहेका लगानीकर्ता तथा प्रवद्र्धकलाई समेत आयोजनामा लगानीका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने तयारी गरिएको छ ।

मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु भएपनि आयोजनाकै पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले अवरोध गरेको आरोप पनि लागेको थियो । स्थानीयले भने मुआब्जा वितरणमा आफूहरुलाई न्याय नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।

मुआब्जा पुनरावलोकनमा लागि गृह मन्त्रालयमा दिइएको निवेदन उपर हालसम्म पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन । बुढीगण्डकी प्रभावितले मुआब्जामा केही बढोत्तरी भए आफू मुआब्जा लिन तयार भएको बताउँदै आएका छन् ।

बुढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले गृह मन्त्रालयमा आफूहरुले दिएको निवेदनको सुनुवाई गरेर तत्काल आयोजना अगाडि बढाउन आग्रह गरेको बताए । उनले आयोजना मुलुक र आफूहरुका लागि आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल पहल गर्न गृह र ऊर्जा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।

ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनाको केही प्रक्रियागत काम अगाडि बढेपनि कम्पनी गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा समस्या भएको बताए । उनले कम्पनी स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएपछि काम अगाडि बढ्ने र गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले मन्त्रालयको तर्फबाट गरिएका सबै तयारी कम्पनी मोडलसम्बन्धी प्रस्ताव पारित हुन नसक्दा समस्यामा परेको जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालय पनि वाधक
ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यकतालाई ख्याल गरेर आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन खोजेपनि कहिले अर्थ मन्त्रालय त कहिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय त कहिले मन्त्रीपरिषदले प्रस्ताव रोकेर समस्या खडा गरेको बताउँदै आएको छ ।

चर्को दबाव र नागरिकको खबरदारीपछि मात्रै प्रसारण कम्पनी, उत्पादन कम्पनी गठन हुन सकेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी तन्त्र विकास निर्माणमा सहयोगी हुन नसकेको र उनीहरु प्रक्रियाको नाममा आयोजनालाई पछाडि धकेल्न लागि परेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले पछिल्लो दिनमा अगाडि सारेको ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना र ३७ बुँदे कार्यकारी योजना समेत अर्थ मन्त्रालयको असहयोगमा पूर्ण रुमपा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

चर्को दबाव पछि मात्रै नीजि क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई दिइने प्रति मेगावाट पचास लाख कर छुटको निर्णय हुन सकेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्यका लागि अगाडि सारिएका कार्ययोजनामा समेत प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।