व्यवसायीहरूलाई राहत हुने किसिमबाटै माैद्रिक नीति ल्याइन्छ : गभर्नर

अर्थ संसार, काठमाडौं - नाडा प्रतिनिधि मण्डलको माैद्रिक नीतिको बारेमा नाडा गभर्नरसँग छलफल भएकाे छ ।

हिजाे (जेष्ठ ११ गते, बिहीबार) नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालको नेतृत्वमा गएको ५ सदस्यीय नाडा प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेटी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याउन लागेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को माैद्रिक नीतिले नेपालको समग्र अटोमोवाइल व्यवसायमा पार्ने प्रभाव र त्यसको समाधानबारे विस्तृत छलफल गरेको नाडाले जनाएको छ ।

नाडा प्रतिनिधि मण्डलले मुलतः राष्ट्रलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सवारीसाधन अपरिहार्य रहेकोले देशभरी सडक सञ्जाल पुर्याउने र प्रत्येक नागरिकलाई आवागमनमा सहजता ल्याउन आफ्नै सवारीसाधन होस् भन्ने नीति आउनु पर्नेमा त्यसको ठीक विपरित कर्जा प्रवाहको सीमा मार्फत सवारीसाधनमा नै अंकुश लाग्ने गरी नीति  आउनु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण भएको छ भन्दै उल्लेखित निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गरी यस कर्जाको सीमा वृद्धिगरी ९० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने विषयमा छलफल गरेको छ ।

त्यसैगरी, सो छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकले Hire Purchase Loan को सम्बन्धमा कर योग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र किस्ता तिर्न सकिने अवस्थामा मात्रै ऋण दिनु पर्ने वर्तमान व्यवस्था खारेजगरी अटोमोवाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदा सरकारी राजश्वमा पनि बढोत्तरी हुने हुँदा सो अनुसारको व्यवस्थाको लागि समेत छलफल भएको छ । 

छलफलको अन्त्यमा अटोमोवाइल व्यवसायीहरूलाई राहत हुने किसिमबाटै माैद्रिक नीति ल्याइने बताउँदै गभर्नर अधिकारीले सवारी साधन पैठारीकर्ताहरूले अब सवारी साधनहरूको एसेम्बलिङ्क उद्योग खोल्नेतर्फ पहल गर्न अनुरोध गरेका छन् । उनले त्यसका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू समेत ल्याइने आश्वासन दिएका छन् ।  

त्यस्तै, उक्त छलफलमा नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल लगायत नाडाका उपाध्यक्ष करण चौधरी, आकाश गोल्छा, सचिव अनुपकुमार बराल, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेति समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।