वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय नै जलविद्युतको प्रमुख वाधक

अर्थ संसार
काठमाडौं–जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तारमा वनको जग्गा प्राप्ति नै प्रमुख समस्याको रुपमा देखा परेको छ । सरकार, नीजि क्षेत्र तथा सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा अगाडि बढाइएका अधिकाशं जलविद्युत् आयोजनाको समस्या एकै खालको रहेको छ । 

वनको जग्गा प्राप्ति एवम्   अवरोध र जग्गा अधिग्रहण ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेपनि सरकारले त्यसको सम्बन्धमा कुनै पनि पहल एवम् प्रयत्न गर्न सकेको छन । विभिन्न विकास एवम् वित्तिय साझेदारले समेत सो विषयमा सरकारको ध्यानकर्षण गराउदै आएका छन् । सरकारले गत साल ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनाको रुमपा ९९ बुँदे घोषणा गरेपनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका सम्बन्धमा हालसम्म कुनै पहल गरेको छैन । 

एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)  र विश्व बैङ्कको सहयोगमा सरकार र निजी क्षेत्रद्वारा  निर्माणाधीन थुप्रै आयोजनाहरूको काममा वन र जग्गाका कारण ढिलाइ भैरहेको पाइएको छ ।  वन स्वीकृति र जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी कसिलो नीति र सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा विद्युत् आयोजना निर्माणमा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको प्रष्ट नै देखिएको छ , तर समस्या समाधान हुने भन्दा पनि दिनप्रति कचल्टिदै गएको छ । 

 जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा र प्रसारणलाइन विस्तार गर्नुपर्दा रुख काट्नु पर्ने अवस्था आएको खण्डमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले स्वीकृति दिन ढिलाइ गर्ने, सकेसम्म अवरोध गर्ने, दुःख दिने मनसाय राख्ने गरेको छ । यस्तै भूमिसुधार मन्त्रालयले जग्गाको हदबन्दीको नियम अगाडि सार्ने हुँदा ऊर्जा क्षेत्रका कामहरू प्रभावित भैरहेका छन् ।

ठूलो लगानी एकैपटक ल्याउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको व्याज समेत धेरै तिर्नुपर्ने अवस्थामा नीजि क्षेत्रका लगानीकर्तालाई डुबाउने मनसाय राख्ने गरेको पाइएको छ । रुख काट्नका लागि वनको स्वीकृति लिन वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको नीजि प्रवद्र्धकहरुको गुनासो छ । यस्तै ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक पर्छ । यो पनि नीजि प्रवद्र्धकलाई दुःख दिने मनसायका साथ राखिएको प्रावधान हो भन्दा फरक पर्दैन ।  

वन र जग्गाको समस्या समाधान नहुने हो भने १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने राज्यको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकाअनुसार वन र जग्गा प्राप्तिको विषय सरकारी र नीजि क्षेत्रका आयोजनाको समान समस्या हो । 

१० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न वन मन्त्रालयले छिटो स्वीकृति दिने परिपाटी सुरु गर्नुपर्छ र महत्त्वपूर्ण विकास आयोजनामा अवरोध गर्ने काम तत्काल रोकिनु पर्दछ । पछिल्लो समयमा धेरै प्रसारण लाइनहरूको विस्तार कार्य वनका कारण रोकिएको उनले जानकारी दिए । हेटौंडा–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन निर्धारित समयमा निर्माण नहुनुमा वनले स्वीकृति दिन ढिलाइ गर्नु नै प्रमुख कारण रहेको छ । 

देशभर निर्माणाधीन र निर्माणको तयारीमा रहेका थुप्रै प्रसारण लाइन आयोजनाहरूले वनले स्वीकृति नदिएका कारण काम सुरु  गर्न नसकिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई बताउँछन् ।  विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको १३२ केभी क्षमताको काबेली करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना पनि वनका कारण वर्षौं ढिलो भयो र जसका कारण नीजि क्षेत्र नराम्ररी समस्या पर्न गयो । 

यस्तै ७५ रोपनी क्षेत्रफल मात्र अधिग्रहण गर्ने प्रावधानले जलविद्युत् आयोजना र यसको सब–स्टेसन निर्माणको काम प्रभावित हुँदै आएको छ । जग्गाको हदबन्दीको नियमले धेरै आयोजना प्रभावित हुने गरेको छ । 

नेपालको संविधानले कूल भूभागको ४० प्रतिशत वनक्षेत्र रहनुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण पनि वन ताथ भूसंरक्षण मन्त्रालय र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले दुःख दिएको हुन सक्ने देखिएको छ ।