आगामी वर्षदेखि भारतबाट आयात हुने विद्युत्को मात्रा घट्ने

अर्थ संसार 
काठमाडौं– प्राधिकरण भन्दा नीजि क्षेत्र अगाडि आउँदै आगामी वर्षदेखि भारतबाट आयात हुने विद्युत्को मात्रामा आकाश जमिनको फरक हुने भएको छ । आगामी असारअन्त्य सम्ममा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने र सञ्चालनमा आउने भएको छ ।

हिउँदकोसमयमा सामान्य रुपमा विद्युत् आयात गर्नुपरे पनि वर्षाकालको सात महिना भने आन्तरिक उत्पादनले नै मुलुकको माग धान्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सञ्चालनमा आउनु अघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो समेत निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।

चमेलिया ३० मेगावाट क्षमताको आयोजना हो भने कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट क्षमताको आयोजना हो । यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल १६० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ ।

ती आयोजना अधिकाश) नीजि क्षेत्रका आयोजना हुन् । यस्तै आगामी वर्ष नीजि क्षेत्रका करिब ३०० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । त्यसमा अपि पावरले निर्माण गरेको माथिल्लो नौगाड जलविद्युत् आयोजना समेत रहेको छ ।

भारतबाट आयात गर्ने विद्युत्को मात्रा बढी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला सरकार र नीजि क्षेत्रको संयुक्त प्रयास पछि आन्तरिक उत्पादनले नै महत्वपूर्ण काम गर्ने विश्वास लिइएको छ । नीजि क्षेत्रको जोडबलले नै आन्तरिक उत्पादन बढ्न गएको छ ।

हाल दैनिक एक हजार ३०० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् माग हुनुपर्नेमा यस वर्ष केवल एक हजार २४५ मेगावाट मात्रै आन्तरिक माग रहेको छ । विद्युत् व्यवस्थापनका कारण माग घटेको बताइन्छ ।

त्यसमा विद्युत् प्राधिकरणको आयोजनाबाट हाल ५०६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । नीजि क्षेत्रका प्रवद्र्धकबाट झन्डै प्राधिकरणकै हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

हाल प्रवद्र्धकले ३६९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन भने भारतबाट ३६० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । आगामी वर्षबाट भने प्राधिकरणको उत्पादन भन्दा नीजि क्षेत्रबाट उत्पादन हुने विद्युत् बढी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्राधिकरण बढी राजनीतिक विषयमा अल्झेका कारण पनि यसअघि कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा प्रवेश गर्न सकेन । राजनीतिक हस्तक्षेप तथा अन्य विविध कारणले प्राधिकरण अल्झिइरहेको बेला नीजि क्षेत्रले भने भटाभट जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएका कारण उत्पादन बढ्न गएको हो ।

नीजि क्षेत्रलायृ थप प्रवद्र्धन गर्ने हो भने त्यसले पार्ने प्रभाव र त्यसको महत्वले थप सहज बनाउने विश्वास लिइएको छ । नीजि क्षेत्रलाई सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको रु पचास लाख छुट तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, नीीतगत रुपमा रहेको अस्पष्टता तत्काल हटाउनुपर्ने तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र सरकारी जमिनको उपयोगमा रहेको समस्या हटाउने हो भने विद्युत् उत्पादनमा कायापलट हुने विश्वास लिइएको छ ।

क्षमता र कामको हिसाबले नीजि क्षेत्र अब्बल रहेपनि पछिल्लो दिनमा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति नै सबैभन्दा बढी समस्याग्रस्त हुन पुगेको छ । मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय समेत अटेर गर्ने प्रवृत्ति वन मन्बालयले देखाएको छ ।

आफै शासक बन्न वन मन्त्रालयको प्रवृत्तिका कारण नीजि क्षेत्रका आयोजना सबैभन्दा बढी समसयामा परेका छन् । समस्यामा त सरकारी आयोजना पनि परेका छन् । तर सरकारी समन्वयको अभाव नै सबैभन्दा जटिल विषय बनेर देखापरेको छ ।

सरकारले एकीकृत कार्यप्रणाली र एकल डेस्क स्थापना गर्ने भने पनि हालसम्म त्यो हुन सकेको छैन । वन , वातावरण तथा भूमिसुधार मन्त्रालय विद्युत् उत्पादनप्रति सकारात्मक नबन्दासम्म समस्या जहाँको तही रहने बताइएको छ ।