अर्थ संसार
काठमाडौँ–मुलुक कृषिप्रधान देश हो । सरकारले यही भन्छ, सिंहदरबार पनि यसैमा गर्व गर्छ । नागरिक पनि त्यही भन्छन् । पचास लाख भन्दा बढी युवा विदेशी भूमिमा छन् । मुलुकभित्र रोजगारी छैन । युवा स्वदेशमा नहुँदा गाँउ वस्तीका पाखाहरु बाँझो छन् ।
कृषि उत्पादन क्रमशः घट्दै गएको छ । खाद्यान्न आयातका लागि मात्रै वर्षेनी एक खर्ब भन्दा बढी रकम विदेशिएको छ । कृषि प्रधान मुलुकको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै सरकारले विदेशी दातृ निकायलाई रिझाउन लागिपरेको छ ।
सरकारले परामर्श सेवाको नाममा ६ वटा आयोजनामार्फत रु दुई अर्ब १४ करोड ५१ लाख ३१ हजार विदेशी संस्थालाई बुझाएको छ । यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षसम्म यस्ता आयोजनाले कुल रु आठ अर्ब तीन करोड १३ लाख खर्च गरेका छन् ।
परामर्श सेवाको नाममा अपारदर्शी रूपमा खर्चिने रकम यत्तिमै सीमित छैन । मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाले कुल बजेटको २५.३९ प्रतिशतका दरले ६४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ परामर्श सेवाकै नाममा खर्च गरेको छ ।
यो आयोजनाको कुल बजेट रु चार अर्ब ९३ करोड छ । उच्च मूल्य कृषिवस्तु आयोजनाले कुल बजेटको २५.२६ प्रतिशतका दरले परामर्श सेवातर्फ रु २४ करोड ७५ लाख खर्च गरेको छ । यो आयोजनाको कुल बजेट एक अर्ब ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ ।
त्यसैगरी पशुपक्षी मन्त्रालयअन्तर्गत उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजनाले कुल बजेटको २३.४ प्रतिशतका दरले रु ३३ करोड ६७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ परामर्श सेवामा सकेको छ । यो आयोजनाको कुल बजेट रु दुई अर्ब ८७ करोड छ ।
उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधारलगायत आयोजनाको कुल बजेटमध्ये एक चौथाइभन्दा बढी परामर्श सेवामै सकिने गरेको हो । परामर्श सेवाको नाममा यस्ता आयोजनाबाट रु दुई अर्ब पचास करोड बजेट सकेको छ ।
व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले परामर्श सेवाकै नाममा कुल बजेटको १५.३४ प्रतिशतका दरले रु ४० करोड ६२ लाख खर्च गरेको छ । प्याक्टको कुल बजेट रु ६ अर्ब रुपैयाँ छ ।
किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रमले कुल बजेटको ११.३१ प्रतिशतका दरले रु १३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ परामर्श सेवाको नाममा सकाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ०७३ सालको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
महालेखा परीक्षण कार्यालयकाअनुसार कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न राज्यले उपलब्ध गराउने अनुदान प्रतिफलमुखी नभएको प्रतिवेदनमार्फत औंल्याएको छ ।अनुदानबापत वितरण हुने रकमको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयले ०७३ मा एक गाउँ एक उत्पादन, पोखरी निर्माण, पशुपालन तथा तरकारी खेती, रासायनिक मल, खाद्यान्न बाली, फलफूल, बीउबिजन, कृषि औजारलगायत २४ आयोजना र कार्यक्रममार्फत रु ११ अर्ब ७४ करोड २५ लाख अनुदान शीर्षकमा छुट्ट्याएको थियो । जसमध्ये रु १० अर्ब तीन करोड ६७ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस