अर्थ संसार
काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु ११ खर्ब ५६ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने भएको छ । बजेटका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले सुरु गरेको छलफलमा तोकिएको दिन नै नयाँ बजेट ल्याउने र कार्यान्वयनको समेत आधार तयार पार्ने जनाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको बजेट सीमाका आधारमा छलफल सुरु भएको र केही दिन भित्रै टुंगो लगाइने छ । तर विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र निकायहरुबाट बजेट सीमा भन्दा निकै बढी बजेटको माग भएर आएको छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको भएपनि आर्थिक वर्ष सकिन लागेपछि सरोकारवालाहरुसँगको छलफललाई तीब्र पार्ने परम्परा रहेको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ बजेटको विषयमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेको थियो । नयाँ बजेट निर्माणका लागि अर्थ सचिवले मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कमिटी नै गठन गरेका छन् ।
अर्थले वैशाख १५ गतेसम्म बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा आफ्नो सुझाव समेत मागेको छ । सरकारले बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा न्यूनतम ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राख्ने छ । चालु आवमा सरकारले बजेट सीमाभन्दा निकै बढी अर्थात् रु १० खर्ब ४८ अर्बको विस्तारकारी बजेट ल्याएको थियो ।
जसकारण पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार स्वभाविकरुपमा ठूलो हुने छ ।
अन्तिम समयमा बजेटमा राजनीतिक कार्यक्रमहरु समावेस हुने हुनाले सिलिङभन्दा बढी आकारको बजेट आउनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
केहीदिन भित्रै योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेटका कार्यक्रम र सिलिङ दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनका लागि हुने छ ।
चौधौं योजनाले लिएका लक्ष्यहरु बजेटको प्राथमिकतामा छन् । चौधौं योजनामा गरिबी निवारण, पूर्वाधार विकास, उर्जा क्षेत्रको विकास गर्दै अधिकतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र अधिकतम आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नयाँ नीति तर्जुमा गर्नका लागि आर्थिक सल्लाहकार प्रा डा पुण्यप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा ४ सदस्य विज्ञ टोलीसमेत बनाएको छ । संविधानको मर्मअनुसार नयाँ आर्थिक नीति बनाउन अर्थले अर्थशास्त्री हरि रोका, पुरञ्जन आचार्य, सुरेन्द्रलाल कर्ण र रमेश पौडेललाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
यस्तै, विज्ञ समूहमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर रहेका छन् । वैशाखसम्ममा नयाँँ नीति तयार गर्नेगरी विज्ञ समूहलाई कार्यादेश दिइएको छ । नीति तयार भएपछि पारितका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुनेछ । यही नीतिको आधारमा नयाँ बजेट तथा मौद्रिक नीति आउने बताइएको छ ।
नयाँ संविधानले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने मिति घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ संविधानपछिको दोस्रो बजेट हो । पुरानो संविधान अनुसार साउन १ गते नयाँ बजेट आउँथ्यो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस