अप्रत्यक्षरुपमा निजी क्षेत्रबाट नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्न बन्देज लगाउने बजेट

अर्थ संसार, काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागी सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उर्जा क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरु आएका छन । यसमध्ये आगामी वर्ष देशमा बिजुलीको उत्पादन १,३०० मेगावाटले थप हुने बताईएको ।

१३०० मेगावाट ​पछि  देशमा बिजुलीको उत्पादन क्षमता करिव ३,००० मेगावाट पुग्नेछ । तर यो सबै बिजुली देश भित्र तत्कालमा खपत हुने स्थिति छैन । बिजुलीको माग रहेका ठाँउहरुमा ट्रान्समिशन लाईन पुगेको छैन र उद्योगहरुले मागेको जति विद्युत पाउन नसकेको अवस्था छ । यसको परिणाम भनेको आगामी वर्ष देखि देशमा धेरै बिजुली खेर जाने देखिएको छ र यो क्रम वर्षेनी बढदै जाने छ । 

उद्योगहरुको विकासको लागी यो बजेटले नयाँ आकर्षणहरु दिन सकेन। कोरानाको महामारीपछि विदेशी लगानीबाट संचालित उद्योगहरु मध्ये केहि यत्रतत्र सर्ने संभावना रहेको सन्दर्भमा  त्यस्तो लगानी नेपालमा पनि आकर्षण गरी ठुलो परिमाणमा रोजगारीका अवसरहरु श्रृजना गर्न सकिने गरी छुटका कार्यक्रमहरु आउने आशा गरिएको थियो । यसमा करका दरमा छुट तथा सस्तो बिजुली उपलव्ध गराउने नीति हुन सक्थ्यो । 

देशमा बढी हुने बिजुली भारतको बजारमा बिक्री गर्ने वा विनिमय गर्ने बारेमा बजेटले केहि पनि बोलेन । अप्रत्यक्षरुपमा निजी लगानीबाट नयाँ आयोजनाहरु निर्माण गर्न बन्देज लगाउने नीति बजेटमा आयो । अब नयाँ जलविद्युत आयोजनाका अनुमतिपत्रहरु जारी हुने छैनन र सरकारको तजवीजमा यदाकदा आयोजनाको लागी टेण्डरबाट प्रतिस्पर्धा हुनेछ । 

जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्ने काममा नेपाली निजी क्षेत्रको लगानीको एक युगको अन्त भएको छ । यसको एक मात्र कारण नेपालमा खपत भन्दा बढी हुने   विद्युत उर्जाको प्राधिकरणले व्यबस्थापन गर्न नसक्नु नै हो । देशमा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था आए भारतसंग ईनर्जि बैकिंग मार्फत खेर जान नदिने सरकारी प्रयासले पनि पूर्णता पाएको छैन ।

नेपाल र भारत बीचको उर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रले इनर्जि बैंकिंगमा सहमति गरे पनि कार्यान्वयनका लागी तयारी बाँकी नै छ । भारतीय इनर्जि एक्सचेञ्जमा नेपालमा बढी भएको विद्युत बिक्री गर्ने सरकारी योजना पनि भारतीय पक्षले व्यापार संहिता स्वीकृत नगर्दा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । 

नेपालबाट भारतमा विद्युत पठाउन सकिने ढल्केवर मुजफरपुर ४०० केभि प्रसारण लाईन तैयार भएता पनि ढल्केवर सवस्टेशन अझै पनि तैयार भएको छैन । यसबाट देशमा आजको दिनमा अरबौ रुपैयाँको विद्युत खेर गएको  छ । यसबारेमा सरकारको आधकिारिक भनाई बाहिर आउन आवश्यक छ । बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सम्पन्न हुने मिति र लागत बारेमा पनि जानकारी माग गर्नु पर्ने देखिन्छ ।