विश्वविद्यालय विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत

राष्ट्रियसभामा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक–२०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको उक्त विधेयक आज राष्ट्रियसभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेकोमा सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको हो ।  

छलफलमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री पौडेलले मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई परम्परागत शिक्षाभन्दा फरक शैलीमा खोल्न थालेको बताए । उनले दक्ष जनशक्ति र वैज्ञानिक युवालाई अनुसन्धानसँग जोडेर प्रमाणपत्र मात्र नभइ अनुसन्धान गर्ने खालका रुपमा विश्वविद्यालय हुने जानकारी गराए ।

“मदन भण्डारी विश्वविद्यालय परम्परालाई शिक्षालाई बदल्नका लागि खोल्न थालेका हौँ”, उनले भने, “विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले आकर्षण गराउने छ ।” उनले सरकारले विषयअनुसार विश्वविद्यालय खोल्ने तयारीसमेत गरिएको जानकारी गराए ।

मन्त्री पौडेलले प्रत्येक प्रदेशमा विश्वविद्यालय खोल्ने अधिकार दिएको भन्दै यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसँग पनि छलफल भइरहेको बताए । उनले विश्वविद्यालय र शिक्षा प्रणालीको सुधारका निम्ति सबैको पहल आवश्यक रहेको बताए ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद खिमलाल भट्टराईले आजको शिक्षालाई पूरा गर्ने भएकाले विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने बताए । उनले विधेयकमा उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने व्यवस्था भएकाले विश्वविद्यालय स्थापनाले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिने बताए । अहिले प्राविधिक शिक्षाका लागि धेरै विद्यार्थी बाहिर जाने गरेको उल्लेख गर्दैै उनले विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमूलक शिक्षामा अध्यापन गराउनुपर्ने बताए ।

सांसद देवेन्द्र दाहालले अन्य विश्वविद्यालय परम्परागत ढङ्गबाट सञ्चालन भएकाले मदन भण्डारी विश्वविद्यालय विशेष खालको शिक्षा प्रदान गर्ने भएकाले रोजगार सिर्जना गर्नमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने बताए । सांसद डा.खिमलाल देवकोटाले नेताको नाममा विश्वविद्यालय खोल्न नहुने बताए । सांसद प्रकाश पन्थले खोलिएका विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त रहेकाले खोल्न थालिएको विश्वविद्यालय चुस्तदुरुस्त रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।