अर्थ संसार,
काठमाडौं - निजामति कर्मचारीहरुले ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको हाइड्रोपावर बनाउने प्रस्ताब गरेका छन् । कांग्रेस समर्थित नेपाल निजामति कर्मचारी संघले कर्मचारीहरुको लगानीमा हाइड्रोपावर बनाउने प्रस्ताब गरेको हो ।
संघका अध्यक्ष सुवास देवकोटासहितको टोलीले अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई भेटेर लिखितरुपमै कर्मचारीलाई हाइड्रो पावर बनाउन दिने व्यवस्था गर्न मागपत्र बुझाइसकेको छ ।
कार्यरत सबै निजामति कर्मचारी र पेन्सन होल्डरले १ देखि २ महिनाको तलब भोलेन्टियरली इक्वीटी उठाउने र, ३० प्रतिशत पुँजी निजामति कर्मचारीहरुका लागि साधारण सेयर निष्काशन गर्ने संघले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको मागपत्रमा उल्लेख छ ।
‘अर्थमन्त्रालयले बजेटमा सम्बोधन गर्यो भने हामी २०७८ असार मसान्तभित्र ४ देखि ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसक्छौं,’ संघका अध्यक्ष देवकोटाले भने ।
निजामति कर्मचारीले हाइड्रोपावर बनाउनका लागि नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ को बजेट भाषणमा यस्तो व्यवस्था गरिदिन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको अध्यक्ष देवकोटाले बताए ।
‘यो त अत्यन्तै राम्रो काम भन्दै अर्थमन्त्रीज्यू निकै सकरात्मक हुनु भएको छ,’ देवकोटाले भने,- ‘उज्यालो नेपाल अभियानलाई विषेश प्राथमिकता दिएको सरकारले हाम्रो मागको सुनुवाई गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ संघले हाइड्रोपावर निर्माणका लागि आफ्नो अवधारणापत्र र संरचनासमेत बुझाएको छ ।
जसअनुसार ३० प्रतिशत कर्मचारीहरुको इक्विटी रहने, १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई सेयर दिने र बाँकी ६० प्रतिशत पुँजी कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा रहेको निजामति कर्मचारीको पैसा ऋण लिने उल्लेख छ ।
आयोजना पहिचान गर्न विद्युत विकास विभागलाई आग्रह पनि गरिसकेको देवकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले एउटामात्रै आयोजना बनाइने छ । एक वर्ष्भित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा गरेर अर्को वर्ष आयोजना निर्माण सुरु गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।
‘अर्थमन्त्रालयले बजेटमा सम्बोधन गर्यो भने हामी २०७८ असार मसान्तभित्र ४ देखि ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसक्छौं,’ देवकोटाले भने ।यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुक र निजामति कर्मचारी दुबैलाई फाइदा पुग्ने देवकोटाको दाबी छ ।
बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि संघको यो प्रस्ताबमा निकै सकरात्मक देखिएका छन् ।
‘उहाँहरुले निकै राम्रो प्रस्ताब ल्याउनुभएको छ, मन्त्रीज्यू पनि अत्यत्नै सकरात्मक हुनुहुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले यो कार्यक्रम बजेटमा समेटिको छ, अन्तिम अवस्थामा काटिन सक्ने संभावना पनि रहेकाले अहिले यो कार्यक्रम आउँछ भनेर ९९ प्रतिशत मात्रै ढुक्क हुने अवस्था छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस