अर्थ संसार
काठमाडौँ, सरकारको एकै निर्णयले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाले प्रतिमेगावाट रु ५० लाख अनुदान पाउने भएका छन् । निर्णय वस्तुगत रुपमा कार्यान्वयन भए ऊर्जा उद्यमीले रु १० अर्ब अनुदान पाउनेछन् ।
ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माकाकाअनुसार निर्णय कार्यान्वयन भए ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी, २५ मेगावाटको अपर मोदी, २२ मेगावाटको माई, १४.९ मेगावाटको हेवाखोला, ३.५ मेगावाटको चर्नावती, ५ मेगावाटको टाँडीखोला, ६ मेगावाटको दरौदी लगायतले एकमुष्ट अनुदान पाउनेछन् ।
लामो समयदेखि उर्जा उद्यमीले भ्याट फिर्ता दिइने भन्ने सरकारको नीतिको कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेका थिए । विद्युत् विकास विभागका अनुसार साउनपछि मात्र १ सय ८० मेगावाट विद्युत् थप भएको छ ।
उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय केही दिन पहिले गरेका हुन् । मन्त्री शर्माको यो निर्णयसँगै यसैवर्ष विभिन्न अयोनाहरुले रु १० अर्ब अनुदान पाउने भएका छन् ।
०६७ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको बजेटले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म उर्जा उत्पादकहरुले अनुदान पाउन सकेका थिएनन् ।
हावावाट विजुली निकालेर भएपनि लाडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको यसअघिको केपी ओली सरकारले उर्जा उद्यमीलाई भ्याट फिर्ता दिएर उर्जा उत्पादन बढाउनतर्फ कुनै अग्रसरता देखाएको थिएन ।
लोडसेडिङ हटाएर वाहवाही कमाएका उर्जामन्त्री शर्माले विद्युत उत्पादन बढाउन प्रवद्र्धकहरुलाई अनुदान दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् । उर्जामन्त्री भएलगै आफूले यस्तो निर्णय गर्ने घोषणा गरेका थिए । केहीदिन अघि मात्रै सो घोषणा पुरा गरे । लामो समयदेखि उर्जा उद्यमीले भ्याट फिर्ता
दिइने भन्ने सरकारको नीतिको कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेका थिए । मन्त्री शर्माको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष ०७१र७२ देखि ०७९र८० भित्र सम्पन्न गर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुटवापत एकमुष्ट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने छन् । तर, मन्त्री शर्माले आफ्नो यो निर्णय मन्त्रिपरिषदमा लैजाँदैछन् । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि मात्रै यो कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
एक वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनामा आर्थिक वर्ष ०८२र०८३ भित्र सम्पन्न हुने आयोजनालाई एकमुष्ट अनुदान दिने निर्णय भएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले २०७९र०८० सम्म निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनालाई मात्र दिने जनाएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस