"सरकारी पक्ष र गभर्नरबीच ‘टसल’ छ, अझै २-३ दिन मौद्रिक नीति आउँदैन"

नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिमै छलफल लम्बिँदा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति केही दिन पर सर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक भित्रको व्यवस्थापन समितिमा क्षेत्रगत विधाबाट आएका सुझाव तथा नीतिका विषयमा छलफल टुङ्गोमा पुग्न ढिलाइ भएका कारण मौद्रित नीति केहि पर सर्ने भएको हो ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार ‘क्लस्टरवाइज’ छलफलवाट आएको सुझावहरु राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिमा छलफल भएका छन् । आज व्यवस्थापन समितिको छलफल सकिएकाले अब ड्राफ्ट तयार पार्दैछौं र आज बेलुकासम्म हामी पहिलो बोर्ड बैठक बस्ने तयारीमा छौं । बोर्डको बैठक कार्यालय समय पछि बस्ने गर्दछ ।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले तयार पारेको ड्राफ्टलाई अर्थ सचिव तथा अर्थ विज्ञहरु सम्मिलित बोर्ड बैठकमा बुँदागत रुपमा छलफल हुनेछ, सहमति जुटे १-२ पटक कै बोर्ड बैठकले पास गर्छ, साझा सहमति नहुँन्जेल पटक पटक बोर्ड बैठक बसिरहन्छ ।’ 'विगतमा ४-५ पटकसम्म बोर्ड बैठक बसेका छन्, कहिले एकैपटकको बोर्ड बैठकले पनि राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको ड्राफ्टलाई पास गरेका पनि छन्,' उनले भने, 'बोर्ड बैठकले पास गरेपछि गभर्नरले आगामी वर्षको मौद्रित नीति पढेर सार्वजनिक गर्ने चलन छ । राष्ट्र बैक स्रोतका अनुसार आगामी बर्षको मौद्रित नीति आउन कम्तिमा अझै २-३ दिन लाग्नेछ ।' उनले साउनको पहिलो हप्ताभित्रै मौद्रित नीति ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक लागिरहेको बताए ।

राष्ट्र बैकका एक उच्चस्थ अधिकारीले भने, ‘परिस्थिति यहाँले बुझ्नु भएकै छ, मौद्रित नीति सरकारको बजेट अनुसारको लक्ष्य तथा उदेश्य हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरि आाउने हो, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैकको ‘टशल’ जगजाहेरै छ, व्यवस्थापन समितिकै बैंठकमा पनि फरक फरक विचारहरु उठेका थिए, बोर्ड बैठकमा अर्थ सचिवले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ, उनी बजेट निर्माण र सरकारका पनि प्रतिनिधि हुन्, त्यसैले बोर्ड बैठकको बुँदागत छलफल लामै हुने निश्चित जस्तै छ, उनले भने ।’ बोर्ड बैठक बस्नु पहिला अर्थ मन्त्रालयको समेत कार्यभार समालेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई गभर्नरले ‘ब्रिफीङ’ गराउन पनि सक्नुहुन्छ या सिधै बोर्ड बैठकमा लैजान पनि सक्ने उनले बताए ।

कोभिड–१९ तथा विश्व भूराजनीतिक असरका कारण नेपालको अर्थतन्त्र चापमा परेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको, शोधनान्तर घाटा बढेको, मुद्रास्फीति अचाक्ली बढेको कारण यसलाई रोक्नेपर्ने भन्दै कसिलो मौद्रित नीति आउने गर्भनर अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।

वस्तु तथा सामानको मुल्य अत्यन्त्रै बढेको, देश चुनावको संघारमा भएको हुँदा कसिलो मौद्रित नीति नल्याउन सरकारले गभर्नरलाई सुझाएको सरकारी स्रोतको भनाइ छ । यद्यपी, बैंकर तथा व्यवसायीहरु गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी जसरी पनि कसिलो मौद्रित नीति ल्याउने सोचमा रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

गभर्नर अधिकारीले मौद्रित नीतिको सुझाव संकलनका क्रममा वास्तविक अर्थतन्त्रको अवस्थालाई अतिरञ्जीत हुने हुने गरि अनावश्यक कृतिम आतकं फैलने गरि अभिव्यक्क्ति दिने गरेको आरोप पूर्व अर्थमन्त्री, गभर्नर तथा अर्थ विज्ञहरुले लगाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय गभर्नर अधिकारी माथि एमाले अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल, सडकदेखि सदनसम्म गभर्नरले पदीय अनुशासन उल्लघंन गरेको भन्दै राजिनामाको माग समेत उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले गभर्नरलाई नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनु पर्ने भन्दै राजिनामा मागि सकेका छन् ।

एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा खोटाङका एम अधिकारी भनिएका सदस्य गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भनि गभर्नर माथि गम्भिर आरोप लगाइँदै आएको छ । यद्यपी अधिकारीले आफु उक्क्त समितिमा नरहेको बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंक स्वायक्त निकाय भएकाले त्यस संस्थाको प्रमुख गभर्नर कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बस्न पाउँदैनन् ।

उता गभर्नर अधिकारीले कसिलो मौद्रित नीति मार्फत सरकारलाई असफल बनाउन सक्ने भन्दै सत्ता गठबन्धन ससंकित छ । एक साता पहिला मौद्रित नीतिको ब्रिफीङ गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका गभर्नर अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योगी, व्यवसायलाई असर पुग्ने गरि मौद्रित नीति नल्याउन सुझाब दिएका थिए । बोर्ड बैंठकमा सहमति जुटे विहीवार या शुक्रवार सम्म मौद्रित नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले भनाइ छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।