राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रगति निराशाजनक

अर्थ संसार

काठमाडौँ-विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्इका साथ सरकारले २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको भएपनि ती आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । 

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगति उत्साहजनक भएपनि अन्य आयोजनाको काम भने सोचअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम ८६ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । सो आयोजनालाई २०७५ को असारमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम पनि युद्धस्तरमा अगाडि बढीरहेको छ । सो आयोजनाबाट आउने पानी आगामी असोजमा काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरिएको छ । 

 राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले राजधानी काठमाडौंलाई तराई मधेस  जोड्ने द्रुर्तमार्ग र निजगढ विमानस्थललाई छुट्याएको बजेट फागनुसम्म खर्च हुन सकेको छैन ।

 ती आयोजनाका लागि तोकिएको रकमको खर्च असाध्यै न्यून भएको पाइएपछि ती आयोजनालाई दिइएको रकम खोसेर अन्य आयोजनामा दिने तयारी गरिएको छ । ती आयोजनाको कार्यप्रगति पाँच प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ । ती आयोजनालाई दिइएको रकम खोस्ने तयारी गरिएको छ । 

फास्टट्रयाक र निजगढ दोस्रो विमानस्थलको गरी रु नौ अर्ब  ७५ करोड बजेट खर्च हुन सकेको छैन । दुर्तमार्गको विषयमा सरकारले नयाँ आधारमा निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ तर मोडलको विषयमा भने हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । 

यस्तै, निजगढ विमानस्थलको रु एक अर्ब ६५ करोड बजेट पनि खर्च भएको छैन । विमानस्थलको अलाइमेन्ट तोक्ने तथा जग्गा छुट्याउने विषयमा निर्णय भएको छ । जग्गा छुट्याएर काम सुरु गरिएपनि बजेट खर्च हुन सकेको थिएन । 

अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले फागुनभर खर्च नगर्ने आयोजनाको रकम तानेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च गर्ने बताएका थिए ।  चालु आवको पुससम्म राष्ट्रिय गौरवका १८ आयोजनाले कुल १३ प्रतिशतमात्र खर्च गरेका छन् । 

चालु आवमा सरकारले यी आयोजनाका लागि  रु ५४ अर्ब १७ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।  गत पुससम्म रु ७ अर्ब ४ करोड ९३ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । 

केही ठूला आयोजनाको प्रगति भने नाम मात्रैको रहेको छ । ती आयोजना प्रगति हुन नसकेको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कडाइका साथ प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा डेढ महिनाअघि बजेट आए पनि कार्यान्वयन फितलो भएको छ ।