अर्थ संसार
काठमाडौं - सरकार र सरकारी निकायले ध्यान नदिदा रु एक खर्ब ३२ अर्ब १८ करोड रकम विभिन्न निकायबाट उठाउन सकिएको छैन । राज्यको कोषमा दाखिला हुनुपर्ने उक्त रकम सरकारी उदासिनाताकै कारण उठाउन नसकिएको बताइएको छ ।
नेपालको बजेटको करिब दश प्रतिशत बराबर हुन जाने उक्त रकम उठाउनका लागि सरकारी पहल एवम् ताकेता पनि हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षसम्म सरकारले उठाउन बाँकी रहेको राजश्व वक्यौता ३ प्रतिशत बढेको पाइएको छ । तीन प्रतिशत राजस्व बढ्ता १ खर्ब ३२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्ष राजश्व वक्यौता १ खर्ब २८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ थियो । कुल वक्यौतामध्ये अर्थ मन्त्रालयको सबै भन्दा बढी छ । कुल वक्यौताको ९१.६ प्रतिशत
अर्थको रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
कानुनअनुसार दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व निश्चित समयभित्र दाखिला नगर्ने व्यक्तिको
कारोबार एवम् चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरी असुली हुन सकिने व्यवस्था भएपनि कार्यालयले कानुनबमोजिम कारबाही नगरेको पाइएको छ ।
बक्यौतामध्ये सरकारी संस्थानबाट प्राप्त हुनुपर्ने साँवा ब्याजसमेत गरी १ खर्ब ८
अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सबैभन्दा बढी राजश्व वक्यौता नेपाल विद्युत्
प्राधिकरणको छ ।
प्राधिकरणको ८४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ वक्यौता रहेकोे छ । यस्तै उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको २ अर्ब ९४ करोड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन समितिको १ अर्ब ६७ करोड, बुटवल धागो कारखानाको १ अर्ब ३५ करोड, ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको १ अर्ब २१ करोड, जनकपुर चुरोट कारखानाको १ अर्ब ८ करोड र गोरखाकाली रबर उद्योगको १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छ ।
यस्तै, आय विवरण पेस नगरेको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ अनुसार आय वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र स्वयम् कर निर्धारण गरी दफा ९७, ९८ र १०० को अधीनमा रही आय विवरण पेस गर्नुपर्नेमा ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतका ७ करदाताले बिक्री कारोबार गरेको तर आय विवरण पेस नगरेको रकमको २ प्रतिशतले १५
करोड ७५ लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ ।
कम तिरेर भाग्न खोज्ने पनि उस्तै तिर्नु पर्नेभन्दा घटी दाखिला गरेको २ कार्यालयका ६ करदाताबाट २८ करोड २३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाले बताएको छ ।
यसैगरी वोनस ऐन, २०३० को दफा ५ बमोजिम प्रतिष्ठानले खुद नाफाको १० प्रतिशत वोनस बापत छुट्टयाउनु पर्ने तथा ऐनको दफा १३ बमोजिम वोनस वितरणपछि बाँकी रहेको रकमको ३० प्रतिशतले हुने रकम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा र ७० प्रतिशत प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो समेत गरेको पाइदैन ।
बोनसलाई आयमा समावेश गर्दा लाग्ने कर ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने देखाएको छ । ठूला करदाता कार्यालयका कार्य क्षेत्रका २ करदाताको सोअनुरुप कोषमा नपठाएको र करदाताले पहिल्यै खर्च कट्टी लिएको वोनसलाई आयमा समावेश गर्दा लाग्ने कर ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
क्यासिनो सञ्चालकको समेत बाँकी हाताहाती कारोबार हुने र पैसाको ठूलै कारोबार हुने क्यासिनाका मालिकाको समेत रकम असुल गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । ठूला करदाता कार्यालयका क्षेत्रका एक क्यासिनो सञ्चालकबाट ०७१/०७२ र सोभन्दा अगाडि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी रकम खर्च कट्टी लिई चालु दायित्वअन्तर्गत ६ करोड रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने ठहर महालेखाले गरेको छ ।
वित्तीय सेवा भएको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएकोले वित्तीय संस्थालाई लाग्ने ३० प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्नेमा नतिर्ने मनी ट्रान्सफरतर्फ ५ कार्यालयका २१ करदाता र मर्चेन्ट बैङ्कतर्फ ३ कार्यालयका ९ करदाताबाट नपुग ५ प्रतिशतले छुट भएको कर ४ करोड ३६ लाख असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस