प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : यस्ता छन् ऊर्जा क्षेत्रका ८ सुझाव

अर्थ संसार, काठमाडौं– महाकाली सन्धी ताका राजधानी काठमाडौँमा सूर्य पश्चिमबाट उदाउने चर्चा राम्रैसँग चलेको थियो । सडक तातेको थियो नागरिक उद्धेलित थिए , के साँच्चै प्रकृति बदलिन्छ होला त ।

तर आज सोही सन्धीले परिकल्पना गरेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यिय आयोजना कागजी काम भन्दा पर सरेको छैन । २२ वर्षसम्म पनि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्नुका पछाडि राजनीतिक इच्छाशक्तिकै अभाव देखिन्छ ।

पटक पटक सरकार बदलिए । मन्त्री बदलिए । सचिव र कर्मचारी पनि बदलिए । तर आयोजना जहाँको तही रहेको छ । महाकालीमा पानी बगेको बग्यै छ । नेपाली खेत र बारी सधै बाँझो छ ।

तर राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै यस तर्फ ध्यान दिएन । यसै सन्दर्भमा चौथो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जान लागेका छन् ।

 केही दिनपछि प्रधानमन्त्री नयाँ दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रनेछन् र भन्नेछन् नेपाल भारत सम्बन्ध अद्विप्तिय छ । तर परिणाम कहिल्यै आउँदैन र नेपाल अनि नेपाली जनता सधै उही पानी हेरेर चित्त बुझाउन वाध्य छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सन्दर्भमा ऊर्जा उद्यमी एवम् नेपालका एक पायनियर व्यावसायी गुरुप्रसाद न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीलाई केही सुझाव दिएका छन् । अनुभवको आधारमा हेर्दा न्यौपानेले दिएका सुझाव मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि अनुकरणिय मात्रै छैनन्, जसलाई कार्यान्वयन गर्न सके नेपालले एकाध वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति समेत गर्न सक्छ ।

तत्काल अगाडि बढाऊ पञ्चेश्वर

नेपाल र भारतले अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ पहिचान भएको सो आयोजना प्रक्रियामा जान नसक्नुको पछाडि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार पार्न लागेको पनि १८ वर्ष भन्दा बढी भएको छ ।

भारतीय कम्पनी वापकोषले तयार पारेको डिपिआर कहिल्यै सम्पन्न हुन नसक्नुका पछाडि चासो र इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । पछिल्लो पटक भारतीइ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएपछि पञ्चेश्वर प्राधिकरणको काम अगाडि बढेको थियो तर त्यसले गुणात्मक परिवर्तन भने ल्याउन सकेको छैन । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएको छ । प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा महेन्द्रमान गुरुङ कार्यरत छन् ।

त्यस्तै भारतीय प्राविधिक तथा कर्मचारी पनि कार्यरत छन् । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त समितिले प्राधिकरणको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दछ । तर डिपिआर तयार पार्ने तर्फ कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको  छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयले वापकोषले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन केह िविज्ञ तथा पूर्व जलस्रोत सचिवलाई जिम्मा दिएको सुनिएको हो । तर त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्नेमा कुनै सार्वजनिक जानकारी दिइएको छैन । भारतले सो आयोजनामा विशेष गरी पानीको विषयलाई बढ्दा चासो राखेको देखिन्छ । उसलाई विजुली भन्दा पनि पानी नै अत्यावश्यक भएको बताउँदै आएको छ ।

नदी जडान परियोजनाअन्तर्गत महाकालीको पानीलाई दक्षिण भारत लैजाने भारतीय इच्छा समय समयमा सतहमा आएको छ । तर विजुली निकाल्नेतर्फ कुनै पनि अग्रसरता भारतीय पक्षको देखिदैन ।

जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका)ले गरेको अध्ययनमा सो आयोजनाबाट ६ हजार ६०० मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने देखिएको थियो । तर पछिल्लो पटक भारतीय पक्षले प्राकृतिक स्रोतको पूर्ण दोहन नगरी केवल चार हजार ५०० मेगावाटमा सिमित गर्ने इच्छा राखेको छ । जुन प्राकृतिक स्रोतलाई मार्ने अभिप्रायले केन्द्रित देखिन्छ ।

पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा विशेष ध्यान दिने तर्फ सरकारले विशेष गम्भीरताका साथ आफ्ना समकक्षीसँग कुराकानी गर्नु जरुरी हुन्छ । यस्तै रुपालीगाँडमा रिलेगुटिङ बाँध बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा पनि विवाद रहँदै आएको छ । लागतका विषयमा समेत विवाद रहँदै आएको छ । नेपाल र भारतका तर्फबाट पचास पचास प्रतिशत हिस्सा हुने गरी आयोजना अगाडि बढाइनु जरुरी छ ।

रुपालीगाँडको बाँधबाट थप ४०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने विज्ञहरुको धारणा छ । तर डिपिआर नै तयार नपार्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । त्यसमा जम्मा हुने पानीको उपयोगका सम्बन्धमा समेत भारतीय पक्षसँग प्रधानमन्त्रीले कडा कुरा गर्नु आवश्यक छ । सो आयोजना निर्माण गर्न सकियो भने त्यसले दिने प्रतिफल साँच्चै लोभलाग्दो रहेको छ । यसतर्फ प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा कुरा नचपाइकन प्रष्टसँग कुरा गरेर आयोजना सन् २०१८ बाट निर्माण सुरु गरिनुपर्दछ ।

विद्युत् व्यापार हो, त्यसको सहज व्यवस्था होस्

भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने मात्रै काम भइरहेको छ । आयात गर्ने मात्रै प्रवृत्तिले मुलुकको हित गर्दैन । त्यसकारण विद्युत् व्यापार पनि गर्न सक्ने गरी व्यवस्था हुनुपर्दछ । विद्युत् पनि कमोडिटी व्यापार हो । दाल चामल प्याज जस्तै किन्न बेच्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

त्यसलका लागि प्रष्ट रुपमा कानुनी आधार तयार गरिनुपर्दछ । आयात गर्ने मात्रै होइन निर्यात समेत गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।  विद्युत्का्े स्वतन्त्र खुला व्यापारको व्यवस्था गरिदिनु आवश्यक छ । हामी किन्ने मात्रै होइनौ, बेच्ने पनि हौ, बेच्न पनि सक्छौ भन्ने तर्फ विशेष ध्यान दिइनु पर्दछ । यसलाई रोक्ने भन्दा पनि सहजीकरण गर्ने र विविधकरण गर्ने तर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । भारतीय समकक्षीसँग यसबारेमा प्रष्ट कुरा हुनु आवश्यक छ ।

प्रसारण लाइनको व्यवस्था

विद्युत् आयात तथा निर्यातका लागि ठूला क्षमताका प्रसारण लाइनको जरुरी पर्दछ । ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन जस्तै महत्वपूर्ण अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनु जरुरी छ ।

त्यो लाइन जस्तै बुटवल गोरखपुर, पूर्णिया दुहवी , बागडोग्रा बिर्तामोड, जस्ता प्रसारण लाइनहरु सरकारी र निजी क्षेत्रलाई निर्माण हुनु आवश्यक छ । सरकारी प्रयासबाट मात्रै ती प्रसारण लाइन निर्माण हुन सक्दैनन् । त्यसमा निजी क्षेत्रले पनि प्रयास गर्न सक्छ ।

 सरकारले अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एक दर्जन बढी स्थानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्ता प्रसारण लाइनले विद्युत् व्यापारका लागि राजमार्गको काम गर्दछ ।

साना क्षमताका प्रसारण लाइनका सट्टामा ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन मिर्नाण गर्ने तर्फ चासो दिनु जरुरी छ । भारतर्फ मात्रै नभए उत्तर तर्फ पनि प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनु जरुरी छ । कम्तीमा पनि ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण हुनु आवश्यक छ ।

 त्यसले मात्रै राष्ट्रिय आवश्यकताको परिपूर्ति हुन सक्छ । प्रसारण हाइवेलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ काम गर्ने गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रको प्रयास तथा लगानीलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्रीले आफ्ना समकक्षीसँग विशेष चासो र चिन्ताका साथ कुरा गर्नु जरुरी छ ।

कुरा मात्रै होइन काम गर्ने तर्फ पनि विशेष चासोको आवश्यकता रहन्छ । सरकारी तवरबाट काम गर्ने तरिका एकदमै लामो र प्रक्रियागत रुपमा समेत झन्झटिलो भएकाले सहजीकरण गर्ने तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

असमान गाइडलाइन खारेज हुनुपर्छ

भारत सरकारले केही समय पहिले विद्युत् व्यापार सम्बन्धी निर्देशिका जारी ग¥यो । सो निर्देशिकाले भारतीय सरकारी तथा निजी कम्पनीको ५१ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी भएका वा सेयर स्वामित्व भएका कम्पनीको मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्था खुला बजार अर्थतन्त्र र डब्ल्यूटिओको प्रावधान विपरित छ । त्यसले भारतीय लगानीकर्तालाई मात्रै फाइदा गर्दछ ।

 नेपालमा भारतको मात्रै लगानीले जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्न सक्दैनन् । चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र साझेदार समेत नेपालमा लगानीका लागि इच्छुक छन् ।

उनीहरुको लगानीलाई पनि सुरक्षित गरिनु आवश्यक छ । यस्तै नेपालकै निजी क्षेत्र पनि लगानीका लागि सक्षम भएका छन् । भारतीय निर्देशिकाका कारण नेपालमा भएका लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसकाकारण भारतीय लगानीलाई मात्रै प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्यका साथ बनाइएको निर्देशिका नेपालको हकमा खारेज गरिनु पर्दछ ।

प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशिकाका सम्बन्धमा प्रष्ट तवरले कुरा गर्नु जरुरी छ । नेपालमा भारतीय कम्पनीले आयोजना होल्ड गर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना भारतीय कम्पनीका कब्जामा छन् । तर काम हुन सकेको छैन ।

काम गर्न चाहनेलाई समेत भारतीय निर्देशिका वाधक बनेको छ । उक्त निर्देशिका नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता(पिटिए)को प्रावधान विपरित समेत रहेको छ ।

पिटिएमा नेपाल र भारत दुवै मुलुकले विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्न सक्ने र त्यसमा कुनै पनि प्रावधान नरहने व्यवस्था गरिएको छ । तर भारतीय निर्देशिकाले नेपाल तर्फको लगानीलाई बन्ध्याकरण गरेको छ । त्यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुरा नचपाइकन, भारतीय रिसाउँछन् कि भन्ने मान्यता नराखी आफ्ना कुरा प्रष्ट राख्नु पर्दछ ।

ऊर्जा व्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि देऊ

विद्युत् व्यापार भएकाले निजी क्षेत्रले पनि व्यापार गर्न सक्छन् । यो एक प्रकारको व्यापार हो भन्ने पहिले मान्यताको विकास गरिनु आवश्यक छ । नेपालमा विद्युत्को व्यापार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले  मात्रै नगरि अरुहरुले समेत व्यापार गर्न पाउने गरी कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध गरिनु जरुरी छ । व्यापार एकाधिकारबाट मात्रै चल्न सक्दैन । प्राधिकरणले गरोस् त्यसमा कुनै आपत्ति छैन ।
निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले भारतीय पक्षसँग कुरा गर्नु पर्दछ । विद्युत् व्यापारका लागि नेपाली ऊर्जा उद्यमी पनि सक्षम छन् । सक्रिय छन्, त्यो क्षमता राख्छन् भन्ने स्थापित गरिनु पर्दछ ।

त्यसका लागि सरकारको सकारात्मक प्रयास आवश्यक छ । व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त गरिनुपर्दछ । हामी त्यसका लागि तयार छो । सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रले व्यापारका लागि काम गर्न सक्छन् । व्यापार गर्न सक्छन् भन्ने स्थापित गरिनु पर्दछ ।

प्रसारण लाइन साझा हो, हुनुपर्छ

सरकारको अनुमतिपछि भारतीय कम्पनी जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली नौ सय मेगावाट , माथिल्लो मस्र्याङदी ६०० मेगावाट, सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो ९०० मेगावाट क्षमताका आयोजना लिएका छन् ।

त्यसमा अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको काम अगाडि बढेको छ । ती आयोजनाले ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्दैछन् । अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक सतलजले निर्माण गर्ने ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन ढल्केबरमा लैजाने होइन, पूर्णिया लैजानु पर्दछ । त्यसो भए सतलजका लागि दुरीका हिसाबले छोटो पर्दछ । लगानीका हिसाबले पनि कम पर्दछ ।

यो उसैका लागि फाइदाको कुरा हो । धरान–पूर्णिया लैजादा त्यो प्रसारण लाइनमा अरुण नदी बेसिनमा निर्माण हुने दर्जनौ आयोजनाले सोही प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न पाउँछन् । ढल्केबरमा जोड्दा लगानीका हिसाबले पनि बढी पर्ने र अरु परियोजनाले सो प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था रहन्छ ।

यस्तै माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धकले ४०० केभीको प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत् बरेली लैजाने भनेको छ । सो प्रसारण लाइनमा नेपाली अरु परियोजनाको समेत विद्युत् प्रसारण गर्न पाउनु पर्दछ । अरु प्रवद्र्धकले ह्वििलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् प्रवाह गर्न पाउनु पर्दछ । हाइ भोल्टेज प्रसारण लाइन नेपाल सरकारको मातहतमा रहनु पर्दछ ।

जो सुकैले ती प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ । भोलि प्रसारण लाइन बन्ने, नेपालको खेत बारीमा ती प्रसारण लाइनको संरचना रहने तर नेपाली प्रवद्र्धकले विद्युत् प्रवाह गराउन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसले राम्रो गर्दैन । भोलि भारतीय कम्पनीले मेरो प्रसारण लाइन भन्दै अवरोध गर्ने र अरु प्रवद्र्धकका विद्युत् प्रवाह गर्न नदिने अवस्था आउन सक्छ ।

त्यो रोक्नका लागि पनि ह्वििलिङ चार्ज तिरेर ती प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ । भारतीय कम्पनीले प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिन्न भन्दै अवरोध गर्दछ ।

पिपिए गर्दा होस् वा अरु कुनै सम्झौता गर्दा अरु प्रवद्र्धकले समेत विद्युत् प्रवाहका लागि प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ । भोलि रोइ कराई गर्ने अवस्था हुन्छ । त्यो अवस्था अन्तय गरिनुपर्दछ । प्रसारण लाइन प्रयोगका सन्दर्भमा प्रष्ट व्यवस्थाका लागि भारतीय समकक्षीसँग प्रष्ट कुरा गर्नु जरुरी छ ।

नेपालको पानी प्रयोग गरे वापत शुल्क तिर्ने व्यवस्था

नेपालको महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा कर्णाली चिसापानी आयोजना परिचित छ । सो आयोजनाको क्षमता दश हजार ८०० मेगावाट रहेको छ । सो आयोजना बनेपछि विद्युत् मात्रै उत्पादन हुँदैन । त्यसमा करोडौ क्यूसेक पानी समेत जम्मा हुन जान्छ । त्यो रेगुलेटेड पानी नेपालको हितमा त प्रयोग हुन्छ नै । त्यसले सिंचाई खानेपानीलगायतका सुविधा प्रदान गर्दछ । त्यो पानी नेपालमा मात्रै प्रयोग हुने होइन भारतमा समेत सिंचाईका लागि प्रयोग हुन्छ ।

भारतका लाखौ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा प्राप्त हुन्छ । त्यसबाट करोडौ टन गँहु , तरकारी तथा अन्य खाद्य उपज उत्पादन हुन जान्छ । उत्तर प्रदेश सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुन जान्छ । नेपालको पानी प्रयोग गरेर उत्पादन हुने ती खाद उपजबाट भारतले अर्बौ आम्दानी गर्छ । त्यो अर्बौ आम्दानीको पछाडि नेपालको पानीको महत्वपूर्ण हिस्सा रहन्छ ।

त्यसकारण नेपालको पानी प्रयोग गरे वापत भारतले हामीलाई तल्लो तटिय क्षेत्रले प्राप्त गरेको लाभका आधारमा शुल्क तिर्नु पर्दछ । त्यसो भए नेपालका लागि त्यसले अतिरिक्त आम्दानी गर्न सहज हुन जान्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले प्रष्टसँग कुरा उठाउनुपर्दछ ।

त्रिदेशिय व्यापारको ढोका खुल्न सक्छ

नेपालको विद्युत् व्यापारबाट नै भारत र चीनसँग त्रिदेशिय साझेदारीको मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ । भारतीयले अब अरुलाई दिन हुन्न र दिन सकिदैन भन्ने मान्यता त्याग्नु पर्दछ । प्रसारण हाइवे बनाएर नेपाल, चीन र भारतकाबीचमा विद्युत् व्यापारको मार्ग प्रशस्त गरिनु पर्दछ ।

त्यसले एक अर्कालाई सहयोग आदान प्रदानको अर्को ढोका खोल्न समेत सहज मार्ग निर्देशन गर्दछ । त्रिदेशिय साझेदारीको विकास गर्ने गरी ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु पर्दछ । सार्क क्षेत्रमा त विद्युत् व्यापारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेकै छ । अब त्यसलाई पहिलो चरणमा नेपाल , चीन  र भारतबीचको साझेदारीको मार्ग प्रशस्त हुने गरी प्रसारण लाइन निर्माण गरिनु पर्दछ ।

कालीगण्डकी बेसिनको विद्युत् कोरला नाकाबाट चीन जान्छ । सोही केसिनको विद्युत् भारत पनि जान्छ । हामी चीन तर्फ पनि विद्युत् व्यापार गर्न चाहन्छौ, तपाईहरुसँग पनि व्यापार गर्न चाहन्छौ भनेर प्रष्टसँग कुरा गर्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखेर यी आदि विषयमा कुरा गर्नु पर्दछ ।

नेपालको वृहत्तर हित र विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकास बिना सम्भव छैन । लगानी पनि यसैमा बढी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आन्तरिक स्रोतको परिचालनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छं । स्वदेशी स्रोतले नपुगेको खण्डमा मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउने तर्फ पहल गर्नुपर्छ ।