Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

हाइड्रो जस्तो कन्ट्रोल अरु क्षेत्रमा छैन, दुई पैसा चोरेर खाने सम्भावना हुँदैन: शैलेन्द्र गुरागाई (अन्तरवार्ता)

शुक्रबार, १२ असार २०७७, ११ : २० मा प्रकाशित

विश्वभर फैलिएको कोभिड -१९ कारण यतिखेर देशको विकास निर्माणका कामहरु ठप्प छ । विशेष गरी निर्माणधिनका परियोजनाहरु कोभिड -१९ को ठूला मारमा परेका छन् ।

कोभिडको मारमा खेप्नेमा जलविद्युत क्षेत्र पनि एक हो । आवातजात बन्द हुँदा निर्माणधिन जलविद्युतका परियोजना अतिखेर अलपत्र परेका छन् । यस्ता परियोजनाको लागत बढ्ने, समयमै आयोजन निर्माण नहुने, बैंकको व्याज बढ्ने जस्ता समस्या देखा पर्ने निश्चित छ । 

कोभिड-१९ ले परेको असरलाई सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न जलविद्युत कम्पनीका संचालकहरुले माग समेत गर्दै आइरहेको  छ ।जलविद्युत क्षेत्र राज्यबाट अपहेला हुँदा लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्ने नसकेको जलविद्युत कम्पनीको संचालकहरुको गुनासो छ ।  पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रमा आएको समस्यालाई समाधान गर्न सकारले के-के गर्नु पर्छ त ? यिनै विषयमा केन्द्रि भएर अर्थ संसार डटकले ङादी ग्रप पावरका प्रबन्ध संचालक एवंम् स्वतन्त्र उर्जा उतपादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईसँग गरिएको कुराकानी :


कोभिड -१९ को कारण निर्माणधिन जलविद्युत आयोजनाहरु मारमा छन्, सरकारले के  गर्यो भने चाहि यस्ता आयोजनाहरुलाई राहत हुन्छ होला ?

कोभिड -१९ को कारण सवै क्षेत्रलाई असर गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भएर संचालनमा आएको आयोजनालाई कुनै असर गरेको छैन् । आयो, निर्माणधिन आयोजनालाई कोभिड- १९ ले ठूलो असर गरेको छ । ४ महिना भैसक्यो, कामदारहरु लैजान सकेको छैन्, आयोजनालाई चाहिने सिमेन्ट, डण्डी लैजान सकेको छैन् ,जसले गर्दा सवै आयोजनाहरु ठप्प छन् । करिव १०० मेगावटका आयोजनाहरु कोभिड-१९ कारण अपरेशनमा आइसक्नु पर्ने आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् । यस्ता आयोजनाको सरकारले सहजिकरण गर्योस्, यस्ता आयोजनाहरु सम्पन्न गर्यो भने राज्यलाई ठूलो राहत हुन्छ । हामी स्वाभिलम्बी भन्छौ, त्यसको लागि जलविद्युत क्षेत्रले एक फड्को मारिसकेको छ र हामी बन्न सक्छौँ ।

जलविद्युत क्षेत्रलाई परेको असरलाई मध्य नजर गर्दै तपाईहरुले सरकारसँग राहत स्वरुप विभिन्न माग पनि राख्दै आएको भएको छ ,सरकारले कसरी हेरीरहेको जस्तो लाग्छ ?

सरकारको प्राथामिकतामा यो जलविद्युत क्षेत्र परेन् । त्यसमाथि पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अथवा बजेटमा हाइड्रोपावरको लागि कुनै पनि कुरा समेटिएन ।  यो वर्षको बजेट चाहि कोरोनाको कारण पनि दुरभ्याग्य भयो । हामी आशा गरौं, यसलाई समय सापेक्षा, यो क्षेत्रको आवश्यकता  अनुसार सरकारले परिवर्तन गर्नेछ ।  परिवर्तन गरेको कुरा सरकारको अर्थतन्त्रमा सकरात्मक असर पर्नलाई सहजिकरण गर्छ र सजिलो हुन्छ । तत्काल यस प्रकारको कार्य सरकारले तत्काल गरोस भनेर लिखित रुपमा राज्यलाई दिएका छौं, आशा गरौं सरकारले समय सापेक्षा परिवर्तन गर्छ ।

जलविद्युत क्षेत्र  सरकार र लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्न छाड्यो नी ?

अहिले हाम्रो देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भैसक्यो । हामी कहाँ एक हजार मेगावाट विजुली आउँदै छ भने अरु ५ हजार मेगावाट विजुली निर्माणधिन अवस्थामा छन् । यसलाई समय सापेक्षा सही व्यवस्था गर्ने हो भने यो देश संमृद्ध पनि बन्छ, धेरै आयोजनाहरु पनि बन्छन्, धेरै उद्योगहरु पनि खुल्छन् । तर, त्यसतर्फ सरकार कताकता हराइरहेको देखिन्छ । यो कोरानाले पनि हराउन सहयोग गरेको देखिन्छ । हामी आशा गरौं कोरोनाले पनि निकट भविश्यमै निकास पाउँछ र यस क्षेत्रलेपनि सही निकास पाउँछ भन्ने आशा गरौं ।

 जलविद्युत क्षेत्रको शेयर मूल्य दोस्रो बजारमा आइपिओको मूल्य भन्दा कम छ, जसले गर्दा लगानीकर्ताको रोजाइमा नपर्नुको कारण हो ?

त्यो, एकदम सही हो । राम्रा  हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरहरु पनि तल आइरहेका छन् । यति बेला शेयरधनीहरुले राम्रा र नराम्रा कम्पनीहरु चिनेर शेयर किन्ने बेला हो । जसले लाभांश दिइरहेको त्यसको शेयर किन्ने हो । जसले लाभांश दिइरहेको छैन् तिनीहरुको शेयर मूल्य तल जानु स्वाभाविकै हो  । हामी शेयरको मूल्य बढ्यो भनेर हल्लाको भरमा शेयरको भाउ बढाएर किनाउने र बेचाउनु जुन परम्परा थियो त्यो तोडिनु पर्थ्यो, त्यो तोडिन्छ र तोड्नु पर्छ । हामी आशा गरौ वास्तविक किनबेच तिर लैजान्छ । हावाको भरमा बढाउने र घटाउने तिर मान्छेहरुलाई सचेत गराउँछ ।

हाइड्रोपावर कम्पनीको संचालकमाथि प्रश्चन खडा भैरहेको छ, संचालकचाहि आफन्त मात्रै हुने, नियामन निकाय नभएको क्षेत्र, जसले गर्दा यो क्षेत्र लथालिङ्ग भयो भन्ने गुनासो  छ न ?

त्यो गुनासो त जसको जहाँ पनि हुन सक्छ । हाइड्रोपावरको जस्तो कन्ट्रोल अरु कुनै पनि क्षेत्रमा छैन । किन भने यसबाट  भएको आम्दानी शतप्रतिशत आम्दानी बैंकमा जम्मा हुन्छ । यसबाट २ पैसा चोरेर झिकेर खाने सम्भावना हुदैन । खर्च गरेपनि व्यालेन्स सिटमा देखाउनुपर्छ । जतिसुकै लुकेर खर्च गरेपनि खर्च देखिने हुनाले कमेन्ट लागि कमेन्ट मात्र हो, त्यस्ता कमेन्टको पछि लाग्नु आवश्यक छैन् । जहाँसम्म केही व्यक्तिहरुले संचालन गरे भन्नुभयो, निर्माण नै केही व्यक्तिले गरेका छन् त संचालन केही व्यक्तिले गर्नु स्वाभाविकै हो । त्यसैले यसलाई अन्याथा मानीरहनु मलाई लाग्दैन् ।

 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

Garima Capital

धेरै पढिएको