बुढीगण्डकीमा किन भयो झेली खेल

अर्थ संसार, काठमाडौँ– राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्दा हचुवामा गर्ने र काम भने अरु आयोजनाको भन्दा कम प्रगति रहेका परियोजनाको संख्या नेपालमा अत्याधिक छ ।

सधै चर्चामा राख्न र आयोजनाबाट मोटो रकम उठाइरहन पाइने, केही कार्यकर्तालाई राम्रो जागिर खुवाउन पनि हुने महंगा सवारी साधन पनि चढ्न पाइने भएकाले गौरवका आयोजनालाई कमाइ खाने भाँडोको रुपमा लिइन्छ । त्यस्तै कमाइ खाने भाँडो बनाइएको आयोजना हो बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ।

डा बाबुराम भट्टराईले आना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने लक्ष्यका साथ बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन गरियो । सोही समयमा नै नलसिंहगाड जलविद्युत् विकास समिति समेत गठन गरियो । आना निकटस्थ कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने डा भट्टराईको त्यो योजना  रुपमा राम्रै भएपनि सारमा कमाइखाने भाडो बनाउने भन्ने नै थियो ।

डा भट्टरार्यले लक्ष्मी देवकोटालाई बुढीगण्डकी आयोजनाको अध्यक्ष बनाए । चार वर्षसम्म मोटर चढाए, तलब भत्ता पनि खुवाए तर आयोजनाको काम भने जहाँको तही रह्रयो । गत फागुनमा देवकोटाले आयोजनाबाट विदा पाए । देवकोटा विदा हुने वित्तिकै तत्कालीन ऊर्जा मनत्री जनार्दन शर्माले कहिले आयोजना कम्पनी मोडलमा त कहिले विदेशीलाई भन्दै भाषण गर्दै हिडे ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार काम चलाऊ भएपछि उनै शर्माले हतार हतार विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई आयोजना दिने निर्णयमा सही धस्काए ।न त प्रोटोकलको ख्याल गरियो न त प्रक्रियाको नै प्रधानमन्त्रीलार्य साक्षी राखेर जनार्दन शर्माले एउटा ठेकदारसँग एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना जिम्मा लगाउने कमा गरे । आलोचकहरुले त जनार्दनले बुढीगण्डकी चिनियाालाई बेचे समेत भनेका छन् ।

सरकारको कुनै पनि काम तथा खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार गर्नु पर्दछ । ठेक्का प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु पर्छ तर जनार्दन शर्माले प्रोटोकल समेत मिचेर एउटा ठेकेदारसँग सही धस्काए र भने बुढीगण्डकीको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी गेजुवा विवादास्पद र कालोसूचीमा परेको कम्पनी हो ।

३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनालाई सधै समस्यामा पार्ने, प्रतिमेगावाट लागत रु ५७ करोड ८० लाख पुर्याएको भन्दै आलोचनामा परेको गुेजुवालाई नै बुढीगण्डकी जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुम्पनुको पछाडि कमिसन भन्दा अरु कुनै पनि कारण नरहेको बताइन्छ ।

सरकारले इसिएफ प्रणालीका आधारमा बुढीगण्डकी अगाडि बढाउन चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको जनाएको छ । सो मोडल हाल संसारमा प्रचलित मोडल त हो तर डिपिआर समेत भइसकेको, मुआब्जा वितरण समेत भइसकेको आयोजना हचुवाको भरमा चिनियाँलाई दिइनु कानुनको वर्खीलाप नै हो ।

आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउन सकिन्छ भन्नेमा उनै शर्मा कन्भिन्स थिए । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता संगठित संस्थाले लगानी गर्ने वचन समेत दिएका थिए । धादिङ र गोरखाका स्थानीयबासीले समेत आयोजनामा सेयर लगानी गर्ने बताउँदै आएका थिए ।

तर स्थानीयको चाहना र भावना विपरित जनार्दन शर्माले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिए । सरकारको लाचारीका कारण पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना हालसम्म अगाडि बढेन सकेको छैन ।

बुढीगण्डकीको डिपिआर तयार छ । स्थानीयबासीलाई रु पाँच अर्ब मुआब्जा वितरण गरिएको छ । नेपाल आयल निगमले हालसम्म पूर्वाधार कर माफृत रु दश अर्ब रकम जुटाइसकेको छ ।

तर हचुवाको भरमा बुढीगण्डकी एउटा विवादास्पद कम्पनीलाई सुम्पेर मुलुक र जनताको हित विपरित काम गरेको बताउँछन् , सोही आयोजनाका पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटा । देवकोटाले केही दिन अघि राजधानीमा एक सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत बुढीगण्डकीमा मोटो कमिसनको खेल भएको बताए ।

यस्तै ऊर्जा विद रत्नसंसार श्रेष्ठले पनि बुढीगण्डकीमा भ्रष्टाचार भएको बताउँछन् । बुढीगण्डकी आयोजनामा भएको अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सच्याएर तत्काल मुलुक र जनताको हितअनुसार अगाडि बढाउन विज्ञ तथा जानकारले सुझाव दिएका छन् ।

यस्तै नयाँ शक्तिका प्रवक्ता खीमलाल देवकोटाले समेत बुढीगण्डकीमा राम्रै चलखेल भएको र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको साख गिराइएको प्रतिक्रिया दिउका छन् । सोही पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले त बुढीगण्डकी नबनाउनेतिर सरकार र सरकारी निकाय लागेको बताउँदै आएका छन् ।