अर्थ संसार
काठमाडौँ–रकारले नीजि क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनालाई दिने भनेको रु पचास लाख नगद छुटको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति जनाएपनि हालसम्म प्रक्रिया अगाडि नबढेकोमा ऊर्जा उद्यमीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा नै नीजि क्षेत्रले प्रर्वद्धन गरेका जलविद्युत् आयोजनालई रु पचास लाखको दरले प्रतिमेगावाट अनुादन दिने नीति अगाडि सारेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म निर्माण हुने आयोजनालाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरि बजेट निकासीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको भएपनि हालसम्म रकम भने निकासा हुन सकेको छैन ।
बजेट दिन अर्थ मन्त्रालयले पनि सैद्धान्तिक रुपमा सहमति जनाएको छ । तर बजेट निकासी नहुँदा हालसम्म नीजि क्षेत्रका प्रवद्र्धकले रु पचास लाख प्रतिमेगावाट अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।
त्यसरी अनुदान पाउने आयोजनामा कुल अठार वटा आयोजना रहेका छन् । त्यसमा अपि पावरले प्रवद्र्धन गरेको नौगाड खोला ८.५ मेगावाट, माथिल्लो मादी २५ मेगावाट, दरौदी खोला ए ६ मेगावाट, माथिल्लो मस्र्याङदी ५० मेगावाट, माथिल्लो माइखोला ९.९८ मेगावाटलगायत रहेका छन् ।
त्यसमा नौगाड खोला आयोजनाले रु चार करोड ६७ लाख ५० हजार अनुदान पाउनेछ । यस्तै माथिल्लो मस्र्याङदी ए ले रु २७ करोड ५० लाख, दरौदी कालिकाले रु रु तीन करोड ३० लाख र माथिल्लो मादीले रु १३ करोड ७५ लाख अनुदान पाउनेछन् ।
सरकारले उक्त अनुदान रकम दिए नीजि क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई ठूलो राहत हुने ऊर्जा उद्यमीहरुको भनाइ छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले निर्णय भएर पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा नदिनु दुखद रहेको बताए ।
उनले नीजि क्षेत्रलाई राहत दिने सम्बन्धमा यसअघि भएका सबै निर्णय कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने र त्यसमा अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस