ठूला विद्युत आयोजना छुट्टै कम्पनीबाट

काठमाडौं–सरकारले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजनाहरू बनाउन छुट्टै ‘विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड’को कम्पनी संरचना स्वीकृत गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा जनताको २९ प्रतिशत रहने गरी विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको संरचना स्वीकृत गरेको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।

स्वीकृत संरचनाअनुसार कम्पनीमा सरकारको ३० प्रतिशत र जनताको २९ प्रतिशत सेयर रहनेछ । सरकारका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयको २०, अर्थ मन्त्रालयको ५, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ५ प्रतिशत रहनेछ । जनताका लागि छुट्याइएको २९ प्रतिशत सेयरमध्ये सर्वसाधारणका लागि १७, आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दाका लागि १० र अति विपन्न परिवारका लागि २ प्रतिशत सेयर रहने संरचना तय गरिएको शर्माले जनाए । 

त्यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणको १०, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, नेपाल टेलिकमको १०, नागरिक लगानी कोषको ५, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको ४ र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २ प्रतिशत सेयर रहनेछ । कम्पनीमा सुरुमा अधिकृत पुँजी २० अर्ब र कुल चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ ।

कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम छुट्टै स्वशासित संस्थाका रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी संरचना स्वीकृत गरेको हो । अब ऊर्जा मन्त्रालय र सेयर होल्डर निकायका प्रतिनिधिले प्रबन्धपत्र बनाएर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्नेछन् । 

कम्पनीको दर्ताको काम एकरदुई सातामा हुने र त्यसपछि काम थाल्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले जनाए । स्वायत्त निकायका रूपमा काम गर्ने कम्पनीको बोर्डले विज्ञहरू राखी खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट गर्नेछ । 

‘‘नेपालको पानी  जनताको लगानी’ नाराका साथ विद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना हुनेछ । कम्पनीले ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड, १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी, २ सय ५० मेगावाटको नौमुरे, ६ सय ४० मेगावाटको सुनकोसी र १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने मन्त्री शर्माले बताए । उनले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि ठूला जलविद्युत् आयोजना विकासमा जनताको लगानी र सहभागितालाई महत्त्व दिइएको जनाए । 

‘जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न खुल्ने यो कम्पनीको उद्देश्य नै ठूला आयोजनाहरूको निर्माण हो, प्राधिकरणले अघि सारेका आयोजना उसैले निर्माण गर्नेछ । विद्युत् व्यापार गर्न पावर ट्रेडिङ कम्पनी छिटै खोलिनेछ,’ शर्माले कान्तिपुरसित भने । उनका अनुसार कम्पनीले निजी क्षेत्र, सर्वसाधारणको सेयर र जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट सस्तो ब्याजदरको ऋण लिई लगानी जुटाएर ठूला आयोजनाहरूको विकासको काम गर्नेछ । 

नलसिंहगाड जलाशययुक्त आयोजनाको हाल विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन भइरहेको छ । बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएर स्थानीय प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको काम सुरु गर्ने चरणमा पुगेको छ । नौमुरे र सुनकोसी विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेका आयोजना हुन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली चिसापानी त्रिदेशीय साझेदारीमा निर्माण गर्ने भनेर प्रस्ताव गरिएको आयोजना हो । मन्त्रालयले कर्णाली चिसापानी आयोजनालाई सार्कस्तरीय आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष र सेयर होल्डर सबै संस्थाका प्रतिनिधि सञ्चालक समिति सदस्य रहनेछन् । सेयर जारी भएपछि भने सर्वसाधारण, स्थानीयवासी र अति विपन्न परिवारका प्रतिनिधिसमेत कम्पनीको सञ्चालक समितिको सदस्य रहनेछन् । दर्ता हुनासाथ सञ्चालक समितिको बैठक बसेर कम्पनीले कामकारबाही सुरु गर्ने आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।